तीन मंत्र्यांचा जिल्हा अडकला ‘मतपेटीच्या’ राजकारणात! जिल्ह्यात ‘जनता कर्फ्यू’चे वारंवार आवाहन करणार्‍या पालकमंत्र्यांकडून मात्र कोल्हापूरात ‘टाळेबंदी’..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या 15 एप्रिलपासून राज्यात लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊन आणि कठोर निर्बंधांचा गोंधळ सुरू आहे. एकीकडे बाजारपेठांमध्ये निर्बंधांचा परिणाम म्हणून दुकाने बंद दिसत आहेत, तर दुसरीकडे अत्यावश्यकच्या नावाखाली नागरिकांकडून चक्क मृत्यूचा बाजार भरवला जातोय. त्यातच सध्या रमजानचा महिना असल्याने व राज्यातील सरकारमध्ये ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ सहभागी असल्याने या दोन्ही पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या तालुक्यांमध्ये एका भागात ‘कठोर’ तर दुसर्‍या भागात ‘सौम्य’ निर्बंधांचे विदारक चित्रही पहायला मिळत आहे. अहमदनगर जिल्हाही त्याला अपवाद राहिला नसून महामारीच्या भयातही जिल्ह्यातील नेत्यांना आपल्या ‘मतपेटी’ची चिंता असल्याने सर्वसामान्यांचे जीव वार्‍यावर उडत आहेत. त्याचाच परिणाम सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात अनुभवायला मिळत असून जिल्ह्यात येवून वारंवार ‘जनता कर्फ्यू’चे आवाहन करणार्‍या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र आपला स्वतःचा कोल्हापूर जिल्हा ‘कडकडीत लॉकडाऊन’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन अहमदनगर जिल्ह्यातील मतपेटीचे राजकारण उघड झाले आहे.
जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपासून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार जिल्ह्याचे प्रथम पालक असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांना अमर्याद अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. आपत्तीच्या काळात या अधिकारांचा वापर करुन परिस्थिती नियंत्रणात आणावी हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून 2005 साली हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्याचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच वापर होत आहे. मात्र कोविड संक्रमणाच्या दुसर्‍या लाटेत जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारांना ‘राजकीय वर्तुळ’ आखण्यात आल्याने अनेक ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्‍यांची मोठी गोची झाली आहे. परिस्थितीचे प्रत्यक्ष अवलोकन आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठीही अनेक ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्‍यांना ‘स्थानिक’ मंत्र्यांचा होरा घ्यावा लागत असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाणार असल्याचा अंदाज असूनही प्रशासनाचे हात बांधले गेले आहेत. त्याचे परिणाम मात्र केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनाच भोगावे लागत आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात संगमनेरचे बाळासाहेब थोरात व नेवाशाचे शंकरराव गडाख हे दोन दिग्गज नेते राज्यमंत्रिमंडळात कॅबिनेटपदी तर राहुरीचे प्राजक्त तनपुरे राज्यमंत्री म्हणून विराजमान आहेत. गेल्या वर्षी निवडणुकांनंतर जिल्ह्याला तीन-तीन मंत्रीपदे मिळाल्याने जिल्हावासियांच्या आनंदाला पारावार उरला नव्हता. मात्र कोविडच्या संक्रमणाने त्या आनंदावर विरजन टाकण्यासह जिल्ह्यातील राजकारणाचे वास्तव चित्र दाखवले आहे. सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरु आहे. प्रत्येक मुस्लिम बांधव या काळात उपवास ठेवून इश्वराची उपासणा करीत असतो. मुस्लिम समुदाय म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे हक्काचे मतदार असतात हे आजवरच्या सत्तर वर्षांतील इतिहासात वारंवार अनुभवायला आणि बघायला मिळाले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी पहिल्या लाटेतही रमजानचा महिना आहे म्हणून चक्क सय्यदबाबा चौकातील ‘प्रतिबंधित क्षेत्राचे’ अडथळे हटविण्यात आले होते. यावर्षीही तर त्यावरही कडी झाली असून ‘कठोर निर्बंध’ केवळ कागदावरच ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
गेल्या महिन्यात राज्याचे ग्रामविकास आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ तब्बल तीनवेळा जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले. त्यांच्या आगमनाच्या दिवशीच प्रत्येकवेळी जिल्ह्यात उच्चांकी रुग्णही समोर आले. त्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील आरोग्य स्थिती, ऑक्सिजन, रेमडेसिविर व औषधांचा तुटवडा याबाबत अधिकार्‍यांकडून वारंवार वास्तव चित्रही दाखविले गेले. जिल्ह्याला कठोर निर्बंधांची नव्हे तर, कडकडीत लॉकडाऊनची गरज असल्याचे त्यांचे व्यक्तिगत मतही बनले. मात्र तसा निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्यातील स्थानिक मंत्री अनुकूल नसल्याने वस्तुस्थिती ज्ञात होवूनही त्यांना लॉकडाऊनची घोषणा करता आली नाही किंवा त्यांनी ती टाळली.
मागील 15 एप्रिलपासून जिल्ह्यात लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊन आणि कठोर निर्बंधांचा नुसता गोंधळ आहे. या गोंधळामुळे 16 एप्रिल ते 10 मे या 25 दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल 87 हजार 173 तर संगमनेर तालुक्यात तब्बल 7 हजार 174 रुग्ण समोर आले आहेत. याशिवाय या कालावधीत दररोज 36 याप्रमाणे जिल्ह्यातील तब्बल 937 नागरिकांचे जीवही गेले आहेत. मात्र कठोर निर्बंध लागू केल्यास रमजानच्या पवित्र महिन्यात हक्काच्या मतपेटीची नाराजी ओढावेल आणि त्याचा परिणाम या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या पालिका निवडणुकांमध्ये दिसेल म्हणून जिल्ह्यातील बहुतेक नेत्यांनी त्याला ‘अघोषित’ विरोधच केला. त्यामुळे फक्त प्रशासनच नाही तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफही ‘हतबल’ ठरले हे चित्र संपूर्ण जिल्हा गेल्या दोन महिन्यांपासून पाहतोय.
अहमदनगर जिल्ह्यात येवून पालकमंत्री वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘कडकडीत लॉकडाऊन’ हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सांगतात, मात्र तो पाळण्यासाठी जनतेलाच आवाहनही करतात. तेच मंत्री जेव्हा आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात जातात, तेव्हा मात्र स्वतः पुढाकार घेवून कोल्हापूर जिल्हा दोन आठवड्यांसाठी ‘कडकडीत बंद’ करतात हे विरोधाभासी चित्र खुप बोलके आणि सगळं राजकारणच उलगडून सांगणारे आहे. महामारीच्या या भयातही जिल्ह्यातील नेत्यांना आपल्या ‘मतपेटी’ची चिंता असल्याने सर्वसामान्यांचे जीव मात्र वार्‍यावर उडत आहेत. त्याचाच परिणाम सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात बघायला मिळत आहे.
गेल्या 17 एप्रिल रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले होते. त्याच दिवशी जिल्ह्यात 3 हजार 280 रुग्ण समोर येण्यासह 40 जणांचा मृत्यू झाला होता. दिवसभर जिल्ह्यातील कोविड स्थितीचा आढावा घेतल्यांनतर सायंकाळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ‘कोविडची साखळी तोडण्यासाठी 14 दिवसांचा कडकडीत लॉकडाऊन अनिवार्य’ असल्याचे स्पष्टपणे सांगतांना याबाबत जिल्हाधिकारी फेरआदेश काढतील असेही सांगीतले होते व त्यानंतर ते आपल्या पुढील दौर्‍यावर रवाना झाले. मात्र त्या दिवसापासून आजवर जिल्हाधिकारी जिल्ह्यात कडकडीत लॉकडाऊनचे आदेश देवू शकलेले नाहीत यातूनच वरील सर्व लिखाणाची मीमांसा समोर येते.
