स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राज्याच्या महसूल रचनेत बदल – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आता सातबारा उतार्‍यावर युनिक कोड, वॉटर मार्क, राजचिन्ह आणि क्यूआर कोडही असणार
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्याच्या महसूल विभागाने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यात नवीन महसूल रचना लागू केली आहे. या रचनेतून पारंपारिक सात-बारा उतार्‍यांमध्ये अमुलाग्र बदल झाले असून राज्याचा महसूल विभागही आता आधुनिकतेकडे झुकला आहे. ही रचना अंमलात आल्यानंतर प्रत्येक सात-बारा उतार्‍यावर वॉटरमार्क, राज्य शासनाचे मानचिन्ह आणि क्युआर कोड असेल असे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगीतले.
या बदलांबाबत माहिती देताना मंत्री थोरात म्हणाले की, राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्रातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. ब्रिटीश काळात एम.जी.हार्टनेल अँडरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये 1941 मध्ये एम.जे.देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास 80 वर्षांनंतर राज्यात नवीन महसूल रचना अंमलात येत असून सातबार्‍यामध्ये साधारण बारा प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे आता प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर सात, अधिकार, अभिलेख पत्रकात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
गाव नमुना नंबर 7 मध्ये गावाच्या नावासोबत स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात येणार आहेत. याशिवाय लागवड योग्य आणि पोटखराब्याचे एकुण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उतार्‍यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही, मात्र आता अशी अडचण येणार नाही. हेक्टर, आरसोबत अकृषक उतार्‍यावर चौरस मीटर नोंदविले जाणार आहे. इतर हक्काच्या रकान्यात खातेदारांचे क्रमांक युनिक क्रमांकासह नोंदले जातील. सातबारा उतार्‍यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वासही मंत्री थोरात यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नागरी सुविधांसाठी पारंपारिक कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करणे हा मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा स्थायीभाव आहे. यापूर्वी त्यांनी जलसंपदा, कृषी व शालेय शिक्षण या खात्याचे मंत्रीपद सांभाळतांनाही त्या त्या विभागातील कामकाज पद्धतीत बदल केले होते. यापूर्वी महसूल खात्याची जबाबदारी सांभाळतांना त्यांनी राजस्व अभियानासारखे अभिनव प्रयोग करुन आपल्यातील कल्पक कृतीचे दर्शन घडविले होते. आता त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच महसूल रचनेत बदल करीत त्याला आधुनिकतेचा साज चढविला आहे.
