राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनीच उधडली आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे! मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात अनेक गंभीर निष्कर्षांचाही केला उहापोह..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्ह्यातील कोविड संक्रमणाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लेटर बॉम्ब’ फोडला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अहमदनगर जिल्ह्यातील आणि पर्यायाने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची लक्तरेच उधडली असून प्रशासनही कोविडबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. राज्यातील रेमडेसिविरबाबत निर्माण झालेल्या तुटवड्याबाबतही या पत्रात त्यांनी नेमके भाष्य केले असून या लशींचा सरसकट वापर अनावश्यक असल्याचे ठामपणे म्हंटले आहे. त्यांच्या या पत्रातून जिल्ह्यातील साथरोग निवारण यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून केवळ कागदोपत्री उपाययोजना सुरु असल्याच्या वृत्तांना एकप्रकारे पाठबळच मिळाले आहे. मात्र त्याचवेळी मंत्री थोरात यांचा हा पत्रप्रपंच म्हणजे अनियंत्रित होवू पाहणार्‍या स्थितीचे खापर प्रशासनावर फोडण्याचा तर प्रकार नाही ना? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरु झाली आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून दररोज समोर येणार्‍या उच्चांकी बाधितांमुळे आणि त्यातून वाढलेल्या सक्रीय संक्रमितांच्या संख्येमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्यासारखीच स्थिती आहे. बाधित झालेल्या आणि तत्काळ ऑक्सिजनची गरज असलेल्या रुग्णांना खाटाच उपलब्ध होत नसल्याने अनेक ठिकाणी रुग्णांचा जीव गेल्याचेही दाखले समोर आले आहेत. त्यातच ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यातील अनियमितता, रेमडेसिविर या लशीसह कोविडवरील अन्य औषधांचाही जिल्ह्यात मोठा तुटवडा असल्याने शर्थ करुनही रुग्णांचा बळी जाण्याच्या घटना वाढतच आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री मंडळातील ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दौरा करुन प्रत्येक ठिकाणची कोविडची स्थिती आणि त्यावर सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती करुन घेतल्यानंतर त्यांनी सर्वच तालुक्यातून समोर आलेल्या समान समस्येतून आपला निष्कर्ष काढला आहे, त्याआधारे त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष्य देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

मंत्री थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अद्यापही कोविडबाबत फारसे गांभीर्य पाळणे जात नसल्याचे धक्कादायक निरीक्षण समोर आले आहे. त्यातूनच जिल्ह्यातील कोविडच्या संक्रमणात दररोज वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. एखाद्या रुग्णाचा स्राव नमुना घेतल्यानंतर त्याचा आरटीपीसीआर अहवाल प्राप्त होण्यास 24 ते 48 तासांचा कालावधी लागतो.

या काळात ज्या संशयीताचा स्राव घेण्यात आला आहे त्याच्या विलगीकरणाकडे यंत्रणांचे लक्षच नसल्याने संक्रमणात वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी जिल्हाभरातील केविड स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर काढला आहे. त्यासोबतच जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये रॅपिड चाचण्यांसाठी आवश्यक असलेल्या किटस् उपलब्ध नसल्याने चाचण्यांचे प्रमाण कमी होवून रुग्णसंख्या घटल्याचे चित्र दिसते, मात्र वस्तुस्थिती त्यापेक्षा उलट असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे.

चाचणी सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आलेल्या एकूण रुग्णांपैकी जवळपास 85 टक्के रुग्ण केवळ विलगीकरण प्रणालीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास बरे होवू शकतात. परंतु त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली औषधे सहज उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शासकीय कोविड रुग्णालये असोत अथवा कोविड केअर सेंटर्स या ठिकाणी सुद्धा ही औषधे उपलब्ध होत नसल्याने साधारण अवस्थेत पोहोचलेला रुग्ण गंभीर होतो आणि त्याला ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर व रेमडेसिविरची गरज निर्माण होते. किमान शासकीय कोविड रुग्णालये आणि विलगीकरण केंद्रांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा झाल्यास परिस्थितीत आमुलाग्र बदल होवू शकतो असे मंत्री थोरात यांचे म्हणणे आहे.

या सर्व गोष्टींसह कोविड बाधितांसाठी सरसकट ‘एचआर-सीटी’ (स्कॅनिंग) चा पर्याय वापरला जात असल्याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असून स्कॅनिंग करणार्‍या अशा ठिकाणांवर संशयीत रुग्णांसह कोविड बाधितांचाही सोबतच वावर असल्याने हे देखील संक्रमण वाढीचे कारण ठरत आहे. याबाबत शासनस्तरावरुन धोरण निश्चित होण्याची गरज असून आवश्यकता असेल तरच डॉक्टरांनी हा पर्याय निवडावा असे सूचवतांनाच त्यांनी डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय कोणाचेही ‘एचआर-सीटी’ करु नयेत अशी भूमिका मांडली आहे.

अनेक ठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये आवश्यकता नसलेल्या रुग्णांनाही रेमडेसिविर देण्याचा आग्रह धरला जातो. या लशीचा वापर नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत करावा याबाबत आरोग्य यंत्रणांना नेमके निर्देश नसल्याने त्याचा सर्रास वापर सुरु असल्याने या लशीचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा महत्वपूर्ण निष्कर्षही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काढला असून याबाबत शासनाने नेमके धोरण ठरवून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा वर्तविली आहे.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात गेल्या चार दशकांपासून संगमनेर विधानसभेचे प्रतिनिधीत्त्व करीत आहेत. विधान मंडळातील मोजक्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये समावेश असलेल्या थोरात यांनी गेल्या आठ दिवसांत अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय घेतलेल्या आढावा बैठकीतून काढलेले निष्कर्ष शासनाला विचार करायला लावणारे आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांनी मुख्यमंत्र्याला लिहिलेल्या पत्रात याबाबत सविस्तर उहापोह केला आहे. त्यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणांमध्ये आलेली मरगळही या पत्रातून स्पष्टपणे दिसत असून राज्यसरकार त्याची दखल घेवून नेमकी कोणती भूमिका घेतं हे पाहण आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.