सलून व पार्लर व्यवसायावरील ‘बंदी’ मागे घेण्याची मागणी

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्य शासनाने ‘ब्रेक दि चेन’ धोरणांतर्गत कठोर निर्बंध लागू केले आहे. यामध्ये सलून व पार्लर व्यवसाय 5 ते 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत मासिक अनुदान देण्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त यांना महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष दत्तात्रय अनारसे यांनी दिले आहे.

सदर निवेदन अनारसे यांनी म्हटले आहे की, 30 एप्रिलपर्यंत कठोर निर्बंध लागू करुन सलून व पार्लर व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने व्यावसायिकांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 20 हजार रुपये मासिक अनुदान बँक खात्यात जमा करुन मुलांची शाळा फी, लाईट बिल, भाडे तत्वावरील घर व दुकान भाडे, शासकीय कर माफ करणे किंवा शासनाने सलून व्यावसायिकांच्या उपजीविकेची व्यवस्था करणे अशा मागण्या केल्या आहेत. अन्यथा सलून व्यवसाय बंद आदेश मागे घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.