मुख्यालयाच्या मागणीसाठी संगमनेर जिल्हा कृती समितीची मोर्चेबांधणी! महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निर्णयाकडे उत्तरेतील तालुक्यांचे लक्ष खिळले
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेली तीन दशके राजकीय चर्चा आणि आश्वासनांच्या गुर्हाळात शिजणार्या जिल्हा विभाजनाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी संगमनेर जिल्हा मागणीसाठी आंदोलनाची राळ उठवणार्या कृती समितीला संगमनेरात महसूल खाते येवूनही जाग येत नव्हती. मात्र आता कार्यकर्त्यांनी मगरगळ झटकून पुन्हा एकदा संघर्षाची मशाल पेटवण्याचा निर्धार केला असून जिल्ह्याचे विभाजन करुन मुख्यालयासाठी परिपूर्ण असलेल्या ‘संगमनेर’च्या नावाची घोषणा करावी अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्यांकडे सोपविले आहे. या माध्यमातून कृती समिती सदस्यांची मोट बांधली जात असून लवकरच आंदोलनाचे स्वरुपही जाहीर केले जाणार आहे.
राज्यातील बलाढ्य क्षेत्रफळाचा जिल्हा म्हणून अहमदनगर जिल्ह्याला ओळखले जाते. उत्तर आणि दक्षिण अशा समान दोन भागात विभागलेल्या या जिल्ह्याचे विकासाच्या बाबतीतही दोन भाग झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जिल्ह्याचे विभाजन होवून दक्षिणेकडील तालुक्यांचे मुख्यालय अहमदनगर व उत्तरेकडील तालुक्यांचे मुख्यालय संगमनेर व्हावे यासाठी गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून आंदोलनं सुरु आहेत. दिवंगत पत्रकार जगदिश आसोपा, अॅड.जे.एस.वामन, कॉ.पंढरीनाथ सहाणे मास्तर यांच्यासह अनेकांनी 1990 च्या दशकांतच या मागणीसाठी वारंवार आंदोलने केली होती. मात्र त्याच दरम्यान सोनईतील एका कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जिल्हा मागणीत श्रीरामपूरचे नाव पेरुन मुख्यालयाच्या मागणीत ठिणगी चेतवली, तेव्हापासून हा ज्वलंत विषय केवळ चर्चा, आंदोलने आणि आश्वासनांच्या गर्तेत हेलकावे घेतोय.
दीड वर्षांपूर्वी भाजप-सेना सरकारच्या काळात जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा चर्चेत येवून मुख्यालयाच्या मागणीसाठी संगमनेर व श्रीरामपूर अशा दोन्ही ठिकाणी आंदोलनांना सुरुवात झाली. संगमनेर जिल्हा कृती समितीने तर दीड महिना साखळी उपोषण करीत तब्बल दोन लाख सह्यांचे निवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविले. त्याचवेळी जिल्हा मुख्यालयासाठी संगमनेरच योग्य कसे हे पटवून देणारा सचित्र अहवालही त्यांना सादर केला गेला. मात्र त्यानंतर निवडणूका लागल्याने जागा झालेला जिल्ह्याचा प्रश्न पुन्हा झोपी गेला आणि सत्तांतर झाल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर पुन्हा जागा झाला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीच्या सदस्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेवून आपल्या मागणीसाठी संघर्ष करण्याचा एल्गार पुकारला. त्याला सर्व सदस्यांनी साथ देण्याचा चंग बांधल्याने संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्यांना निवेदन देत पुन्हा एकादा संघर्षाचा रणशंख वाजवण्यात आला. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे व संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी असलेले बाळासाहेब थोरात आघाडीचे प्रमुख आणि राज्याचे महसूल मंत्रीही आहेत. त्यामुळे वर्षभराच्या विलंबाने का असेना पण कृती समितीने संघर्षाचा शंखनाद केल्याने बासनात गेलेल्या या विषयाला पुन्हा हवा मिळाली आहे. जिल्हा निर्मितीत प्रमुख भूमिका असलेले महसूल खातेही संगमनेरकडे असल्याने कृती समिती आघाडी सरकारच्या या कार्यकाळातच आपली मागणी मान्य करुन घेण्यात यशस्वी ठरते का हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
युती सरकारच्या काळात जवळपास दीड महिना चाललेल्या साखळी उपोषणाला भेट देणार्या संगमनेरच्या नेतृत्वाने समितीची मागणी योग्य असल्याचे जाहीर करुन आपला पाठिंबा दर्शविला होता. ते सरकार समितीची मागणी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. मात्र सुदैवाने आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून संगमनेरचे नेतृत्व आघाडीच्या शीर्षस्थानी आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांची संगमनेरकरांची मागणी आतातरी पूर्ण होईल अशी मोठी आस संगमनेरकरांना लागली आहे. महसूल मंत्री थोरात जिल्हा कृती समितीच्या तीन दशकांच्या या मागणीला किती महत्त्व देतात याकडे आता उत्तरेतील तालुक्यांचे लक्ष खिळले आहे.
