बहुमजली इमारत बांधकाम परवानगी अडकली संगणक प्रणालीत! कोपरगाव क्रेडाई संघटनेचे कोपरगाव पालिका मुख्याधिकार्‍यांना निवेदन
नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
पूर्वी छोट्या शहरात तीनमजली इमारती बांधण्याची परवानगी असल्याने शहराच्या विकासाला अनेक अडथळे निर्माण होत होते. मात्र राज्य शासनाने छोटी शहरे मोठी करण्यासाठी व त्या शहरातील पालिकांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी तीनमजली इमारती ऐवजी 16 मजले इमारती बांधण्याची परवानगी जाहीर केली आहे. मात्र या बहुमजली इमारत बांधण्यास रीतसर मान्यता असूनही संगणकीय प्रणालीत अडकल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची सध्या कोंडी झाली आहे. यामुळे नवीन बांधकाम सुरू करताना अनेक अडचणी येत आहेत.
शासनाने परवानगी दिली; परंतु प्रत्यक्षात पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात संगणकावर दिसत नसल्याने ती योजना त्वरीत ऑफलाईनवर सुरू करावी अशी नुकतीच कोपरगाव क्रेडाईचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत गुरुवारी (ता.24) पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी उपाध्यक्ष विलास खोंड, सचिव चंद्रकांत कौले, खजिनदार हिरेन पापडेजा, दिनार कुदळे, राजेश ठोळे, यश लोहाडे, संदीप रहातेकर, सचिन बोरावके, आनंद आजमेरे, मनीष फुलफगर, प्रदीप मुंदडा, राहुल भारती, सिद्धेश कपिले, आकुब शेख, जगदीश निळकंठ, किसन आसने, अक्षय जोशी आदी उपस्थित होते. मुख्याधिकारी सरोदे यांच्याशी शहरातील बांधकामांच्या संदर्भातील विविध समस्यांवर चर्चा करून नवीन नियमाप्रमाणे बहुमजली इमारती बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी. तसेच इतर नियमावलीवर विचारविनिमय करावे अशी मागणी केली.
या नवीन नियमावलीमध्ये बहुमजली इमारती बांधण्याची परवानगी मिळाली असून, भविष्यात या नियमावलीमुळे सर्वांचा फायदा होणार आहे. पालिकेला उत्पन्न वाढणार आहे, बांधकाम परवानगीच्या करामध्ये मोठी वाढ होणार आहे, 16 मजली इमारती बांधकामास परवानगी दिल्याने शहरात बहुमजली इमारती उभारणार, यामुळे 25 टक्के पालिकेचे उत्पन्न वाढणार तर कमी जागेत अधिक बांधकाम होवून जास्तीत जास्त प्रशस्त घरे, शॉपिंग सेंटर होतील, कमी जागेत अधिक मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्यास शहराच्या वैभवात भर पडून शहराची वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत असलेले कारागीर, मजूर, इतर व्यावसायिक यांच्या उदरनिर्वाहाच्या समस्या मिटण्यास मदत होणार आहे. तेव्हा पालिका प्रशासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यू.डी.सी.पी.आर. प्रणाली त्वरीत सुरु करावी.
जर ही नियमावली सुरू करण्यास विलंब झाला तर बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्यावर विसंबून असलेल्या इतर व्यावसायिकांसह मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल असेही शेवटी नाईक म्हणाले. दरम्यान, मुख्याधिकारी सरोदे यांनी क्रेडाई संघटनेचे निवेदन स्वीकारुन त्वरीत सकारात्मक विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले.
