स्वच्छता निधीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप म्हणजे राजकीय षड्यंत्र ः कोते

स्वच्छता निधीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप म्हणजे राजकीय षड्यंत्र ः कोते
मंदीर उघडेपर्यंत शिर्डी नगरपंचायतीस सहकार्य करण्याचेही केले आवाहन
नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
साईबाबा संस्थानने कोणतीही पूर्वसूचना न देता मे महिन्यापासून नगरपंचायतला देत असलेले स्वच्छता अनुदान बंद केल्याने नगरपंचायतने कर्मचारी कपात तसेच स्वच्छता कामी असलेली साधनसामुग्री कमी केली आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांची उपासमार होऊ नये, शहर स्वच्छता व्हावी यासाठी ऑक्टोबर 2020 पासून 22 लाखांत केले जात आहे. यात गैरव्यवहार करण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्वच्छता निधीत नगरपंचायतच्या सत्ताधार्‍यांनी गैरव्यवहार केला हा महाविकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आलेला आरोप केवळ राजकारण कारण आहे. निवडणूक जवळ असल्याने बिनबुडाचे आरोप करण्याचे षड्यंत्र त्यांनी चालविले असल्याचे प्रत्युत्तर नगराध्यक्षा अर्चना कोते यांनी दिले आहे. दरम्यान, साईबाबा मंदीर बंद असल्याने भाविकांची गर्दी नसल्याने तूर्त हे शक्य नाही. मंदीर खुले झाल्यानंतर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे स्वच्छतेचे काम अधिक कर्मचारी व साधनसामुग्रीने करावे लागेल असे कोते यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात नगराध्यक्षा अर्चना कोते यांनी म्हटले की, माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे यांच्या विशेष प्रयत्नाने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून नगरपंचायतला स्वच्छता निधी मंजूर करण्यात आला होता. शासन मान्यतेने साईसंस्थान नगरपंचायतला शिर्डीच्या स्वच्छतेसाठी 1 डिसेंबर, 2017 पासून दरमहा 42 लाख 51 हजार 599 रुपये निधी देत होते. मात्र मे महिन्यापासून कोणतीही पूर्वसूचना न देता सदर निधी संस्थानने बंद केला आहे. याबाबत नगरपंचायत मार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली आहे. मात्र शिर्डी शहरातील स्वच्छतेची कामे बंद होऊ नये आणि सफाई कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये. याकरिता सफाई कर्मचार्‍यांशी व बी.व्ही.जी. इंडिया लि. पुणे यांचे प्रतिनिधी यांचेशी चर्चा करुन यंत्रसामुग्रीमध्ये कपात करुन 01 ऑक्टोबर, 2020 पासून श्री साईबाबा मंदीर उघडेपर्यंत ठोक रकमेप्रमाणे अंदाजे प्रति माह 22 लाख रुपयांप्रमाणे मूळ करारनाम्यातील अटी व शर्तीस अधीन शहर साफ- सफाईची कामे करण्यात येत आहे.

शिर्डीत येणार्‍या भाविकांकडून स्वच्छता कर घेतला जाऊ नये यासाठी साईसंस्थान नगरपंचायतला हा स्वच्छता निधी देत होते. या निधीत भ्रष्टाचार करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र आमचे चांगले काम विरोधकांना देखवत नसल्याने केवळ राजकीय हेतूने बिनबुडाचे आरोप करुन राजकारण केले जात आहे. महाविकास आघाडीने केलेले आरोप हे राजकीय षड्यंत्र असल्याने त्यात कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही असे नगराध्यक्षा कोते यांनी स्पष्ट केले आहे. तरी शिर्डी शहरातील नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद कारणास्तव झालेल्या बदलामुळे नागरिकांची गैरसोय झाल्यास मंदीर उघडेपर्यंत शिर्डी नगरपंचायतीस सहकार्य करावे.