एक लाखांपेक्षा अधिक बील आकारल्यास प्रथम चौकशी!

एक लाखांपेक्षा अधिक बील आकारल्यास प्रथम चौकशी!
जिल्ह्यातील कोविड बाधितांच्या लुटीला जिल्हाधिकार्‍यांनी लावला ब्रेक
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्ह्यातील कोविड रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याने शासकीय रुग्णालयांसह विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. मात्र त्यासोबतच काही रुग्णालयांकडून कोविड बाधितांची लुट सुरु असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुकास्तरावर ‘भरारी’ पथकाची नेमणूक करण्यात आली असून कोणत्याही रुग्णालयाने कोविड उपचारांचे बील एक लाखांपेक्षा अधिक आकारल्यास त्या बिलाची प्रथमतः चौकशी करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजवर रुग्णांना अर्निबंध पद्धतीने लुटणार्‍या रुग्णालयांच्या गैरकारभाराला ब्रेक लागणार आहे. संगमनेरातही गटविकास अधिकारी व ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा समावेश असलेले भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी साथरोग अधिनियम 1897 लागू केला आहे. या अधिनियमातील खंड 2,3 व 4 मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केली असून जिल्हाधिकार्‍यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील कोविडबाधित रुग्णांना वाजवी दरात उपचार मिळण्यासाठी खासगी रुग्णालयांनी विविध उपचारांसाठी आकारावयाच्या कमाल दराची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी खाटा उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू केली आहे. त्यासोबतच खासगी वाहने व रुग्णवाहिका अधिग्रहित करुन जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची कार्यपध्दतीही निश्चित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविडबाधित रुग्णांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क विहित दरापेक्षा अधिक नसल्याबाबतची तपासणी करणे तसेच नागरिकांना सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ दिला जातो का याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व तालुक्यांमध्ये भरारी पथकाची स्थापना केली आहे.

जिल्ह्यातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड बाधित रुग्णांकडून देयकापोटी शासनाने निश्चित केलेल्या दर मर्यादेपेक्षा अधिक दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे कोविड बाधितांच्या उपचाराचे देयक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास अशा देयकाची तपासणी भरारी पथकाकडून करण्यात येईल. पथकाने देयके तपासणी केल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल इन्सीडेंट कमांडर तथा तहसीलदार यांच्याकडे सादर करावा. पथकाच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याची व वेळोवेळी त्यांच्या कारवाईचा आढावा घेण्याची जबाबदारीही तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली असून दर सोमवारी त्यांच्याकडून जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल पाठविला जाईल.

संगमनेर तालुक्यासाठी गट विकास अधिकारी सुरेश शिंदे (9881827697 ) यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संदीप कचेरीया (9225499090) व पंचायत समितीचे सहायक लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. तालुक्यातील नागरिकांना कोरोना रुग्णांवरील उपचारासंदर्भात खाजगी रुग्णालयाने दिलेली सुविधा, रुग्णालयाने आकारलेले देयक तसेच अन्य अडचणी संदर्भात तक्रार असल्यास पथकातील सदस्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

सुरुवातीला कोविडच्या नावाने थरकाप उडणार्‍या काही रुग्णालयांनी नंतरच्या काळात ‘संधीचे सोनं’ करण्यासाठी रुग्णलुटीला सुरुवात केली. त्यामुळे संगमनेरसह जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयांबाबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. राज्य शासनाच्या आदेशान्वये आता जिल्हाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी बनल्याने जिल्ह्यातील अर्निबंध रुग्णलुटीला मोठा ब्रेक लागणार आहे. सामान्य नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.