बसस्थानकांच्या स्वच्छता ठेकेदारीला भ्रष्टाचाराचा वास! संगमनेरच्या बसस्थानकात प्रवाशांना ‘मूत्रसंसर्ग’; विरोध डावलून दोन महिन्यांपूर्वी निर्माण झाले कुरण..

श्याम तिवारी, संगमनेर
प्रवाशांच्या तक्रारींचे कारण पुढे करीत राज्यातील एसटी बसस्थानकांवरील प्रसाधनगृहांच्या स्वच्छतेची पारंपरिक व्यवस्था मोडीत काढून केंद्रीकृत खासगी ठेकेदारीचा घाट घालण्यात आला. मात्र, ज्या स्वच्छतेच्या नावाखाली हा बदल करण्यात आला, त्याच स्वच्छतेचा आता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राज्यातील शेकडो बसस्थानकांच्या प्रसाधनगृहांची जबाबदारी एकाच केंद्रीकृत यंत्रणेकडे सोपविण्याच्या निर्णयाला सुरुवातीपासून विरोध होत असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. परिणामी, प्रवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून या संपूर्ण व्यवस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शंभर ते दीडशे कोटींच्या आसपास आर्थिक तरतूद असल्याचे सांगितल्या जाणार्या या व्यवस्थेत प्रत्यक्ष स्वच्छतेपेक्षा ठेकेदारीच्या गणितालाच अधिक महत्त्व दिले गेल्याचे दिसत आहे. संगमनेर बसस्थानकातील विदारक परिस्थितीने ही गंभीर समस्या चव्हाट्यावर आणली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या बसस्थानकांमध्ये संगमनेरचा समावेश होतो. या स्थानकात राज्य परिवहन महामंडळासह गुजरात, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश परिवहन महामंडळांच्या दररोज पाचशेहून अधिक बसेसची ये-जा असते. चोवीस तास प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या या बसस्थानकातून दररोज दहा हजारांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. रात्री बारापर्यंत प्रसाधनगृहाचा वापर करणार्यांची संख्या मोठी असते. एवढ्या प्रचंड प्रवासी संख्येच्या तुलनेत स्वच्छतेची जबाबदारी किती गांभीर्याने पार पाडली जाते, यावरच प्रवाशांच्या आरोग्याची सुरक्षितता अवलंबून असते.

यापूर्वी बसस्थानकाच्या फलाटांची, परिसराची, अंतर्गत भागाची आणि प्रसाधनगृहांची स्वच्छता स्थानिक पातळीवर एकत्रित ठेकेदारीतून केली जात होती. संबंधित ठेकेदाराचा कर्मचारी पूर्णवेळ प्रसाधनगृहात उपस्थित राहून वारंवार पाणी टाकणे, शौचालयांची स्वच्छता करणे आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडत असे. शौचालयाच्या वापरासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जात असले तरी त्याबदल्यात प्रवाशांना स्वच्छतेची सुविधा मिळत होती. प्रचंड वर्दळ असूनही संगमनेरच्या प्रसाधनगृहाच्या स्वच्छतेबाबत कधीही तक्रारी नव्हत्या. राज्यातील अनेक बसस्थानकांमध्येही अशाच पद्धतीने स्थानिक नियंत्रणातून स्वच्छता राखली जात होती.

मात्र, सरकारने अचानक ही व्यवस्था बदलण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक ठेकेदार, सामाजिक संस्था आणि वर्षानुवर्षे प्रसाधनगृहांची देखभाल करणार्या घटकांना बाजूला करुन स्वच्छतेची जबाबदारी केंद्रीकृत करण्याच्या नावाखाली खासगी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली. या निर्णयाला विरोधही झाला, त्यातील व्यवहार्यतेबाबत प्रश्नही उपस्थित झाले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करुन निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी राबवण्यात आली. या निर्णयातून नेमके कोणाचे हित साधले गेले, स्थानिक पातळीवरील व्यवस्था मोडून राज्यव्यापी ठेकेदारीची गरज होती का, या बदलातून स्वच्छतेचा दर्जा सुधारणार का याची समाधानकारक उत्तरे मात्र कोणीही द्यायला तयार नाही.

नव्या व्यवस्थेत संगमनेरसारख्या प्रचंड वर्दळीच्या बसस्थानकासाठी केवळ दोन स्वच्छता कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मिळणारे मानधनही तुटपुंजे असल्याने सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन वेळच्या स्वच्छतेपुरतीच कामाची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसते. मात्र, दररोज हजारो प्रवाशांकडून वापरल्या जाणार्या प्रसाधनगृहांसाठी दिवसातून दोन वेळा स्वच्छता करणे म्हणजे स्वच्छतेच्या संकल्पनेचीच थट्टा आहे. एखाद्या कमी वर्दळीच्या स्थानकासाठी असलेली कर्मचारी संख्या संगमनेरसारख्या महत्त्वाच्या बसस्थानकासाठीही लागू करणे हा नियोजनातील दोष आहे की ठेकेदाराने नफा वाचविण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

‘जितना दाम, उतना काम’ या तत्त्वानुसार तुटपुंज्या मानधनावर काम करणार्या कर्मचार्यांकडून पूर्णवेळ स्वच्छतेची अपेक्षा चुकीची आहे. प्रसाधनगृहांमध्ये पाण्याची उपलब्धता, वारंवार साफसफाई, दुर्गंधीनियंत्रण, निर्जंतुकीकरण आणि आवश्यक स्वच्छता साहित्य या मूलभूत बाबींची पूर्तता होत नसेल तर केवळ कागदावर स्वच्छतेचा ठेका देऊन प्रवाशांना सुविधा कशी मिळणार? आजच्या स्थितीत संगमनेर बसस्थानकातील प्रसाधनगृहाची अवस्था वर्णन करण्यापलीकडे गेली असून शौचालयांचा वापर करताना प्रवाशांना अक्षरशः नाक मुठीत धरावे लागत आहे. काही प्रवाशांना प्रसाधनगृहाच्या वापरानंतर मूत्रसंसर्गाचा त्रास झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.

प्रवाशांकडून स्वच्छतेच्या नावाखाली तिकिटावर दोन रुपयांचा अतिरिक्त अधिभार आकारण्यात आला आहे. दुसरीकडे, स्वच्छतेसाठी खासगी एजन्सीला कोट्यवधींची कामे देण्यात आली आहेत. म्हणजे प्रवाशांनी अधिक पैसे मोजायचे, सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद करायची आणि प्रत्यक्षात प्रवाशांना अस्वच्छ प्रसाधनगृहांचा वापर करावा लागायचा, अशी विचित्र स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेतून मिळणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, प्रत्येक बसस्थानकासाठी किती स्वच्छता रक्कम दिली जाते, ठेकेदाराचे किती कर्मचारी नियुक्त आहेत, त्यांच्या वेतनावर किती खर्च होतो आणि प्रत्यक्ष स्वच्छतेची तपासणी कोण करते, याबाबतची माहितीही सार्वजनिक होण्याची आवश्यकता आहे.

विशेष म्हणजे, स्वच्छतेच्या या केंद्रीकृत व्यवस्थेवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 जूनपासून राज्यातील बसस्थानकांवर प्रसाधनगृहांची सुविधा मोफत करण्याची आणि खासगी ठेकेदारी बंद करुन महामंडळानेच स्वच्छतेची जबाबदारी स्वीकारण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याच काळातील निविदा प्रक्रियेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सप्टेंबर 2026 मध्ये झालेल्या सुनावणीत दोन खासगी संस्थांना विभागनिहाय कामे देण्यात आल्याचा उल्लेख नोंदविला गेला. त्यामुळे मंत्र्यांची घोषणा आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय अंमलबजावणी यामध्ये नेमका मेळ कसा साधला गेला असा प्रश्न आहे. यातून स्वच्छतेच्या व्यवस्थेत सातत्याने होणारे बदल आणि त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता प्रवाशांच्या माथी मारली जात आहे.

सरकारने स्वच्छतेच्या नावाखाली नवी व्यवस्था आणली असेल तर तिच्या यशाचे मोजमाप निविदेच्या किमतीवर किंवा कागदावरील कामाच्या अहवालावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष स्वच्छतेवर झाले पाहिजे. संगमनेर बसस्थानकातील प्रसाधनगृहाची आजची अवस्था केवळ एका स्थानकाची समस्या नाही. ती राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील स्वच्छतेच्या खासगीकरणाच्या कार्यक्षमतेवर उपस्थित झालेली गंभीर शंका आहे. त्यामुळे या संपूर्ण ठेकेदारी प्रक्रियेची आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकशी करुन निधीचा विनियोग, कर्मचारी नियुक्ती, कामाचे स्वरुप आणि प्रत्यक्ष सेवेचा दर्जा यामागील सत्य समोर येण्याची गरज आहे. अन्यथा स्वच्छतेच्या नावाखाली उभे राहिलेले हे नवे कुरण प्रवाशांच्या आरोग्याच्या मुळावर उठल्याशिवाय राहणार नाही.

