समृद्धीच्या युगात रेल्वेच ठरवणार सात तालुक्यांचे भवितव्य! राजकीय इतिहास बदलण्याची संधी; एकसंध वज्रमुठ आवळण्याची गरज..

श्याम तिवारी, संगमनेर
पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा विचार केवळ एका रेल्वे लाईनपुरता मर्यादित नाही. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या आर्थिक नकाशावर नवीन विकासरेषा आखणारा आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणार्‍या भागांपैकी एक मानला जातो. मात्र या त्रिकोणाच्या मध्यभागी असलेला संगमनेर, अकोले, सिन्नर, जुन्नर, नारायणगाव, आंबेगाव, खेड परिसर आजही दळणवळणाच्या दृष्टीने अपेक्षित झेप घेऊ शकलेला नाही. महामार्ग विकासाला वेग मिळतो, पण रेल्वेच्या विकासाची दिशा बदलते. ही वस्तुस्थिती देशातील प्रत्येक अनेक औद्योगिक भागांनी अनुभवली असून त्याचा फटका अहिल्यानगर, पुणे व नाशिक जिल्ह्यालाही बसला आहे.

आजचा भारत पन्नास वर्षांपूर्वीचा भारत राहिलेला नाही. विकासाचे केंद्र आता केवळ महानगरे नाहीत. उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊस, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातकेंद्रे ही दळणवळणाच्या साखळीभोवती उभी राहत आहेत. ज्या भागात रेल्वे, द्रुतगती महामार्ग आणि बंदरांशी सुसंगत संपर्क अधिक मजबुत आहेत, तिथेच गुंतवणूकदार आकर्षित होतात. त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रवासाच्या अंतराचा किंवा वेळेचा नसून शिक्षण, रोजगार, बाजारपेठ आणि भविष्यातील आर्थिक स्पर्धेचा आहे.

समृद्धी महामार्गाने राज्याचा विकासाचा अक्ष बदलण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास देशातून आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीचे नवीन मार्ग विकसित होतील. त्याचा थेट फायदा या भागांना होवू शकतो. औद्योगिक कॉरिडॉर विस्तारले, तर त्याचा लाभ ज्यांच्याकडे सक्षम दळणवळण आहे, अशा तालुक्यांनाच होवू शकतो. म्हणूनच पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग हा केवळ उद्याचा प्रश्न नाही, तर तो आज निर्णय घेण्याचा विषय आहे.

संगमनेर, अकोले, सिन्नर, जुन्नर, नारायणगाव, आंबेगाव, खेड या भागातील तरुण आज शिक्षणासाठी पुणे, नाशिक किंवा मुंबईकडे जात आहेत. उद्या उद्योगही त्याच शहरांकडे गेले, तर रोजगारासाठीही त्यांना स्थलांतर करावे लागेल. अशा स्थितीत गावात राहतील फक्त ज्येष्ठ नागरिक, शेती आणि रिकामी होत जाणारी ग्रामीण संस्कृती. विकासाचे असमतोल चित्र निर्माण होण्याचा हा सर्वात मोठा धोका आहे.

या रेल्वेमार्गाचा सर्वात मोठा लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. संगमनेरचा भाजीपाला, सिन्नरचा औद्योगिक पट्टा, जुन्नर-आंबेगावचा कृषीमाल, द्राक्ष, कांदा, दूध आणि प्रक्रिया उद्योगांना देशातील मोठ्या बाजारपेठेशी जलद आणि निरंतर संपर्क मिळू शकतो. वाहतुकीचा खर्च कमी होवून शेतकर्‍याला स्पर्धात्मक बाजारपेठ उपलब्ध होईल. रेल्वेतून होणारी वाहतूक कमी खर्चात आणि नफा वाढविणारी असते. पर्यटनाच्या दृष्टीने तर हा मार्ग सुवर्णसंधी पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी वरदानच ठरेल. शिवनेरी, लेण्याद्री, ओझर, भिमाशंकर, हरिश्चंद्रगड, कळसूबाई, भंडारदरा, शिर्डी, शनि शिंगणापूर अशा धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्ग पर्यटनाच्या स्थळांना एकाच विकास साखळीत जोडण्याची क्षमता या रेल्वेमार्गात आहे. आज या परिसरात पर्यटन आहे; पण उद्या ते पर्यटन उद्योगात रुपांतरित होऊ शकते याचाही विचार होण्याची गरज आहे.

आज खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेचा भाग झाले आहेत. केंद्र आणि राज्यातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज ऐकला जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांच्याकडे तसा अधिकारही आहे, संसदेचे व्यासपीठही आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रश्नासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांची नैतिक जबाबदारी देखील आहे. राजकारणात प्रत्येकाला संधी मिळते. पण इतिहास घडविण्याची संधी फार कमी लोकांच्या वाट्याला येते. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग ही अशीच संधी आहे.

आजवर त्यांच्या राजकीय प्रवासावर विविध कारणांनी चर्चा झाली. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या निर्णयांचे समर्थन केले, तर विरोधकांनी टीकाही केली. या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे विकासाची कृती. जनतेच्या स्मरणात भाषणे राहत नाहीत, तर पूर्ण झालेले प्रकल्प राहतात. निवडणुकीतील घोषणा विसरल्या जातात, पण विकासाचे चित्र कायम दिसत राहते.

खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी या विषयाला केवळ मतदारसंघाचा विषय न मानता पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांच्या भवितव्याचा विषय मानला, तर चित्र बदलू शकते. या प्रकल्पासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणणे, रेल्वे मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत या प्रश्नाची तीव्रता पोहोचविणे, हे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. विकासाला पक्ष नसतो, तर विकासाला दिशा देणारे नेतृत्व असते याचे त्यांनी स्मरण ठेवण्याची गरज आहे.

एक गोष्ट मात्र तेवढीच खरी आहे. काळ कोणाची वाट पाहत नाही. आज एखादा प्रकल्प थांबला, तर उद्या नियोजन बदलते. गुंतवणुकीचे मार्ग बदलतात. औद्योगिक केंद्र दुसरीकडे उभी राहतात. मग दशकांनंतर पश्चात्ताप करुनही उपयोग होत नाही. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वेचा प्रश्न हा ‘कधीतरी’ सोडवायचा विषय नाही, तर तो ‘आत्ताच’ सोडवायचा विषय आहे. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या संपूर्ण राजकीय प्रवासाचे अंतिम मूल्यमापन कदाचित पुढील निवडणूक ठरवणार नाही. पण पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गावरील त्यांची भूमिका नक्की ते ठरवेल. त्यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावला, तर त्यांचे नाव एका खासदाराच्या मर्यादेपलीकडे जावून तीन जिल्ह्यांच्या विकासाशी जोडले जाईल. आणि ही संधीही निसटली, तर सहज उपलब्ध होणारा लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची प्रतिमा कायम राहील; मात्र इतिहासाला अपेक्षित असलेला ‘विकासपुरुष’ म्हणून त्यांची नोंद होण्याची संधी निघून जाईल. काळाने आज त्यांच्यासमोरचे दार उघडे ठेवले आहे. त्या दारातून इतिहासाकडे चालत जायचे की राजकारणाच्या वाटेवरच थांबायचे याचा निर्णय आता त्यांना घ्यावा लागणार आहे.

इतिहास पदांचा नव्हे, प्रकल्पांचा असतो..
राजकीय नेत्यांच्या आयुष्यात काही क्षण असे येतात, जे संपूर्ण राजकीय कारकीर्दीचे मूल्यमापन बदलून टाकतात. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग हा खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासाठी तसाच विषय आहे. सोळा वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी जनसंपर्काची प्रतिमा कमावली. आता विकासाचे नेतृत्व सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. या रेल्वेमार्गासाठी त्यांनी संघर्ष उभा केला, तर त्यांचे नाव केवळ निवडणुकांच्या निकालात नाही, तर विकासाच्या इतिहासात लिहिले जाईल. इतिहास निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची फक्त नोंद ठेवतो, मात्र तो मतदारसंघाचे भविष्य बदलणार्‍या नेतृत्वाची दखल घेतो. पुणे-नाशिक रेल्वे आज केवळ रेल्वेमार्गाचा विषय नाही, तो सात तालुक्यांच्या पुढील शंभर वर्षांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.