संगमनेर सेवा समितीच्या निवडणूक चिन्हाला भावनिक स्पर्श! ‘अपक्ष’ ते ‘अपक्ष’ प्रवास; चिन्हाबाबतच्या निकषांना रामबाण पर्याय..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महाविकास आघाडी की शहर विकास आघाडी इथून सुरु झालेली संगमनेरातील राजकीय चर्चा आता सेवा समितीच्या निवडणूक चिन्हापर्यंत जावून पोहोचली आहे. त्या विरोधात निवडणूक निर्णय अधिकार्यांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना एकसमान चिन्ह मिळावे यासाठी एका राष्ट्रीय पक्षाच्या चिन्हाचा वापर केला गेला, यावरुन सोशल माध्यमात चर्चाही रंगवण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न केला असता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवारांसाठी खुल्या असलेल्या चिन्हांवर कोणत्याही उमेदवाराला दावा करता येतो. अपक्ष उमेदवारांनी पॅनल करुन मागणी केल्यास त्या सर्वांसाठी एकूण चिन्हातील विशिष्ट चिन्ह यादीतून गोठवण्याचा नियम नाही. त्यामुळेच संगमनेर सेवा समिती समोर पेच निर्माण झाल्याने त्यांनी त्याला पर्याय म्हणून ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या संगमनेरात कोणतेही अस्तित्व नसलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची निवड करुन त्यांच्या ‘सिंह’ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्यांच्या या निर्णयाला माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पहिल्या ‘अपक्ष’ निवडणुकीच्या आठवणींचा भावनिक स्पर्श असल्याचेही दिसून आले आहे.
विविध राजकीय कारणांनी गेल्या वर्षभर चर्चेत असलेल्या संगमनेरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही रंगतदार होतील असा अंदाज आहे. यावेळच्या निवडणुकीला वेगवेगळ्या विषयांनी साज चढत असतानाच निवडणुकीच्या घोषणेपासूनच 
सत्ताधारी गट महाविकास आघाडी म्हणून लढणार की शहर विकास आघाडी यावरुन चर्चा सुरु झाल्या होत्या. पालिकेतील सत्ताधारी गटाचे नेतृत्व डॉ.सुधीर तांबे यांच्याकडे होते. 2023 साली नाशिक पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत बंडखोरी केल्याच्या कारणास्तव त्यांच्यासह आमदार सत्यजीत तांबे यांना पक्षातून निलंबित केल्याने यावेळी त्यांचा गट कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
त्यासाठीचा पर्याय म्हणून ‘शहर विकास आघाडी’च्या चर्चाही सुरु होत्या. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अशा प्रकारच्या आघाडीतील सर्व उमेदवारांना एकसमान चिन्ह मिळवण्याबाबतची प्रक्रिया किचकट व तांत्रिक अडचणीची असल्याने आमदार तांबे यांनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या संगमनेरात कोणतेही अस्तित्व नसलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या चिन्हाचा रामबाण
पर्याय निवडला व त्यासाठी ‘त्या’ पक्षाच्या प्रमुखांची संमतीही मिळवली. महाविकास आघाडी किंवा काँग्रेसच्या चिन्हाला पर्याय निवडताना चिन्हात एकसमानता राखण्यासाठी आमदार तांबे यांनी वरील पक्षाचीच निवड का केली? यावरुनही सोशल माध्यमात चर्चा रंगल्या. अर्थात, त्यामागे त्यांचे भावनिक कारण असल्याचेही आता समोर आले आहे.
काँग्रेसने माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा संगमनेर मतदारसंघातील प्रभाव मान्य करण्यास नकार देत 1985 साली त्यांना उमेदवारी नाकारुन शंकुतला थोरात यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे थोरात यांनी अपक्ष उमेदवारी करताना ‘सिंह’ या चिन्हासह 
त्यावेळची निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. आमदार सत्यजीत तांबे यांनाही तसाच अनुभव आला. 2023 सालच्या नाशिक पदवीधरसाठी त्यांनी विनंती करुनही पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे ऐनवेळी त्यांना अपक्ष उमेदवारी दाखल करावी लागली. निवडून आल्यानंतरही त्यांनी पक्षाला पत्र पाठवून निलंबन मागे घेण्याबाबत विनवण्या केल्याचा दावा त्यांनी अनेकदा केला. मात्र पक्षाने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
या दरम्यान कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅवीन न्यूसन यांच्या सिटीझन विल या शहरी विकासावर आधारलेल्या पुस्तकाचे मराठीत भाषांतर करताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आमदार तांबे यांचा संपर्क वाढला आणि त्यातून त्यांच्या राजकीय धाग्याची विणही घट्ट होत गेली. पदवीधरच्या निवडणुकीत त्याचा अनुभवही आला, त्यावेळी अपक्ष लढणार्या सत्यजीत तांबे यांच्यासमोर महायुतीने उमेदवार दिला नव्हता. आमदार म्हणून सभागृहातही तांबे यांची प्रश्न मांडण्याची शैली, त्या विषयाचा अभ्यास आणि पर्याय सूचवण्याची त्यांची धाटणी यातून फडणवीस अधिक प्रभावित झाल्याने अपक्ष असतानाही आमदार तांबे यांना विकासकामांसाठी भरीव निधी मिळत राहीला.
एकीकडे स्वपक्षाने कर्तृत्व जोखण्यात केलेली चूक आणि दुसरीकडे कर्तृत्व जोखून जवळीक साधणारा नेता हा फरक जाणवल्यानंतर त्यांचा कलही उजवीकडे सरकल्याने यावेळी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली होणारी पालिका निवडणूक काँग्रेसच्या चिन्हाशिवाय होणार हे निश्चित होते. मात्र त्यासाठी त्यांच्याकडून एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नावाचा आधार घेवून त्यांचे निवडणूक चिन्ह वापरले जाईल याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती. मात्र निवडणूक आयोगाचे निकष आणि तांत्रिक अडचण यातून हा निर्णय घेतल्याचे व सोबतच त्याला 1985 सालच्या इतिहासाची जोड देवून भावनिक स्पर्श देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षचिन्ह असलेल्या पक्षांशिवाय निवडणूक लढवणार्यांसाठी उपलब्ध असलेले चिन्ह खुले असल्याने त्यावर कोणीही दावा करु शकते. अशावेळी ‘पॅनल’ घेवून लढणार्या गटाला सर्व प्रभागांमध्ये एकसमान चिन्ह मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नसते. त्यामुळेच आमदार सत्यजीत तांबे यांनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या राष्ट्रीय पक्षाच्या नावाचा वापर करुन त्यांचे ‘सिंह’ हे निवडणूक चिन्ह वापरले असून त्यातून त्यांनी ‘अपक्ष’ ते ‘अपक्ष’ हा प्रवास उलगडताना आपल्या मामांच्या 1985 सालच्या पहिल्या निवडणुकीलाही उजाळा दिला आहे.
