वारंवार गुन्हा करणार्या कसायांची आता खैर नाही! सरकारकडून कायद्यात बदलाचे संकेत; कसायांच्या रोजीरोटीला पर्याय देण्याचीही गरज..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गोवंश हत्याबंदी कायद्यात शिक्षेच्या कठोर तरतुदी नसल्याने राज्यात बेकायदा गोवंश कत्तलखाने लपुनछपून सुरु असल्याचे मान्य करीत त्या विरोधात सरकारची भूमिका कठोर असल्याचे मत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केले. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी शहरातील बेकायदा कत्तलखान्यांचा विषय उपस्थित करतानाच त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना खोटी माहिती देणार्या अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यावरील उत्तरात राज्यमंत्र्यांनी वरील मत व्यक्त करतानाच राज्य सरकार याबाबत गंभीर असल्याचे व लवकरच राज्याच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यात फेरबदल करुन वारंवार गुन्ह्यात सापडणार्या आरोपींना दहा वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे बेकायदा गोवंश कत्तलखाने चालवणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सध्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई नंतरही कसायाला करता येत नाही. मात्र वरीलप्रमाणे कायद्यात बदल झाल्यास आरोपीला थेट कारागृहात टाकण्याचा अधिकार पोलिसांना प्राप्त होणार आहे.
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होवून आता जवळपास दहा वर्षांचा काळ लोटत आहे. या कालावधीत संगमनेरसारख्या लाखभर लोकवस्तीच्या शहरात आजवर शेकडोवेळा पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांवर छापे घातले. त्यात कांपलेल्या गोवंश जनावरांचे लाखों किलो मांस, कत्तलीनंतरचे टाकावू अवयव, वाहतूक करणारी वाहने आणि अनेकवेळा जिवंत जनावरे असा कोट्यवधीचा मुद्देमालही वारंवार जप्त केला गेला. आजही तसाच प्रकार कायम आहे. चार वर्षांपूर्वी ठाण्यातील एका प्राणीमित्राच्या तक्रारीवरुन वरीष्ठ पातळीवरुन हालचाली होवून श्रीरामपूर विभागाचे तत्कालीन पोलीस उपाधिक्षक संदीप मिटके यांच्या नेतृत्त्वाखाली अहिल्यानगर पोलिसांनी भारतनगरमधील साखळी कत्तलखान्यांवर छापे घातले होते.
राज्यात हा कायदा लागू झाल्यानंतरची सर्वात मोठी कारवाई ठरलेल्या या छाप्यात पोलिसांनी तब्बल 31 टन कांपलेल्या गोवंशाच्या मांसासह 71 जिवंत
जनावरे, अनेक चारचाकी मालवाहतूक वाहने आणि अन्य असा सव्वा कोटी रुपयांचा मुद्देमालही जप्त केला होता. राज्यात गाजलेल्या या कारवाईनंतर संगमनेरातील हिंदूत्त्ववाद्यांनी कत्तलखान्यांविरोधात आंदोलनही उभारल्याने संगमनेरातील सामाजिक सौहार्द धोक्यात आले होते. त्यातून मोठा सामाजिक दबाव निर्माण झाल्याने पोलिसांनी पालिकेच्या मदतीने कत्तलखान्यांचा परिसर म्हणून कुप्रसिद्ध ठरलेल्या ‘त्या’ ठिकाणावर ‘जेसीबी’ कारवाईचा बनाव केला, कालांतराने तो उघडही झाला.
या कारवाईनंतर संगमनेरातील कत्तलखान्यांचा आवाका जगासमोर आल्याने त्याचे समूळ उच्चाटण होईल असाच बहुतेकांचा अंदाज होता, मात्र तो 
सपशेल फोल ठरला. या उद्योगातून दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे व गायीच्या रक्ताचे ओघळ थेट जिल्हा मुख्यालयापासून अगदी काही पक्ष, संघटनांचे स्थानिक पदाधिकारी आणि पत्रकारांपर्यंतही पोहोचत असल्याचे त्यातील एका कसायाच्या कत्तलखान्यात सापडलेल्या वेगवेगळ्या रंगाच्या तीन डायर्यांमधून ठळकपणे, अगदी आकड्यांसह समोर आले होते. त्या आधारे पुढील तपास झाला असता तर कदाचित संगमनेरच्या कत्तलखान्यांना खणत्या लागल्या असत्या. मात्र या उद्योगातून मिळणार्या प्रचंड पैशांवर यंत्रणांचेही हात बरबटलेले असल्याने कायदा अस्तित्वात आल्यापासून शेकडों कारवाया, लाखों किलो गोवंशाचे मांस, हजारों जिवंत जनावरे, कोट्यवधीची वाहने आणि शेकडों कसायांवर गुन्हे दाखल होवूनही संगमनेरातील कत्तलखाने कधीही बंद होवू शकले नाहीत.
त्यावरुनच संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी थेट विधीमंडळाच्या सभागृहात आवाज उठवताना संगमनेरातील बेकायदा कत्तलखान्यांमुळे शहराचे सामाजिक सौहार्द धोक्यात आल्याची गंभीर बाब शासनासमोर मांडली होती. या उद्योगाला स्थानिक पोलीस अधिकार्यांचे पाठबळ असल्याचा
थेट आरोपही त्यांनी केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः निवेदन करताना संगमनेरातील कत्तलखान्यांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई केल्याचे व महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यान्वये (एमपीडीए) एक कारवाई झाल्याची माहिती सभागृहाला दिली. सदरची माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असल्याची बाबही आमदार खताळ यांनी लक्षात आणून दिली. त्यावर सविस्तर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सध्याच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याने आरोपीला तत्काळ जामीन मिळत असल्याने या कायद्याचा प्रभाव कमी झाल्याचे मान्य केले.
राज्य सरकार गोवंशाच्या बेकायदा कत्तलीबाबत गंभीर असल्याचे नमूद करताना त्यांनी सध्याच्या कायद्यात काही तरतुदींचा समावेश करण्याचा विचार सुरु असल्याचे संकेत देताना कायद्यातील शिक्षेची कठोरता वाढवताना वारंवार गुन्ह्यात सापडणार्यांना दहावर्ष कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार त्यांनी मांडला. कायद्यात अशाप्रकरची तरतूद आल्यास छाप्यानंतर पूर्वइतिहास पाहून पोलीस कसायाला अटक करुन कारागृहात टाकू शकतील. सध्याच्या कायद्यात अशा गुन्ह्यात पाच वर्षांची सर्वोच्च शिक्षा असल्याने कारवाईनंतर आरोपीला थेट अटक करता येत नाही. त्याचा फायदा घेत काहीजण वारंवार अशाप्रकारचा उद्योग करीत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. कायद्यातील बदलाने अशाप्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे.
पाण्याच्या कारणाने सधन आणि बागायती असलेल्या संगमनेर तालुक्यात पशूधनही विपूल प्रमाणात आहे. हल्ली बहुतेक शेतकरी कुटुंब दूधाचा जोडधंदाही करीत असल्याने घरोघरी देशी आणि विदेशी गोवंश बघायला मिळतात. अशात विदेशी गोवंशाच्या गोर्ह्यांना खांदेच नसल्याने शेती व्यवसायात त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. मात्र त्याचवेळी त्यांचा जन्म होताच त्यांना चारा आणि पाणी या दोन्ही गोष्टी चोवीस तास लागतात. त्यामुळे त्यांचा सांभाळ शेतकर्यांसाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखा ठरतो. शासनाने शेतकर्यांची ही समस्या दूर केल्यास त्याचा मोठा परिणाम होईल. शिवाय गोवंशाची कत्तल करुन पोट भरणार्या कुरेशी समाजाच्या रोजीरोटीचा प्रश्नही गांभीर्याने बघावा लागेल. मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित असलेल्या या वर्गाला पर्यायी व्यवसाय उभारुन देण्याचीही तितकीच गरज आहे. या गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले तरच राज्यातील बेकायदा कत्तलखान्यांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
