पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाची अधिसूचना जारी! रेल्वेमार्ग मात्र अधांतरीतच; दीड हजार हेक्टर जमीनीचे होणार भूसंपादन..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘रद्द’ करण्याचे आदेश दिलेल्या ‘पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गा’ची अधिसूचना अखेर जारी करण्यात आली आहे. सुमारे सोळा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून दोन महानगरांना जोडणारा 134 किलोमीटर लांबीचा संपूर्ण करकरित (ग्रीन कॉरिडॉर) द्रुतगतीमार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी एक हजार 545 हेक्टर जमीनीचे संपादन होणार असल्याने आधीच रेल्वेमार्गासाठी जमीनी दिलेल्या शेतकर्यांनी त्याला विरोधही केला आहे. त्यामुळे रेल्वेसाठी घेतलेल्या जमीनींमधूनच हा मार्ग जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाल्याने आमदार सत्यजीत तांबे यांनी लोकप्रतिनिधींची जमवाजमव करुन केलेल्या मागणीकडे सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केले की काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुणे-नाशिक’ प्रस्तावित रेल्वेमार्गाच्या संलग्न नाशिक-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक आणि वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला दिले होते. त्यावरुन हायस्पीड रेल्वे की द्रुतगती महामार्ग अशा नव्या वादालाही तोंड फुटले होते. या दरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार रस्ते महामंडळाने निविदा प्रक्रिया राबवून सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली. या कंपनीने सर्वकष अहवालही (डीपीआर) तयार करुन तो सोपवला. परंतु, मध्यंतरी या महामार्गात जमीनी जात असलेल्या बाधित शेतकर्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्याने त्यांनी प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गाचा प्रकल्पच ‘रद्द’ करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हा प्रकल्पही अधांतरितच होता.
रेल्वे मंत्रालयाने व्हीजन 2020 तयार केले आहे. त्यात पुणे ते नाशिक या दोन महानगरांदरम्यान देशातील पहिला सेमी-हायस्पीड द्रुतगती रेल्वेमार्ग बांधण्याचे नियोजन आहे. या लोहमार्गाची आखणीही पूर्ण झाली असून त्याला राज्य शासनासह केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानेही मंजुरी दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी सदरचा प्रस्ताव रेल्वेमंत्रालयाकडे प्रलंबित असतानाच या रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने पुणे, नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करुन मोठ्या प्रमाणात जमीनीही संपादीत केल्या आहेत. विशेष म्हणजे मागील वर्षीही सरकारकडून औद्योगिक द्रुतगती महामार्गासाठी अधिसूचना निघाली होती, मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात कोणतेही काम सुरु न झाल्याने त्याची मुदत संपली. आता राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही पुन्हा या द्रुतगती महामार्गासाठी अधिसूचना काढल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील विसंवादही समोर आला आहे.
अर्थात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पातून संगमनेरसह सिन्नर, मंचर व राजगुरुनगर या तालुक्यांना मोठा लाभच होणार आहे. पुण्याला महाराष्ट्रातील माहिती-तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक शहर म्हणून तर, नाशिकला कृषीमालाचे आगार आणि कुंभनगरी म्हणून ओळखले जाते. अलिकडच्या काळात नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या सुरु झाल्या आहेत. दोन्ही शहरांमध्ये लघू, मध्यम, अवजड कारखाने, कृषी विषयक संस्थांचे मोठे जाळे आहे. शिवाय या महामार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला समृद्धी महामार्गाशीही जोडले जाणार आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाने पुण्याहून नाशिकला जाण्यासाठी पाच ते सहा तासांचा अवधी लागतो. प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गामुळे हा कालावधीत अवघ्या दोन ते अडीच तासांवर येणार आहे. 134 किलोमीटर लांबीच्या या संपूर्ण नवीन (ग्रीन कॉरिडॉर) द्रुतगती महामार्गासाठी पुणे, राजगुरुनगर, मंचर, संगमनेर, सिन्नर व नाशिक तालुक्यातील एक हजार 545 हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार असून त्यासह या प्रकल्पासाठी 15 हजार 696 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
दोन वर्षांनी 2027 मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा सुरु होत आहे. प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याला भाविकांचा मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता यावेळी राज्य सरकारला अधिक काम करावे लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून दक्षिणेचा भार वाहणार्या प्रमुख रस्ते मार्गात अहिल्यानगर मनमाड आणि पुणे-नाशिक या दोन महामार्गाचा समावेश आहे. सध्या अहिल्यानगर रस्त्याची दूरावस्था आणि पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकण ते नाशिक फाट्यापर्यंतचा प्रवास लक्षात घेता त्याला सक्षम पर्याय निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय प्रस्तावित असलेल्या मात्र ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पामुळे रखडलेल्या रेल्वेमार्गाच्या अंतिम मान्यतेसाठीही प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचे कारण सांगून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुणे-नाशिक ‘सेमी-हायस्पीड’ रेल्वेमार्ग रद्द केला आहे. यंदाच्या रेल्वे बजेटसह राज्य सरकारच्या बजेटमध्येही या प्रकल्पाबाबत चकार नसल्याने तो ‘रद्द’ झाल्यातच जमा आहे. त्या विरोधात लढा देण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी रेल्वेमार्गावरील लोकप्रतिनिधींना एका छत्राखाली आणून राजकारण विरहित लढ्याचीही तयारी सुरु केली आहे. मात्र या उपरांतही राज्य सरकारकडून जारी झालेली द्रुतगती महामार्गाची अधिसूचना आणि त्यानंतर रेल्वेसाठी संपादीत जमीनीच या प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याच्या चर्चा आमदार तांबे यांच्या लढ्यावर प्रश्न निर्माण करणार्या असून त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
