रेल्वेमार्ग बदलण्यामागे ‘वरिष्ठ’ पातळीवरचे कारस्थान! आमदार खताळांची उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा; तर, आमदार तांबेंकडून जनआंदोलनाची चाचपणी..


नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भूसंपादनाच्या निम्म्या-अर्ध्या प्रकियेपर्यंत पोहोचलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गात अचानक बदल करुन तो अहिल्यानगरमार्गे वळवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी नारायणगावजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला बाधा निर्माण होण्याचे कारण पुढे केले गेले आहे. त्यावरुन आता पुणे-अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकारण ढवळायला सुरुवात झाली असून शिरुरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटलांनी तर, थेट मार्गात बदल म्हणजे ‘वरिष्ठ’ पातळीवरचे कारस्थान असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. यासंदर्भात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल होवू नये अशी मागणी केली आहे. तर, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सर्वपक्षीयांना सोबत घेत जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या रेल्वेमार्गावरुन राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.


पुण्याहून थेट नाशिकला जोडणारा कोणताही रेल्वेमार्ग अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या दोन शहरांमधील संपूर्ण दळणवळण रस्तेमार्गावरच अवलंबून आहे. त्याचा परिणाम पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांच्या संख्येत सतत वाढ होण्यात होत असून सातत्याची वाहतूक कोंडी वाहनचालकांसह प्रवाशांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातून दिलासा मिळण्यासाठी तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी या दोन शहरांदरम्यान रेल्वेमार्गाची संकल्पना मांडली होती. शिरुरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व नाशिकचे माजीखासदार समीर भुजबळ व हेमंत गोडसे यांनी या रेल्वेमार्गासाठी वेळोवेळी संसदेत आवाजही उठवला. दोनवेळा या मार्गाचे सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर 235 किलोमीटर अंतराचा मार्गही निश्‍चित करण्यात आला आणि तो दुहेरी विद्युतीकरणासह देशातील पहिला सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्ग करण्याची घोषणाही झाली.


राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प म्हणजे आपला ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असल्याचे सांगत तो ‘महारेल’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी महायुतीत सहभागी होवून उपमुख्यमंत्री झालेल्या अजित पवार यांनीही या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करीत त्याच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून आगामी काही वर्षात पुणे-नाशिक या दोन शहरादरम्यान सेमी हायस्पीड रेल्वे धावण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना वर्षभरापूर्वी अचानक जुन्नर तालुक्यातील नारायणगावजवळ असलेल्या ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाने त्यात खोडा घातला. या प्रकल्पाजवळून रेल्वेमार्ग गेल्यास रेडिओ लहरी मिळवण्यात अडचणी निर्माण होण्याची भीती वर्तवली गेल्याने त्यावर उपाय शोधण्याचे सोडून रेल्वेमंत्रालयाने थेट हा प्रकल्पच रद्द करुन टाकला.


त्यावरुन या तिनही जिल्ह्यातील राजकारण आता ढवळू लागले आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीपासूनच आग्रही असलेल्या माजी खासदार आढळराव पाटलांनी रेल्वेमंत्रालयाच्या निर्णयावर आगपाखड करीत यामागे वरिष्ठ पातळीवरचे कारस्थान असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. या प्रकल्पाबाबत अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेवर शंका घेत त्यांनी पूर्वीच्या सर्व्हेक्षणात हा प्रकल्प तोट्यात दाखवला गेला, मात्र जेव्हा आपण स्वतः सर्व्हेक्षणात सहभागी झालो त्यावेळी मात्र तो फायद्यात असल्याचा अहवाल तयार झाल्याचे सांगितले. त्यावेळी झालेल्या सर्व्हेक्षणात हा रेल्वेमार्ग महामार्गाच्या पश्‍चिमेकडे प्रस्तावित होता, त्यात कोठेही खोडदजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा उल्लेख नसल्याकडेही त्यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले. मात्र त्यानंतर झालेल्या सर्व्हेक्षणात हा रेल्वेमार्ग पश्‍चिमेकडून पूर्वेकडे आला आणि त्यासाठी आवश्यक जमिनींच्या मोबदल्यात जवळपास 400 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देखील शेतकर्‍यांना दिली गेली. आता तिनही जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या कामाने वेग घेतलेला असताना अचानक ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचे कारण पुढे करुन त्यावर हरकत घेतली गेल्याचे त्यांनी सांगितले.


हा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग आकाराला आल्यास खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर तालुक्याच्या शेती विकासाला चालना मिळेल. पिंपरी चिंचवड, चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर या औद्योगिक वसाहती सिन्नर आणि नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतींशी जोडल्या जातील. त्यातून या तिनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होईल. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित मार्गानेच व्हावा अशी जनतेची आग्रही मागणी असून प्रसंगी त्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. संदेश लहरी मिळवण्यात अडचण येते म्हणून पूर्वी जीएमआरटीच्या परिसरात मोबाईल वापरता येत नव्हते. मात्र आता तंत्रज्ञान प्रगत झाल्याने सर्वत्र सर्रास मोबाईलचा वापर सुरु आहे. तशाच तंत्रज्ञानाचा अथवा पर्यायाचा विचार करुन कोणत्याही स्थितीत हा रेल्वेमार्ग बदलणार नाही यासाठी आता व्यापक लढा द्यावा लागणार असून सुरुवातीला अवघ्या नऊ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आज 25 हजार कोटींवर गेला आहे. सरकारच्या पैशांचा हा अपव्यय नेमका कोणामुळे होतोय हे लवकरच उघड करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


या सोबतच संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनीही या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी या रेल्वेमार्गाची गरज सांगत दोन महानगरांमधील औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जाणार असल्याने त्यातून रोजगारासह विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या शिवाय पुण्यात लष्कराचे मोठे केंद्र असून आपत्कालीन स्थितीत लष्कराच्या वेगवान हालचालीसाठी या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व वाढू शकते याकडेही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेवून ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला वळसा घालून प्रस्तावित मार्गानेच या प्रकल्पाचे काम व्हावे यासाठी त्यांना साकडे घालणार असल्याचे त्यांनी दैनिक नायकशी बोलताना सांगितले.


आमदार सत्यजीत तांबेही सरळ मार्गावरुनच सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावावी यासाठी पुढे सरसावले असून संगमनेरातील सर्वपक्षीय नागरिकांना सोबत घेवून जनआंदोलनाच्या तयारीत आहेत. आपली ही भूमिका राजकीय नसून विकासाच्या दृष्टीने घेतलेली लोकहिताची भूमिका असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जीएमआरटी प्रकल्प देशासाठी अभिमानास्पदच आहे. परंतु जगात अशा अनेक प्रकल्पांच्या आजुबाजूला विकास कामे करण्यासाठी तोडगाही आहे. प्रकल्पापासून काही किलोमीटर अंतरावर बोगद्यातून हा रेल्वेमार्ग नेल्यास रेडिओ लहरींना अडथळा येणार नाही. शिवाय नव्याने सांगण्यात येणार्‍या रेल्वेमार्गापेक्षा या मार्गावरील अंतरही निम्म्याहून कमी असेल. दोन महानगरे एकमेकांना जोडली जाणार असल्याने विकास आणि रोजगार सोनपावलांनी चालून येईल अशी अपेक्षाही त्यांनी या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. एकंदरीत प्रस्तावित रेल्वेमार्गात बदल करण्याच्या घोषणेने राजकीय वातावरण ढवळू लागले असून त्यातून जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरु झाल्याचेही दिसू लागले आहे.


पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी या रेल्वेमार्गाची खूप गरज आहे. शिवाय पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांमधील औद्योगिक वसाहतीही एकमेकांना जोडल्या जाणार असल्याने त्यातून रोजगारासह विकासाच्या असंख्य संधी निर्माण होतील. पुण्यात लष्कराचे मोठे केंद्र असून आपत्कालीन स्थितीत लष्कराच्या वेगवान हालचालीसाठीही भविष्यात हा रेल्वेमार्ग खूप महत्त्वाचा ठरेल. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली असून लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांनाही प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल होवू नये यासाठी साकडे घालणार आहे.
अमोल खताळ-पाटील
आमदार, संगमनेर विधानसभा


प्रस्तावित रेल्वेमार्ग चाकण-मंचर-नारायणगाव-संगमनेर-सिन्नर असाच सरळमार्गी झाला पाहिजे. या संदर्भात वर्षभरापूर्वीच यासर्व ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार केला होता. आता या सर्वांसह सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तिंना सोबत घेवून कृती समितीच्या माध्यमातून लढा उभा करणार आहे. जुन्नरचा ‘जीएमआरटी’ प्रकल्प आपल्यासाठी अभिमानस्पदच आहे. परंतु आज तंत्रज्ञानाचा वापर करुन काहीही साध्य करता येणं शक्य असल्याने या प्रकल्पापासून काही अंतरावर बोगदा घेवून त्यातूनही हा मार्ग पुढे नेला जावू शकतो. या रेल्वेमार्गामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, शिवाय प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाचा खर्चही वाचवता येईल.
सत्यजीत तांबे
आमदार, नाशिक पदवीधर


‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा परिसर वगळूनही हा रेल्वेमार्ग पुढे नेता येईल. मात्र हा रेल्वेमार्गच होवू नये यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन कारस्थान शिजवले जात आहे. पूर्वीच्या सर्व्हेक्षणात हा रेल्वेमार्ग ‘पुणे-नाशिक’ महामार्गाच्या पश्‍चिमेकडे होता, त्यावेळी जीएमआरटी प्रकल्पाशी त्याचा कोणताही संबंध नव्हता. नंतर तो पूर्वेच्या बाजुने प्रस्तावित करुन भूसंपादनाची प्रक्रियाही राबवली गेली. त्या बदल्यात खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांना 400 कोटींची नुकसान भरपाई देखील देण्यात आली आहे. आता त्यात बदल करण्याच्या हालचाली अमान्य असून त्यासाठी जनआंदोलन उभारणार आहे. त्यासाठी जनसंपर्क अभियानही सुरु केले असून त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघता हा बदल रेल्वे मंत्रालयासह शासनाला जड जाईल.
शिवाजीराव आढळराव-पाटील
माजी खासदार, शिरुर (पुणे)

Visits: 168 Today: 2 Total: 254379

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *