बोट्याच्या स्वस्त धान्य दुकानात भ्रष्टाचारी सग्यासोयर्यांची मांदियाळी! चौदा हजार किलोंची परस्पर विल्हेवाट; पुरवठा अधिकार्यांची भूमिकाही संशयास्पद..
श्याम तिवारी, संगमनेर
आपल्या पदाचा आणि पाटीलकीचा सदुपयोग गावातील गोरगरीबांच्या उद्धारासाठी करण्याऐवजी त्याचा दुरुपयोग करुन आपल्याच सग्यासोयर्यांच्या कशा तुंबड्या भरल्या जातात याचे संतापजनक उदाहरण तालुक्यातून समोर आले आहे. या प्रकरणात बोट्याच्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या स्वस्त धान्य दुकानातील सेल्समनने आपल्या ‘दहशती’च्या बळावर गोरगरीब आदिवासींच्या हक्काचे हजारों किलो धान्य फस्त करुन गरीबांसह शासनाची थट्टा उडवली आहे. याबाबत दैनिक नायकने भ्रष्टाचाराच्या या अखंड साखळीतील केवळ बोट्याच्या स्वस्तधान्य दुकानावरील पडदा उचलला. त्याची तत्काळ दखल घेत उपविभागीय अधिकार्यांच्या आदेशाने झालेल्या तपासणीत भ्रष्टाचाराचा हा शंकासूर उघड झाला आहे. या प्रकरणात संगमनेरच्या पुरवठा अधिकार्यांची भूमिकाही अत्यंत संशयास्पद असून गोरगरीबांच्या टाळूवरील लोणी खाणार्या या अधिकार्याचीही सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. बोटा येथील दुकान तपासणीत तेथील सेल्समनने शासनाकडून पूर्णतः ‘मोफत’ वितरणासाठी आलेल्या 14 हजार किलो अन्नधान्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचेही उघड झाले असून या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून सोसायटीला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
देशातील दारीद्र्यरेषेखालील गोरगरीबांना ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातंर्गत’ अंत्योदय आणि प्राधान्य गट अशा वर्गवारीत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचे वितरण केले जाते. कोविड संक्रमणापासून केंद्र सरकारने या दोन्ही गटांना पूर्णतः मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरु केला. ही वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी पद्धतीने चालावी यासाठी लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रीक प्रणालीसह गेल्या जानेवारीत राज्यातील सर्व स्वस्तधान्य दुकानांना जून्या शिल्लक नोंदवहिच्या जागी नवीन ई-पॉस मशिन देण्यात आले होते. या मशिनद्वारा वितरणाचे कामकाज सुरु होणे अपेक्षित असताना तालुक्यातील 164 स्वस्तधान्य दुकानदारांमधील काहींनी मागील शिल्लक असलेल्या धान्यसाठ्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे समोर आले. त्यासाठी स्थानिक पुरवठा विभागातील एका अधिकार्याने प्रत्येक दुकानदाराकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपये घेतल्याची चर्चाही कानावर आली आहे.
याच साखळीत बोट्याच्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीने चालवण्यास घेतलेल्या स्वस्तधान्य दुकानातील गोरगरीबांच्या अन्नधान्याची अफरातफर 
दैनिक नायकने आपल्या शनिवारच्या (ता.15) अंकातून चव्हाट्यावर आणली होती. या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्यांनी तालुका पुरवठा अधिकार्यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र धक्कादायक म्हणजे संबंधित अधिकार्याला ‘आदेश’ प्राप्त झाल्याच्या दुसर्याच सेकंदाला याबाबतची माहिती बोट्याच्या ‘त्या’ दुकानदारालाही समजली आणि त्याने आपल्या गोदामातील भ्रष्टाचाराची बीळं झाकण्यासाठी पठारावरील अन्य दुकानदारांशी संपर्क साधून त्यांना तात्पूरता धान्यसाठा देण्याची विनंती केली. मात्र याबाबतची माहितीही दैनिक नायकच्या हाती लागल्याने संगमनेरच्या तहसीलदारांनी एकाचवेळी पठारभागातील दहा स्वस्तधान्य दुकानांची पडताळणी हाती घेतली. त्यामुळे बोट्याच्या ‘त्या’ चलाख सेल्समनचे हातपाय बांधले गेले आणि तो पुरवठा विभागाची ‘साथ’ असतानाही अलगद जाळ्यात अडकला.
बोटा येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी मार्फत चालवल्या जाणार्या शासनाच्या स्वस्तधान्य दुकान योजनेतंर्गत तेथील सेल्समन सौरभ शेळके गेल्या मोठ्या कालावधीपासून येथील दुकानात कार्यरत आहे. धक्कादायक म्हणजे कागदोपत्री अवघे आठ हजार रुपये प्रतिमाह मानधन असलेल्या या
महाशांच्या दिमतीला चार मदतनिसही आहेत. बोट्यातील माजी पंचायत समिती सदस्य असलेल्या कुटुंबाचे येथील सोसायटीवर वर्चस्व असून या महाशयांचे बंधू सोसायटीचे चेअरमन असताना त्यांनीच आपला चुलत भाऊ असलेल्या सौरभ शेळके या धान्यचोराची नेमणूक सोसायटीच्या स्वस्तधान्य दुकानात केली होती. तेव्हापासूनच या दुकानात बोटा, केळेवाडी, कुरकुटवाडी आणि तळपेवाडी परिसरातील गोरगरीब आदिवासी कुटुंबाच्या अन्नधान्यावर दरोडा घातला जात आहे. मात्र पाटलाच्या कुटुंबाकडून नेमलेला माणूस असल्याने त्या दहशतीखाली कोणीही बोलायला तयार होत नसल्याने भ्रष्टाचाराचा हा किडा आज हत्तीएवढा फुगला आहे.
सोसायटीच्या विद्यमान सचिवांसह एका संचालकाने गेल्या आठवठ्यात केलेल्या तपासणीतून दुकानात काही प्रमाणात तफावत आढळल्याची चर्चा समोर आली होती. त्यानंतर दैनिक नायकने आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासताना गोरगरीबांच्या टाळूवरचे लोणी ओरबाडणार्या या संतापजनक प्रकरणावरील पडदा उचलला. त्यातून उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश देत संबंधित दुकानदार अन्य स्वस्तधान्य दुकानांमधून तात्पूरता माल आणून तपासणी पथकाच्या डोळ्यात धूळ फेकणार नाही याचीही त्यांनी विशेष काळजी घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी तहसीलदार धिरज मांजरे यांना स्वतंत्र पथकं स्थापन करुन पठारावरील अन्य दहा ठिकाणच्या स्वस्तधान्य दुकानांमध्येही एकाचवेळी ‘शिल्लक साठा’ तपासण्याची कारवाई केली. त्यामुळे बोट्याच्या धान्यचोराची हालचाल बंद झाल्याने तो तपासणी पथकाच्या चौकशीत अडकला.
या कारवाईत बोट्यातील स्वस्तधान्य दुकानात तब्बल 8 हजार 800 किलो तांदूळ, 4 हजार 900 किलो गहुं आणि 300 किलो साखर अशी एकूण 14 हजार किलो अन्नधान्याची तुट आढळून आली असून या दुकानाचा सेल्समन सौरभ शेळके याने त्याची परस्पर विक्री केल्याचेही उघड झाले आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला सादर करण्यात आला असून सदरील दुकानाचा परवाना ‘रद्द’ करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा विभागाकडून बोट्याच्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातंर्गत मिळणारे हजारों किलो धान्य गोरगरीबांच्या मुखातून काढून परस्पर बाजारात विकणारी मोठी ‘टोळी’ उघड होण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकार्यांनी या घटनेकडे केवळ ‘बोटा’ प्रकरण म्हणून न पाहता जिल्ह्यातील या संपूर्ण यंत्रणेची पडताळणी करण्याची गरज आहे, अन्यथा ये रेऽ माझ्या मागल्यासारखी गत झाल्याशिवाय राहणार नाही.
या दुकानात धान्याची मोठ्या प्रमाणात अफरातफर होते ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे कधीतरी सदरचे प्रकरण आपल्या बोकांडी बसणार या भीतीने सोसायटीच्या काही संचालकांनी अधुनमधून तपासणीचा फार्स वापरुन या गोरखधंद्यात आपला सहभाग नसल्याचे दाखवून देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. मध्यंतरी हा प्रश्न चर्चेत आल्यानंतर सोसायटीच्या चेअरमनांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा विषय चांगलाच तापला होता. नवीन ई-पोस मशिनमध्ये सुरुवातीची शिल्लक का नोंदवली नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर सेल्समन सौरभ शेळके याने ‘मागचा 10 हजार किलो धान्याचा शिल्लक साठा ‘अधिकार्यांना’ पाच हजार रुपये देवून ‘डिलीट’ केल्याची धक्कादायक माहिती दिल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होवून दोषी असलेल्या अधिकार्यांनाही चौकशीच्या कक्षेत घेण्याची आवश्यकता आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून धान्याऐवजी केवळ धान्याच्या चिठ्ठ्याच वाटणार्या सौरभ शेळके या सेल्समनने गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून अनेक लाभार्थी आदिवासी गोरगरीबांना अशाचप्रकारे चिठ्ठ्या वाटून त्यांच्या वाट्याचे शासकीय धान्य ‘फस्त’ केले आहे. एवढेच नव्हेतर केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्या’ची एैशीतैशी उडवतानाच त्याने राज्य शासनाच्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेतंर्गत दिल्या जाणार्या रवा, तेल, मैदा, पोहे, साखर व चनाडाळीवरही डल्ला मारल्याची आणि सणासुदीलाही गोरगरीबांच्या मुखातील गोडधोड ओरबाडल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. सदरील सोसायटीच्या स्वस्तधान्य दुकानाचा परवाना रद्द करण्यासह गोरगरीबांच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्या आणि शासनाची लाखों रुपयांची फसवणूक करणार्या या सेल्समन विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होवून त्याला गजाआड करण्याची गरज आहे.
