संगमनेर तालुक्यात मोफत धान्य योजनेचा बोजवारा! बोटा प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची गरज; धान्य लुटीचे ‘रॅकेट’ असण्याची शक्यता..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्या’तंर्गत देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांना कोविड कालावधीपासून मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनेतंर्गत अंत्योदय आणि प्राधान्य गटानुसार धान्य वाटपाची वर्गवारी करण्यात आली असून पिवळ्या शिधापत्रिका धारकांना दरमहिन्याला 35 किलो तर, प्राधान्य गटातील केशरी शिधापत्रिका धारकांना प्रत्येकी पाच किलो धान्याचे मोफत वितरण केले जाते. शासनाची वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी व्हावी व गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचावे यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. मात्र या व्यवस्थेतील घटकच आता धान्यावर डल्ला मारीत असल्याचे उघड झाले असून बोट्यातील कारवाईने पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली आहे. त्यावरुन या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ तालुक्यापूरती मर्यादीत नसून त्यात अखंड साखळी असण्याचीही दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गोरगरीबांच्या अन्नावर दरोडा घालून तुंबड्या भरण्याच्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी होवून संबंधितांवर कठोर कारवाईची गरज आहे. बोट्यातील धान्यचोरीच्या या प्रकरणाने तालुक्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचाच बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे.

देशातील कोणताही नागरिक अन्नाशिवाय उपाशी राहू नये यासाठी सुमारे तीन दशकांपूर्वी देशात सवलतीच्या दरात अन्नधान्याची योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेत परिस्थितीनुरुप बदलही करण्यात आले. कोविड संक्रमणाच्या काळात टाळेबंदी, उद्योग बंद होण्याच्या घटना, गावाकडे परतल्याने गमावलेले रोजगार अशा वेगवेगळ्या कारणांनी गोरगरीबांची उपासमार होवू नये यासाठी केंद्र सरकारने सवलतीऐवजी देशभरातील जवळपास 60 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला, त्याला आता 2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यासह संगमनेर तालुक्यातील हजारों नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचे वाटत असतानाच जवळपास सातशे लाभार्थ्यांच्या वितरणाची जबाबदारी असलेल्या बोट्याच्या स्वस्तधान्य दुकानातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला.

बोट्याच्या याच दुकानातील सेल्समन सौरभ शेळके याने जानेवारीत दुकानात नव्याने लावण्यात आलेल्या ‘ई-पोस’ मशिनमध्ये त्याच्याकडे असलेली शेवटची शिल्लक नोंदवून कामकाज सुरु करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात त्याने संगमनेरच्या पुरवठा कार्यालयातील काहींना हाताशी धरुन आधीचा शिल्लक साठा रेकॉर्डवर घेतलाच नाही. याबाबत बोट्याच्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या बैठकीतही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यासाठी या दुकानातील सेल्समन सौरभ शेळके याला बैठकीत पाचारण करुन संचालकांनी विचारणा केली असता त्याने पुरवठा विभागातील अधिकार्‍याला पाच हजार रुपये देवून आधीचा शिल्लक साठा चक्क ‘डिलीट’ केल्याचे अजब उत्तर दिले.

गेल्या आठवड्यात (ता.14) सोसायटीच्या सचिवांनी एका संचालकासह अचानक बोट्याच्या स्वस्त धान्य दुकानात जावून शिल्लक साठ्याची तपासणी केली. त्यावेळी दुकानात 4 हजार 652 किलो तांदूळ आणि 3 हजार 203 किलो गंहू असा एकूण 7 हजार 855 किलो धान्यसाठा रेकॉर्डवर दिसत असताना प्रत्यक्षात तो नसल्याचे आढळून आले. यावेळी संबंधितानी सेल्समन शेळकेकडे विचारणा केली असता त्याने मी शिल्लक साठ्याची पूर्तता करुन देतो असे ढोबळ आश्‍वासन देत वेळ मारुन नेली. वास्तविक हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सोसायटीकडून त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक होते. मात्र सदरचा सेल्समन गावातील पाटलाचा नातेवाईक असल्याने संचालकही त्याच्यावर अशी कोणतीही कारवाई करण्यास धाजावले नाहीत.

केंद्र सरकारच्या अन्नसुरक्षा कायद्यातील धान्यासह राज्य शासनाच्या ‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेतही या धान्यचोराने हात साफ केल्याची चर्चा आता बोटा परिसरातून कानावर येत आहे. त्यासोबतच त्याने गेल्या जवळपास सात ते आठ महिन्यांपासून आपल्या दुकानाच्या कक्षेत येणार्‍या अनेक गोरगरीब आदिवासी लाभार्थ्यांना धान्य शिल्लक नाही, वरतूनच आलेले नाही अशी खोटी कारणं सांगत केवळ धान्य दिल्याच्या चिठ्ठ्या वाटप केल्या, प्रत्यक्षात त्याने आजवर धान्यच दिले नसल्याचेही बोलले जात आहे. आनंदाचा शिधा वाटप करण्यातही त्याने असाच प्रकार केल्याची चर्चा आहे. त्याच्या या गैरप्रकाराला संगमनेरच्या पुरवठा विभागातील ‘काहींचे’ पाठबळ असल्याचेही या सगळ्या घटनाक्रमातून दिसून येते.

संगमनेर तालुक्यात विविध स्थानिक सामाजिक संस्था अथवा व्यक्तिंना मिळून एकूण 164 स्वस्तधान्य दुकानांचे परवाने देण्यात आले आहेत. त्यातील बोटा विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या अंतर्गत चालवल्या जाणार्‍या दुकानातून हा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील अन्य 163 दुकानेही आता चर्चेत आली असून गोरगरीबांच्या मुखातील अन्नधान्य ओरबाडण्याच्या या प्रकरणाची वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी गांभीर्याने दखल घेवून तालुक्यातील सर्वच्या सर्व स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये नियमानुसार पूर्तता व कामकाज होतंय की नाही, केवळ कागदोपत्री दाखवलेले अन्नधान्याचे साठे वास्तवात आहेत की नाहीत?, त्या-त्या योजनेतील लाभार्थ्यांना ठरवून दिलेले अन्नधान्य वेळच्यावेळी दिले जाते की नाही? अशा वेगवेगळ्या दृष्टीने पडताळणी करण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मोफत अन्नधान्याचा लाभ घेणार्‍या देशभरातील 60 कोटी नागरिकांकडून भरभरुन मतांची अपेक्षा होती, त्या बळावरच त्यांनी ‘अबकी बार, चारशे पार’चा नारा दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या निकालात त्यांच्या पक्षाला स्वबळाचे बहुमतही प्राप्त करता आले नाही. देशभरात अनुकूल वातावरण असतानाही हा ‘अंडर करंट’ कसा लक्षात आला नाही याच्या कारणांचा शोध सध्या भाजपकडून घेतला जात आहे. त्यात आता धान्यचोरांच्या साखळीमूळे लाभार्थ्यांपर्यंत धान्यच पोहोचले नाही, त्याचा परिणाम लाभार्थी नाराज होण्यात झाल्याच्या कारणाचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून राज्यातील सर्व स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये पारदर्शी तपासणी मोहीम राबवून गोरगरीबांचे अन्न ओरबाडणार्‍यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.