पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे व्हाया संगमनेरच : विखे दोडीजवळ जंक्शनद्वारे जोडणार शिर्डी; राज्य शासनाकडून अडीचशे कोटी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका वक्तव्याने दृष्टीपथात येत असलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. शासनाच्या या निर्णयाने संगमनेर व सिन्नर तालुक्यात मोठी नाराजीही पसरली होती. मात्र राज्याचे महसलूमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अशा संभ्रमावस्थेतही काहीसा दिलासा देणारे वक्तव्य केले आहे. भाजपच्यावतीने संगमनेरात आयोजित व्यावसायिकांच्या बैठकीत त्यांनी प्रस्तावित रेल्वेमार्गात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगितले. सिन्नर तालुक्यातील दोडीजवळ जंक्शन उभारुन तेथून शिर्डीकडे सुमारे 30 किलोमीटरचा स्वतंत्र लोहमार्ग निर्माण करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे शुक्रवारीच राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी आपल्या हिश्शातील 255 कोटी रुपयांचा निधी ‘महारेल’कडे वर्ग करण्यास संमती दिली होती. मात्र याबाबत राज्यशासनाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, महारेलच्या संकेतस्थळावरील प्रस्तावित मार्गातही बदल दाखवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे फडणवीसांच्या ‘त्या’ वक्तव्याचे काय? हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.
पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांना जोडणारा रेल्वेमार्ग व्हावा अशी गेल्या तीन दशकांपासून मागणी आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर हा रेल्वेमार्ग चर्चेत येवून राज्यातील प्रलंबित लोहमार्गाच्या कामांसाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘महारेल’द्वारे हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के सहभागासह 60 टक्के रक्कम खासगी क्षेत्रातून उभी करण्याच्या धोरणालाही मान्यता देण्यात आली. सर्वेक्षण, रेखांकन आणि भूसंपादनाचेही काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात आले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी अडीच हजार कोटींची तरतुदही केल्याने हा रेल्वेमार्ग दृष्टीपथात आला होता.
मात्र गेल्या आठवड्यात नाशिकमधील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गावर भाष्य करताना त्याच्या मार्गात 
बदल करुन तो राजगुरुनगरहून शिर्डीकडे वळवण्याची घोषणा केली. त्यांच्या या वक्तव्याने गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून प्रतीक्षा लागून असलेल्या संगमनेर व नाशिक तालुक्यातील नागरीकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. त्यातच आजी-माजी महसूल मंत्र्यांच्या राजकीय शितयुद्धात संगमनेरचा विकास खुंटवून तो शिर्डीकडे वळवला जात असल्याचीही भावना संगमनेरकरांमध्ये निर्माण होवू लागली. जिल्हा मुख्यालयाबाबतही महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी शिर्डीची तयारी सुरु केल्याने संगमनेरकरांमध्ये काहीशी नाराजी होती, फडणवीसांचे ‘ते’ वक्तव्य त्यात आणखी भर घालणारे ठरले.
फडणवीसांच्या वक्तव्याने निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेचा धागा पकडून आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही शिवजयंतीच्या दिनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना संगमनेरकरांच्या भावना सांगितल्या. प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल करु नये या संदर्भात त्यांनी पत्रही दिले, मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या पत्राची तत्काळ दखल घेतली. त्यातच शुक्रवारी (ता.23) राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास महामंडळाच्या 7 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या मागणीपत्रानुसार पुणे-नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्यापैकी 255 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने 8 मार्च, 2021 रोजीच्या बैठकीत घेतला आहे.या प्रकल्पासाठी 16 हजार 39 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या रेल्वेमार्गाची उभारणी ‘महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास महामंडळ (महारेल)’ यांच्या मार्फत 60 टक्के (रु.9 हजार 623 कोटी) कर्ज आणि 40 टक्के (रु.6 हजार 416 कोटी) समभाग मूल्य याप्रमाणात राबविण्याचा व त्यातील निम्मे 20 टक्के (रु.3 हजार 208 कोटी) समभाग घेण्यास 15 एप्रिल 2021 रोजी मान्यता देण्यात आली.
या लोहमार्गाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे संपादनाचे काम सुरु असून निधीची कमतरता निर्माण झाल्याने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी महारेलने राज्य शासनाकडून निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार शुक्रवारच्या बैठकीत 255 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला
आहे. पुणे, अहमदनगर व नाशिक येथील जिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादनासाठी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना त्वरीत निधी वितरित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यापूर्वी सिन्नर तालुक्यात 68 तर संगमनेर तालुक्यात 103 खरेदीखतांद्वारे थेट जमिनीची खरेदी घेण्यात आली आहे. निधीच्या कमतरेने भूसंपादनाचे काम रखडले होते. आता त्यासाठी निधी मिळाल्याने भूसंपादनास गती येणार आहे. विशेष म्हणजे ‘महारेल’च्या संकेतस्थळावर अद्यापही प्रस्तवित मार्गाचाच नकाशा असल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य प्रत्यक्षात उतरलेच नसल्याचेही दर्शवित आहे.
मात्र तरीही याबाबत संभ्रम कायम असल्याचे शनिवारी रात्री भाजपने आयोजित केलेल्या उद्योजक, व्यावसायिक व व्यापार्‍यांच्या मेळाव्यात दिसून 
आले. संगमनेरातील व्यावसायिकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी भाजपाच्या ओबीसी सेलच्या पदाधिकार्‍यांसह महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलही उपस्थित होते. यावेळी संगमनेर व्यापारी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष श्रीगोपाळ पडताणी यांनी फडणवीसांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर बोटं ठेवून महसलूमंत्री विखे यांना थेट प्रश्‍न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री विखे यांनी प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल होणार नसल्याची ग्वाही दिली. शिर्डी आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे धार्मिकस्थळ असल्याने मुंबईहून थेट कनेक्टेव्हिटी आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सिन्नर तालुक्यातील दोडीजवळ जंक्शन उभारुन तेथून शिर्डीकडे 28 ते 30 किलोमीटर लांबीचा स्वतंत्र लोहमार्ग विचाराधीन असल्याचे व रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रस्तावित लोहमार्गाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम काही प्रमाणात निवळण्यास मदत झाली आहे.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गामूळे संगमनेर व सिन्नर (जि.नाशिक) तालुक्यातील दुष्काळी भागाला समृद्धीची स्वप्नं पडू लागली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिकमधील एका वक्तव्याने लाखों नागरिकांचा स्वप्नंभंग झाला. या निर्णयाने दोन्ही तालुक्यात नाराजी निर्माण होत असतानाच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल न करता शिर्डीसाठी दोडीजवळ जंक्शन उभारण्याचा विचार सरकार करीत असल्याचे सांगत काहीसा दिलासा दिला. शहरातील खुंटलेल्या विकासकामांना आजी-माजी महसूलमंत्र्यांचे राजकारण कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. विखे पाटलांकडून संगमनेरातील विकासकामांना ‘खो’ घातला जातोय असेही वातावरण निर्माण होत होते. त्यातच हा रेल्वेमार्ग शिर्डीकडे वळवण्यामागेही त्यांच्याच हात असावा असाही समज झाल्याने काहीशी नाराजीही वाढत होती, मात्र त्यांच्या ग्वाहीने ती नाहीशी होण्यास मदत मिळेल.
