शहरातील मोक्याच्या जागा गिळण्याचे षडयंत्र! भाजपचा गंभीर आरोप; संगमनेरच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मुद्दा तापला..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या काही दिवसांपासून अचानक चर्चेत आलेल्या संजय गांधीनगर आणि वडारवस्ती पुनर्विकासाच्या विषयाला आता पूर्णतः राजकीय रंग चढला आहे. पालिकेतील सत्ताधारी गटाकडून पंधरवड्यापूर्वी आमदारांसोबत अधिकार्‍यांच्या बैठकीचा दाखला देत पुनर्विकासाचा प्रश्न आपणच मार्गी लावल्याचा दावा केला गेला. त्याला भाजपचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले, सरचिटणीस जावेद जहागिरदार व संजय गांधी योजनेचे तालुकाध्यक्ष अमोल खताळ यांनी पत्रकार परिषद घेत जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. या दोन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासातील भाजपची भूमिका आणि आजवर केलेल्या प्रयत्नांचे कागदोपत्री दाखलेही त्यांनी सादर केले. यावेळी सत्ताधारी गटाकडून विकासाच्या नावाखाली शहरातील मोक्याच्या जागा गिळण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. विकास करायचाच होता तर सत्तेत असताना चाळीस वर्ष कोणाची वाट पाहिली असा सवालही या त्रिमूर्तींनी सत्ताधार्‍यांना केला आहे. त्यामुळे लोकसभेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वातावरणही तापायला सुरुवात झाल्याचे आता दिसू लागले आहे.

सध्याच्या तहसील कचेरीजवळील संजय गांधीनगर (कतारी वस्ती) व कवी अनंत फंदी नाट्यगृहाच्या पाठीमागील बाजूस असलेली वडारवस्तीची जागा मूळ राज्य शासनाची आहे. मात्र सुमारे साठ वर्षांपूर्वी सदरील जागा राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर या दोन्ही जागांवर अतिक्रमण वाढून संजय गांधीनगर आणि वडारवस्ती या दोन वसाहती निर्माण झाल्या. या दोन्ही जागा अतिशय मोक्याच्या जागी असल्याने शासनाने यापूर्वी बळाचा वापर करुन त्या खाली करण्याचेही प्रयत्न केले, मात्र ते निष्फळ ठरले. प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनांच्या खैरातीवर हक्काच्या घराचे स्वप्नं पाहत या दोन्ही वसाहतींमधील शंभराहून अधिकजणांनी आजवर ईहलोकीची यात्राही आरंभली. मात्र प्रश्न आजही होता तेथेच उभा आहे, आता त्याला फक्त राजकीय रंग चढण्यास सुरुवात झाली आहे.

सदरील जागा विकासित करण्यासाठी पालिकेकडे असल्याने या वसाहतीमध्ये राहणार्‍यांकडून नियमितपणे करवसुली केली जाते. पालिका हद्दितील शासकीय जमिनींवर अधिकृत अथवा अनधिकृतपणे राहणार्‍या नागरिकांकडून करपत्रकानुसार कराची वसुली करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या येथील नागरिकांच्या दोन-दोन पिढ्या याच ठिकाणी खपल्या आहेत. त्यामुळे या सर्वांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन होण्याची आवश्यकता आहेच. मात्र आजवर केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच घडत नसल्याने छोट्याशा घरात अनेकांना दाटीवाटीने राहण्याची वेळ आली आहे. याबाबत यापूर्वी अर्ज, मागण्या, आंदोलन असे सगळे प्रकारही झाले आहेत, मात्र प्रश्न तेथेच आहे.

मागील काही दिवसांत अचानक हा प्रश्न चर्चेत आला. सत्ताधारी गटाकडून प्रसिद्धीपत्रकांद्वारे या दोन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडवल्याचा दावा करण्यात आला. त्यासाठी पंधरवड्यापूर्वी शासकीय विश्रामगृहावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी अधिकारी आणि दोन्ही वसाहतींमधील रहिवाशांसोबत चर्चाही केली. त्यानंतर संजय गांधीनगर मधील एकाची करपत्रक पावती मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेनेसह (ठाकरे गट) काँग्रेसनेही हा प्रश्न सोडवण्याचे सतत प्रयत्न केल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकातून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे संगमनेरचे राजकीय वातावरण तापणार हे निश्चित वाटत असतांनाच शुक्रवारी (ता.१२) भाजपने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले.

यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांनी सत्ताधारी काँग्रेसला लक्ष्य करीत घणाघाती टीका केली. संजय गांधीनगर व वडारवस्ती झोपडपट्टही विकासासाठी आपण २००१ पासून लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी सत्ताधार्‍यांनी पोलीस बळाचा वापर करुन या दोन्ही वसाहती हटवण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र आपण न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवल्याचा दावा करताना सत्ताधार्‍यांची भूमिका तेथील घरे हटवण्याची असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला. भोगावटादार म्हणजे एखाद्या जागेचा उपभोग घेणारी व्यक्ती. पालिकेच्या जागेवरील भोगवटादार म्हणजे पालिकेचे भाडेकरी असतात. भाडेकर्‍यांकडून नियमानुसार कर आकारणीही केली जाते. त्या बदल्यात दिलेली पावती म्हणजे मालकी हक्काचा पुरावा असल्याचा कांगावा काहींकडून केला जात असल्याची जोरदार टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

गेल्या एप्रिलमध्ये महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईत म्हाडा, महसूल व पालिका मुख्याधिकार्‍यांची मुंबईत बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना स्वतः जावून संगमनेरच्या दोन्ही वसाहतीमधील रहिवाशांना काय अपेक्षीत आहे हे जाणून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या बैठकीला आपल्यासह जहागिरदार व खताळही उपस्थित असल्याचे गणपुले यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी संगमनेरात येणार असून ते दोन्ही वसाहतींमधील रहिवाशांसोबत चर्चा करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पंधरवड्यापूर्वीच्या आमदारांसोबतच्या बैठकीची चिरफाड करतांना गणपुले यांनी त्या बैठकीला एक ‘ठेकेदारही’ हजर असल्याचा दावा केला. त्यावेळी या दोन्ही वसाहतींमधील रहिवाशांना साडेआठ लाख रुपये प्रत्येक घरटी द्यावे लागतील, जे देणार नाहीत त्यांना जागा सोडावी लागेल अशी दमबाजी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. आता कोठेतरी या वसाहतीमधील गोरगरीबांना मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून हक्काची घरं मिळताना दिसू लागताच श्रेयासाठी यांचा कांगावा सुरु झाल्याचा घणाघात गणपुलेंनी केला. चाळीस वर्षांपासून तालुक्याची सत्ता यांच्या हाती आहे, ३५ वर्ष पालिकेचे सत्ताधारी आहेत, मग यांना आजवर पुनर्विकासाचा प्रश्न का सोडवता आला नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सत्ताधार्‍यांचा कांगावा म्हणजे ‘बोलाचा भात आणि बोलाच्याच कढीसारखा’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

गेली अनेक वर्ष येथे राहणार्‍या रहिवाशांना हक्काची घरं मिळावीत ही भाजपची भूमिका असून आदर्श पुनर्विकासातून लाभार्थ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी ‘नीचे दुकान – उपर मकान’ या धोरणाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे गणपुले यांनी सांगितले. भाजपने केलेले दावे, गंभीर आरोप यामुळे काँग्रेसला त्याचे उत्तर द्यावे लागणार असून पुढील काही दिवस झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा हा मुद्दा चांगलाच तापणार असल्याचे संकेतही मिळत आहेत.

‘मूर्खांच्या गावात नंदनवन..’
सत्ताधारी गटाकडून प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकासोबत जोडलेली पावती वास्तवात पालिकेचे करमागणीचे पत्र आहे. सातबारा अर्थात मालकी हक्काचा उतारा कधीही पालिकेत मिळत नसतो तर, तो तलाठी अथवा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडूनच मिळू शकतो. एखाद्या इमारतीत भाड्याने राहणार्‍या भाडेकरुचीही पालिकेत भोगवटादार म्हणून नोंद होते, याचा अर्थ भाडेकरी त्या जागेचा मालक होत नाही. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी संगमनेरात येवून तेथील रहिवाशांना भेटणार आहेत. हा प्रश्न तडीस जाईस्तोवर प्रयत्न सुरु ठेवणार आहोत.
– जावेद जहागिरदार (शहर सरचिटणीस – भाजप)