पालकमंत्र्यांच्या विरोधात अकोल्यात मुर्दाबादच्या घोषणा! जलसंपदाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले; दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा दावा..

नायक वृत्तसेवा, अकोले
गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांवरुन पुन्हा आंदोलन छेडण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ३० ऑक्टोबरपर्यंत उच्चस्तरीय कालव्याचे काम पूर्ण करुन पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र नोव्हेंबर सुरु होवूनही तसे काहीच घडत नसल्याने या कालव्यावरील लाभधारक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यातच समन्यायी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने यावर्षी कालव्याला पाणी मिळेल की नाही अशीही शंका शेतकर्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर पाणी संघर्ष समितीने आज आंदोलन करीत अकोले जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. यावेळी आंदोलक शेतकर्यांनी पालकमंत्र्यांच्या विरोधातही मुर्दाबादच्या घोषणाही दिल्या.

सहा तालुयातील ६४ हजार २६० हेटर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणारा निळवंडे प्रकल्प नुकताच पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते डाव्या कालव्याला पाणीही सोडण्यात आले. अर्थात त्याआधी डाव्या कालव्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणी सोडण्यावरुन रंगलेले राजकारण जिल्ह्याने बघितले. मागील महिन्यात डाव्या कालव्याला पाणी सोडण्याच्या सोहळ्यात अकोल्यातील शेतकर्यांनी उच्चस्तरीय कालव्याच्या कामावरुन आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांची भेट घेवून उच्चस्तरीय पाईप कालव्याच्या कामाला अधिक गती देवून ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आता नोव्हेंबर सुरु होवून दोन दिवस झाले तरीही कालव्याचे काम सुरुच असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

त्यातच समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार भंडारदरा धरणातून ३.३६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेशही गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास विभागाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे धरणातून एकदम साडेतीन टीएमसीने पाणी पातळी कमी होणार असल्याने आधीच अपुर्या पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. जायकवाडीला पाणी सोडल्यास निळवंडे धरणाची पाणी पातळी खालावेल. त्याचा परिणाम उच्चस्तरीय कालव्याच्या मुखापासून पाणी खोलवर गेल्याने यावर्षी कालव्यातून पाणी मिळणार नाही अशी भीती अकोल्यातील २ हजार ३२८ हेटर क्षेत्रावरील शेतकर्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यातच पालकमंत्र्यांनी दिलेली तारीख उलटूनही उच्चस्तरीय कालव्याचे काम अपूर्णच असल्याने आता पाणी मिळणे अवघड असल्याची भावना पालकमंत्र्यांविरोधात रोष निर्माण करणारी ठरली आहे.

या सगळ्याचा परिपाक आज पाणी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली शेतकरी नेते कॉ. डॉ. अजित नवले, सुनीता भांगरे, मीनानाथ पांडे, महेश नवले, डॉ. मनोज मोरे, मच्छिंद्र धुमाळ, प्रदीप हासे आदिंच्या उपस्थितीत निळवंडे धरणाच्या उच्चस्तरीय कालव्याच्या लाभार्थ्यांनी अकोले जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. आंदोलनाचा धसका घेवून तेथील अधिकारी व कर्मचारी अदृश्य झाल्याने संतप्त शेतकर्यांनी जलसंपदाच्या कार्यालयालाच टाळे ठोकले. जोपर्यंत जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता आंदोलकांना सामोरे येवून निळवंडे धरणाची पाणीपातळी ६४२ तलांकांवर नियंत्रित ठेवली जाईल, कोणत्याही स्थितीत पातळी ६४० तलांकाच्या खाली येणार नाही, उच्चस्तरीय कालव्याचे मुख ६४० तलांकावर आहे, त्यामुळे त्यावरील दोन तलांक पातळीचे पाणी धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यांद्वारे तीन आवर्तनातून रब्बी हंगामासाठी द्यावे अशा आशयाचा मजकूर लेखी स्वरुपात द्यावा, तोपर्यंत कार्यालयाचे टाळे कायम ठेवण्याचा निर्धारही आंदोलकांनी व्यक्त केला.

जलसंपदाच्या अकोले कार्यालयाला टाळे ठोकण्यापूर्वी आंदोलकांनी शहरातून मोर्चा काढला. यावेळी कोणं म्हणतं देणार नाही.., सिंचन विभाग, मुर्दाबाद.., अधिकारी साहेब, सामने आओ.., जागा झाला, जागा झाला, शेतकरी जागा झाला.., वंचित गावांना पाणी, मिळालेच पाहिजे, सिंचन विभाग, मुर्दाबाद अशा घोषणांसह आंदोलकांनी पालकमंत्र्यांच्या नावासह त्यांच्या मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या. यावेळी सर्व आंदोलकांनी एकसूरात जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध केला.

