संगमनेरातील बारावी ‘कला’ शाखेच्या ‘डॉक्टर’ला राजकीय पाठबळ! शोध मोहिमेलाच हरताळ; तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांची भूमिकाही संशयास्पद..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासणी अहवाल सादर करुनही शहरातील एका बोगस डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ सुरु आहे. या मुन्नाभाईबाबत समाज माध्यमातील चर्चा वाचून तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी गेल्या महिन्यात बोगस डॉक्टर जावेद आयुब शेख याच्या ठिकाणावर छापा घालीत तपासणीही केली. त्यावेळी त्याच्याकडून महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियमांचे उघड उल्लंघन होत असल्याचे व त्याच्याकडे चक्क बारावी कला शाखेच्या शिक्षण अर्हततेशिवाय कोणतीही पदवी नसतानाही तो डॉक्टर उपाधी लावून रुग्णांवर उपचार करीत असल्याचे समोर आले. तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांना तसा अहवाल सादर करुनही त्यांच्याकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असून या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचीही चर्चा सुरु आहे.
गेल्या महिन्यात संगमनेर शहरातील बागवानपुरा परिसरात असलेल्या नवरंग कॉम्प्लेक्स या इमारतीत एक मुन्नाभाई ‘डॉक्टर’ अशी उपाधी लावून हमसफर क्लिनिक नावाचे रुग्णांची फसवणूक करणारे केंद्र चालवत असल्याची चर्चा समाज माध्यमात सुरु होती. सदरील चर्चेचे ध्वनी तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या कानी पोहोचताच त्यांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी तथा बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष राहुल वाघ यांना चौकशी करुन कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार मुख्याधिकार्यांनी 10 एप्रिल, 2023 रोजी शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतिभा कचकुरे यांना कारवाईचे लेखी आदेश दिले. त्यांनीही तत्काळ त्याची दखल घेत 13 एप्रिल रोजी फार्मासिस्ट राजेश देवकर, पालिकेचे आरोग्य निरीक्षक अश्विन पुंड, सुजाता गुंजाळ, नितीन गाडेकर, मंगल आंधळे व ज्योती कोळसे यांच्यासह ‘त्या’ बोगस डॉक्टरच्या ठिकाणावर छापा घातला.
यावेळी संबंधित वैद्यकीय पथकाने कथित डॉक्टर जावेद आयुब शेख याच्या क्लिनिकमधील कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्याच्याकडे इयत्ता दहावीचे प्रमाणपत्र आढळून आले नाही. त्याने यावेळी इयत्ता बारावीच्या कला शाखेचे गुणपत्रक सादर केले. संबंधित मुन्नाभाई आपल्या नावापुढे ‘डॉक्टर’ अशी उपाधी लावत असल्याने त्याबाबत विचारणा केली असता त्याने शासनमान्य नसलेल्या ‘रुरल नॅचरोपॅथी ऑर्गनायझेशन’ या छत्रपती संभाजीनगरमधील एका अनधिकृत संस्थेकडून प्राप्त केलेले ‘नॅचरोपॅथी व योगीक सायन्स’ हा कोर्स केल्याचे प्रमाणपत्र दाखवले. रुग्णांवर उपचाराची पद्धत विचारता त्याने निसर्गोपचार व जडबुटीचा वापर करीत असल्याचे सांगितले.
या सर्व गोष्टींवरुन तो बोगस डॉक्टर असल्याचे व केवळ बारावीपर्यंत अधिकृत शिक्षण घेवून चक्क रुग्णांवर उपचार करीत असल्याचेही सिद्ध झाले. 31 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योग व निसर्गोपचार व्यावसायिक अधिकृतपणे ‘नोंदणीकृत वैद्यकिय व्यवसायी’ म्हणून वैद्यकिय व्यवसाय अधिनियमानुसार पात्र ठरणार नाहीत व त्यांना वैद्यक व्यवसायी म्हणूनही मानले जाणार नाही, तसा दावाही त्यांना करता येणार नाही. तसेच, अशी व्यक्ती आपल्या नावापुढे डॉक्टर अथवा तस्सम उपाधी लावू शकणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जावेद आयुब शेख याने महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम 1961 च्या कलम 33 (1) प्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रांसह त्याच्या व्यवसायाची नोंद नसल्याने त्याच्यावर कलम 33 (अ) नुसार कारवाई करण्याची शिफारस शहरी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतिभा कचकुरे यांनी पंचायत समितीचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांना 25 एप्रिल रोजी सादर केली.
बोगस डॉक्टर शोध समितीचे तालुकास्तरीय सचिव या नात्याने त्यांच्याकडून सदरील अहवाल प्राप्त होताच संबंधित बोगस डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी या प्रकरणात ‘त्या’ बोगस डॉक्टरला फायद्याचे ठरावे व त्याला पुरावे नष्ट करुन पसार होता यावे यासाठी जाणीवपूर्वक कागदी घोडे नाचविण्यास सुरुवात केली. प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या आदेशानंतर बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष तथा पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी शहरी वैद्यकीय अधिकार्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी केलेली असताना, त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल हाती असतानाही तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांनी चक्क या प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नसलेल्या घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. राजकुमार जर्हाड यांच्याशी 3 मे, 2023 रोजी पत्रव्यवहार केला व त्यांनाच सदरचा अहवाल पाठवून कारवाई करण्याच्या सूचना देवून टाकल्या.
तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांची भूमिका संशयास्पद वाटल्याने ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी 8 मे, 2023 रोजी बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. त्यातून त्यांनी जावेद आयुब शेख ही व्यक्ती उपरोक्त ठिकाणी क्लिनिक चालवत असल्याने सदरचा विषय बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्टखाली येत नसल्याने या प्रकरणात आपण गुन्हा दाखल करु शकत नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या परिपत्रकानुसार बोगस डॉक्टर शोध मोहीम समितीचे अध्यक्ष पालिकेचे मुख्याधिकारी आणि पंचायत समितीचे वैद्यकीय अधिकारी तालुकास्तरीय सचिव असल्याची आठवणही त्यांनी करुन दिली. सदर प्रकरणी त्यांच्याकडूनच कारवाई होणे अभिप्रेत असल्याचा स्पष्ट उल्लेखही त्यांनी या पत्रातून केला आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी हे शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रथम नियुक्तीकर्ता आणि सनियंत्रण अधिकारी असल्याने त्यांनी शहरी आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकार्यांकरवी सदर प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करुन गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक असताना त्यांनी ग्रामीण रुग्णालयाशी पत्रव्यवहार केल्याबद्दल तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यासह संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. या कालावधीत सदरचा बोगस डॉक्टर फरार होण्याची शक्यता असल्याने अध्यक्ष या नात्याने आपण कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. जावेद आयुब शेख हा कोणत्याही नोंदणीकृत वैद्यकीय परिषदेचा सदस्य नसल्याने तो बोगस डॉक्टर या संज्ञेस पात्र आहे. त्याने सक्षम अधिकार्यासमोर सादर केलेली निसर्गोपचाराबाबतची प्रमाणपत्रे कायदेशीर नाहीत. महाराष्ट्रात निसर्गोपचाराला उपचार पद्धती म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे जावेद आयुब शेख हा बोगस वैद्यकीय व्यवसायी म्हणून स्पष्ट होत असल्याने त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायी अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 33 (1) (2), कलम 36 नुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची सूचनाही ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. राजकुमार जर्हाड यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे त्यांनी शोध समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकार्यांना पाठविलेल्या पत्रात या प्रकरणातील कायदेशीर कागदपत्रे व इतर बाबींबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी तथा बोगस डॉक्टर शोध समितीचे तालुकास्तरीय सचिव डॉ. सुरेश घोलप यांना सर्व माहिती असताना त्यांनी उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांवरुन कारवाई करणे अथवा त्यासाठी आदेश देणे अभिप्रेत असतानाही त्यांनी विनाकारण पत्रव्यवहार करुन वेळेचा अपव्यय करीत आरोपीला पुरावे नष्ट करण्याची व पळून जाण्याची संधी दिल्याचा थेट आरोपही करण्यात आला आहे. त्यावरुन संगमनेर तालुक्यातील वाढत्या बोगस डॉक्टरांच्या संख्येला तालुका आरोग्य अधिकार्यांचे पाठबळ असल्याचे व या प्रकरणासह यापूर्वीच्या अशा प्रकरणांत त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सदर प्रकरणातील बोगस डॉक्टर जावेद आयुब शेख हा एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असून त्याने या पक्षाच्या तरुण नेत्याच्या वाढदिवसाला चक्क आपल्या बोगस क्लिनिकमध्ये ‘आयुर्वेदिक व युनानी मोफत सर्वरोग निदान शिबिर’ आयोजित केले होते. कहर म्हणजे अतिशय व्यस्त असलेला ‘तो’ तरुण नेता त्याच्या बोगस ठिकाणावरही गेला आणि त्याने आयोजित केलेल्या शिबिराचे कौतुक करुन ‘धन्यवाद’ असे म्हणत आपली स्वाक्षरीही ठोकली. याशिवाय या बोगस डॉक्टरच्या सोशल अकौंटवर ‘त्या’ राजकीय पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांसोबत त्याची छायाचित्रेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात अधिकारी धजावत नसल्याचीही चर्चा यानिमित्ताने समोर आली आहे.
बोगस डॉक्टर ही समाजाला लागलेली कीड आहे. अशा बोगस लोकांमुळे रुग्णांची फसवणूक होण्यासह त्यांच्या जीवालाही धोका निर्माण होतो. मात्र अशा बोगस डॉक्टरांवर कठोर करवाई करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या ‘निमा’ अथवा तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने कधीच आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. शहर व तालुक्यातील अशाच बोगस डॉक्टरांकडून शहरातील अशा काही डॉक्टरांना ‘रुग्ण’ पोहोचत असल्यानेच या संघटनांनी मूग गिळण्याचे धोरण अवलंबल्याचेही वेळोवेळी समोर आले आहे. त्यामुळे तालुक्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट होण्यात यंत्रणा, राजकीय व्यक्तींसह शहर व तालुक्यातील ‘काही’ अधिकृत डॉक्टरांचाही समावेश असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद असल्याचे घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी लिहिलेल्या पत्रातून ठळकपणे स्पष्ट होते. संबंधित आरोग्य अधिकार्यांनी यापूर्वीही बोगस डॉक्टरांना समर्थन देण्याचे प्रकार केले आहेत. वानगी दाखल सांगायचे ठरल्यास कोविडच्या काळात निमगाव भोजापूर येथील बोगस डॉक्टर शैलेश कडलगला प्रांताधिकारी आणि गटविकास अधिकार्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. पण प्रत्यक्ष कारवाई होताहोता याच महाशयांच्या तावडीतून ‘तो’ मुन्नाभाई सहीसलामत पसार झाला होता. त्यावरुन तालुका आरोग्य अधिकार्यांचे बोगस डॉक्टरांशी साटेलोटे असल्याचे उघड होत असल्याने पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेण्याची गरज आहे.
