संगमनेरचे रेशन दुकानदार खाताहेत मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी! पुरवठा विभागात अनागोंदी; गरीबांकडून बेकायदा वसूल होत आहे ‘खंडणी’..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मागासलेपण आणि शिक्षणाच्या अभावाने वाहत्या प्रवाहापासून कितीतरी अंतरावर राहिलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकाची उपासमार होवू नये यासाठी देशात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाला. अर्थात त्यापूर्वीपासून शासनाकडून गोरगरीब आणि सामान्य श्रेणीतील नागरिकांना अन्नधान्य व इंधनाचा पुरवठा होतच होता. मात्र या कायद्याने त्याला ‘प्राधान्य’ प्राप्त करुन दिल्याने देशभरातील 81 कोटीहून अधिक नागरिकांना मोफत आणि सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा पुरवठा सुरु आहे. कोविड संक्रमणात याच कायद्यातंर्गत केंद्र सरकारने देशातील 67 टक्के लोकांना मोफत अन्नधान्याचे वितरण केले. गेल्या जानेवारीपासून अंत्योदय वगळता प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात आजही अन्नधान्याचा पुरवठा होत आहे. ‘प्रत्येकाच्या पोटात अन्न’ या हेतूने सरकारी तिजोरीतील दोन लाख कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करुन सरकार गरीब आणि सामान्यांना ‘अन्न’ पुरवित असताना संगमनेरातील काही स्वस्त धान्य दुकानदार ‘पुरवठ्याशी’ साटेलोटे करुन समाजातील पिचलेल्या या घटकाकडूनही ‘खंडणी’ वसूल करीत आहे. मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी समोर येवू लागली आहे. या प्रकाराने नागरिकांमधून संतापही व्यक्त होत आहे.

तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने 2014 साली देशातील गरीब व सामान्य घटकांना हक्काचा दोनवेळचा घास मिळावा यासाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला. विद्यमान मोदी सरकारने त्यात काही बदल करुन पूर्वीच्या अंत्योदय, बीपीएल, केशरी, अन्नपूर्णा व शुभ्र अशा विविध प्रकारच्या शिधा पत्रिका रद्द करुन त्यात ‘अंत्योदय’ आणि ‘प्राधान्य’ अशा दोनच शिधापत्रिका समोर ठेवून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची रचना केली. ‘एक राष्ट्र-एक किंमत-एक रेशन’ या धोरणानुसार केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू करुन देशभरातील 5 लाख 33 हजार स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु झाली. कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत देशातील अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील सर्व शिधापत्रिका धारकांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला गेला.

गेल्या 1 जानेवारीपासून केंद्र सरकारने नव्याने ‘एकात्मिक अन्नसुरक्षा योजना’ लागू केली असून त्यानुसार अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना मोफत तर प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना कुटुंबातील प्रतिव्यक्ती पाच किलो याप्रमाणे दोन रुपये किलो दराने गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ वितरित केला जात आहे. राज्यातील साडे अकरा कोटी नागरिकांमधील 7 कोटी 17 लाख नागरिकांना तर संगमनेर तालुक्यातील 3 लाख 20 हजार लाभार्थ्यांना या योजनेतून अन्नधान्याचा पुरवठा सुरु आहे.काँग्रेसच्या राजवटीत तयार झालेला आणि भाजपाच्या राजवटीत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत असलेल्या या कायद्याने पक्ष कोणताही असो देशातील गरिबांना दोनवेळचे अन्न मिळालेच पाहिजे या विचारावर देश एक असल्याचे दाखवून दिले आहे. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार्‍या काहींच्या मनाला मात्र लालसेने ग्रासल्याचे धक्कादायक चित्रही आता समोर येवू लागले आहे.

2011 सालच्या जनगणनेनुसार साडेपाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील 3 लाख 20 हजार 71 नागरिक राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्यात 5 हजार 974 अंत्योदय शिधात्रिकाधारक असून 32 हजार 85 लाभार्थी आहेत. चालू महिन्यात या घटकाला 896 क्विंटल गहू व 1 हजार 195 क्विंटल तांदूळ मोफत वितरित करण्यात आला आहे, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील 61 हजार 248 शिधापत्रिका धारक 2 लाख 87 हजार 986 लाभार्थ्यांना 5 हजार 760 क्विंटल गहू व 8 हजार 640 क्विंटल तांदूळ सवलतीच्या दराने वितरित करण्यात आला आहे. संपूर्ण तालुक्यांत दोन्ही शिधापत्रिका धारकांची एकूण संख्या 67 हजार 222 इतकी असून एकूण लाभार्थी 3 लाख 20 हजार 71 आहेत.

या सर्वांना सुलभतेने अन्नधान्य प्राप्त व्हावे यासाठी भक्कम वितरण व्यवस्था करण्यात आली असून विविध सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने एकट्या संगमनेर तालुक्यात 164 ठिकाणांहून ‘स्वस्त धान्य दुकान’ या नावाने त्याचे जाळेे पसरले आहे. त्यातील सोळा वितरण केंद्र संगमनेर शहराच्या विविध भागांमध्ये आहेत. यातील काही केंद्रांच्या चालकांबाबत वारंवार तक्रारीही समोर येतात. मात्र पुरवठा विभागाकडून आजवर कधीही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. कोविडच्या काळातही काही वितरण केंद्र चालकांनी मनमानी केली, मात्र त्यांना पाठिशी घातले गेले. आता त्यामागील कारणांचा उलगडा होवू लागला असून चक्क पुरवठा विभागातील काहींशी संगनमत करुन शहरातील काही स्वस्त धान्य दुकानदार समाजातील या पिचलेल्या घटकाकडूनही प्रत्येकी दहा रुपये याप्रमाणे खंडणी वसूल करु लागला आहे.

अतिशय धक्कादाय असलेल्या या प्रकाराची माहिती वितरण प्रणालीतील वरिष्ठांना देण्यात आली आहे. मात्र तात्पुरती मलमपट्टी वगळता फारशी कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही. खंडणी मागण्याचा हा प्रकार सर्रास असल्याचेही यावेळी समजले. त्यावरुन याला प्रशासकीय पाठबळ असल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचीही प्रकर्षाने जाणीव झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून साडेसात दशके लोटल्यानंतरही पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रातील मेळघाटात कुपोषणाने बालके दगावतात, खरेतर ही शरमेची बाब आहे. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सरकार शाश्वत पावलं उचलत असताना त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेची लालसा जागणं फार दुर्दैवी आहे. ज्या घटकाला रेशनमधून मिळणार्‍या धान्यांवर आपल्या जीवनाचा गाडा हाकावा लागतो त्यांच्याकडून खंडणीची मागणी म्हणजे मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे.

सरकारी योजनांमध्ये होणारा प्रशासकीय भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी तंत्रज्ञानाचा आधार घेतल्याने अनेक विभागांमध्ये भ्रष्टाचारासाठी वेगवेगळे मार्ग तयार केले जात आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्नधान्याचे वितरण करतांना लाभार्थ्याची बायोमेट्रीक नोंदणी अनिवार्य झाल्याने व्यवस्थेतील अनेकांची वरची कमाई बंद झाली. त्याची परिणिती स्वस्त धान्य दुकानदाराला हाताशी धरुन थेट लाभार्थ्यांकडूनच ‘खंडणी’ वसूल करण्यात तर झाली नाही ना? अशीही शंका आता निर्माण झाली आहे. गरीबांच्या तोंडातील घासाचीही खंडणी मागणार्‍या या प्रवृत्तींची महसूलमधील वरिष्ठ अधिकारी किती गांभीर्याने दखल घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.