राजूर बालविकास प्रकल्प कार्यालयाचा कारभार अपारदर्शक ः पिचड स्थानिक आदिवासी महिलांना रोजगारापासून ठेवले जातेय वंचित

नायक वृत्तसेवा, अकोले
तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प कार्यालयाचा अपारदर्शक कारभार होत आहे. पेसा कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून स्थानिक आदिवासी महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. लव्हाळवाडी, पाचनई येथील अंगणवाड्या गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहेत. बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष्य केले जात आहे. अमृत आहार, पूरक आहाराच्या नियोजनात त्रुटी आहेत, अशा अनेक प्रश्नांवरुन माजी आमदार वैभव पिचड यांनी जिल्हा बालविकास अधिकारी मनोज ससे यांना धारेवर धरले.

राजूर येथील प्रकल्प कार्यालयाला शुक्रवारी (ता.9) माजी आमदार वैभव पिचड यांच्यासह आदिवासी बांधवांनी घेराव घातला. यावेळी माजी आमदार पिचड यांनी तीव्र व अतितीव्र कुपोषित बालकांची आकडेवारी सादर करुन आरोग्य विभाग व प्रकल्प कार्यालयाच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याचबरोबर भरती प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवून आदिवासींच्या पेसा कायद्यास छेद देण्याचे काम बालविकास प्रकल्प कार्यालय करत असल्याचा गंभीर आरोप केला. जर यात सुधारणा केला नाही तर पेसा सरपंच परिषद तीव्र आंदोलन करून जाब विचारेल असा इशारा दिला.

खडकी खुर्द, धामणवन व अन्य दोन ठिकाणच्या अंगणवाडी सेविका भरतीबाबत सरपंच व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता आर्थिक व्यवहार करून गुणवत्तेत बसत नसतानाही भरतीचे आदेश दिले. ही भरती प्रक्रिया सदोष असून तिला खडकी खुर्द व धामणवन येथील रेश्मा भांगरे, हिराबाई करवंदे व ग्रामस्थांनी आक्षेप घेत प्रक्रिया स्थगतीचा अर्ज दिला. तर लव्हाळवाडी, पाचनई येथील अंगणवाडी तातडीने सुरू करावी अशी मागणी केली. भारत घाणे, राम तळेकर, बाळासाहेब सावंत, डॉ. अनंत घाणे, गंगाराम धिंदळे, सरपंच श्रावण भांगरे, नवनाथ करवंदे, रेश्मा भांगरे, देवीदास शेलार आदी उपस्थित होते.

माजी आमदार वैभव पिचड व आदिवासी ग्रामस्थांनी तक्रारी मांडल्या आहेत. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. लव्हाळवाडी येथे सोमवारपासून अंगणवाडी सुरू करण्यात येईल. तसेच भरती प्रक्रियेबाबत चौकशी केली जाईल.
– मनोज ससे (जिल्हा बालविकास प्रकल्प अधिकारी)