निर्बंध हटले मात्र सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये संभ्रम कायम! नियमावलीची प्रतीक्षा; अवघ्या वीस दिवसांवर उत्सव येवूनही हालचाली मंदच..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड संक्रमणाच्या कारणाने राज्यातील सार्वजनिक सण-उत्सवांवर मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सलग दोन वर्ष महाराष्ट्राचा लोकोत्सव समजला जाणारा गणेशोत्सव सार्वजनिक पातळीवर साजरा झाला नाही. यंदा मात्र कोविडचे मळभ दूर हटण्यासोबतच राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने सार्वजनिक उत्सवांवर गेल्या दोन वर्षांपासूनचे सर्व निर्बंध हटविण्याचा आणि गणेशोत्सव-दहीहंडीचा उत्सव जल्लोशात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय होवून महिन्याभराचा कालावधी लोटूनही उत्सवांबाबतची नियमावली अद्यापही जाहीर झालेली नसल्याने निर्बंध हटूनही सार्वजनिक गणेश मंडळांमधील संभ्रम मात्र कायम आहे.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पर्वात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी सन 1894 साली पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या दुसर्‍यावर्षी सन 1895 मध्ये संगमनेरातील रंगारगल्ली स्थित सोमेश्वर मंदिरात या उत्सवाला सुरुवात करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत 127 वर्षांपासून राज्यासह संगमनेरच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पंरपरा अबाधितच राहीली. मात्र 2020 मध्ये जगभरात कोविडने थैमान घातल्यानंतर देशातील व राज्यातील सार्वजनिक कार्यक्रमांवर मर्यादा घालण्यात आल्या. त्यात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भक्तीभावाने आणि जल्लोशाने साजर्‍या होणार्‍या गणेशोत्सवाचाही समावेश असल्याने सलग दोन वर्ष सार्वजनिक पातळीवर हा उत्सवही साजरा झाला नाही.

यावर्षीही कोविड संक्रमणाचे भय कायम असल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने जूनपर्यंत या उत्सवांबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नव्हता. त्यामुळे या उत्सवासाठी लागणार्‍या गणेशमूर्ती तयार करणार्‍या कारागिरांनी मागील दोन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता शासकीय आदेशानुसार मूर्ती तयार केल्या. मात्र 20 जून रोजी राज्यात राजकीय नाट्य घडून 30 जून रोजी राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आणि शिवसेनेचे 40 आमदार सोबत घेवून एकनाथ शिंदे यांनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या साथीने राज्यात युतीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत त्यांनी गणेशोत्सव, गोकुळाष्टमीसह आगामी कालावधीतील सर्व सार्वजनिक उत्सव निर्बंधमुक्त असतील से जाहीर केले. सार्वजनिक मंडळांना उत्सवाची परवानगी घेण्यास कोणतीही अडचण येवू नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक खिडकी योजना राबविण्याचीही घोषणा केली होती.

महिन्याभरापूर्वी अचानक झालेला हा निर्णय अशिराने घेतला गेल्याने मूर्तीकारांनी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही चार फूटापेक्षा कमी आकाराच्या मूर्ती तयार केल्या. त्यामुळे मूर्तींच्या उंचीवरील मर्यादा हटवूनही यंदाच्या उत्सवावर त्याचा फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नसतांना आता पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या उत्सवांबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणत्याही सूचना अथवा नियमावली प्राप्त झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक गणेश मंडळांना कोणत्या निकषांच्या अधीन राहून परवानगी द्यावी असा प्रश्न या दोन्ही विभागांसमोर उभा राहिला आहे. वास्तविक राज्य सरकारने उत्सवांवरील निर्बंधमुक्तीची घोषणा केल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने 2019 सालच्या धर्तीवरच या उत्सवांना परवानगी द्यायला हवी, मात्र प्रशासन शासनाच्या आदेशाने चालत असल्याने त्यांच्याकडूनही शासकीय नियमावलीची प्रतीक्षा सुरु आहे. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम वाढला असून राज्यातील सर्वात मोठा उत्सव अवघ्या 20 दिवसांवर येवून ठेपला असला तरीही संगमनेरात अद्याप हालचाली दिसत नाहीत.

राज्याप्रमाणेच संगमनेरातही या उत्सवाची मोठी धूम असते. शहरात मानाच्या 14 गणेश मंडळांसह शंभराहून अधिक मोठी सार्वजनिक गणेश मंडळे व तितक्याच संख्येत बाल मंडळांची संख्या आहे. गणेश विसर्जनाच्या दिवशी निघणार्‍या सार्वजनिक मंडळांच्या मिरवणुकांचाही संगमनेरला मोठा इतिहास आहे. मात्र जूनपर्यंत या उत्सवांच्या आयोजनाबाबत तत्कालीन राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे यंदाही निर्बंध कायम असतील असा विचार करुन ना मूर्तीकारांनी मोठ्या आकाराच्या मूर्ती तयार केल्या, ना गणेश मंडळांनी मिरवणूकांसाठी आवश्यक असलेले पारंपरिक वाद्यांचे ताफे, बॅण्डपथक यांची आगाऊ नोंदणी केली. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक उत्सवांवरील निर्बंध हटले असले तरीही कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम मात्र कायम आहे, तो दूर होण्याची गरज आहे.