जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर! ओबीसींशिवाय निघणार सोडत; उद्या सूचना प्रसिद्धी तर पुढच्या बुधवारी आरक्षणाची सोडत..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वप्रक्रियेला वेग दिला आहे. त्याअनुषंगाने नगरपरिषदांची प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांसह त्या अंतर्गत येणार्‍या 284 पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतर मागास प्रवर्गाबाबत (ओबीसी) तिहेरी चाचणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने होवू घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण वगळून केवळ अनुसूचित जाती व जमातीसह सर्वसाधारण महिला गटाच्या आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात येणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता.7) जिल्हाधिकार्‍यांकडून सूचना प्रसिद्ध होवून पुढील आठवड्यात बुधवारी (ता.13) आरक्षणाच्या सोडती काढल्या जाणार आहेत.

याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे राज्य सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेशित केले आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या पिटीशन फॉर लिव्ह टू अपील (सी) व अन्य संलग्न याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मे, 2022 रोजी राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणार्‍या 284 पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करुन 27 जून, 2022 रोजी अंतिम प्रभागरचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा हवाला दिला आहे. न्यायालयाने 4 मे रोजीच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकार जोपर्यंत त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवता येणार नसल्याचेही या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणार्‍या 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम ठरविण्याच्या दृष्टीने आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार निवडणूका होत असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित जागा निश्चित करण्याबाबत सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्यास सांगण्यात आले आहे. 9 मे रोजी आयोगाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या प्रभागरचना व आरक्षणाबाबत यापूर्वीच आदेश दिल्याचेही यातून सांगण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती व जमातीचे प्रभाग निश्चित करण्यासाठी अंतिम प्रभागरचनेनुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेवून आयोगाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे चक्रानुक्रमाचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेसाठीच्या आरक्षणाची सोडत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर पंचायत समितीच्या बाबतीत तालुक्याच्या मुख्यालयी संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार आरक्षणाची सोडत काढतील. मात्र पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करुन त्यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया राबविण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचेही आदेशीत करण्यात आले आहे. आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी सोडतीचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) प्रसिद्ध करावा. तसेच, त्यावरील हरकती व सूचना मागवण्यासाठी किमान दोन वर्तमानपत्रात जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यासही या आदेशाद्वारे सांगण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांनी बजावलेल्या या आदेशानुसार अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्यासाठीच्या आरक्षणाची सूचना गुरुवारी (ता.7) प्रसिद्ध करावी. वरीलप्रमाणे नमूद आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गटासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी व पंचायत समितीच्या गणांसाठी तहसिलदार यांनी बुधवार 13 जुलै रोजी सोडती घ्याव्यात. शुक्रवार 15 जुलै रोजी आरक्षणाची प्रारुप अधिसूचना प्रसिद्धी करावी. आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकांर्‍याकडे हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी 15 ते 21 जुलै असा असणार आहे. 27 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी आरक्षण सोडतीसह त्यावर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा सविस्तर अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे आपल्या अभिप्रायासह सादर करतील.

दिनांक 29 जुलैपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांचे अभिप्राय विचारात घेवून राज्य निवडणूक आयोग आरक्षणास मान्यता देईल व 2 ऑगस्ट रोजी गट व गणांचे आरक्षण राजपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल. याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसह आता जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकपूर्व अंतिम प्रक्रियेलाही सुरुवात केल्याने या दोन्ही निवडणूका इतर मागास प्रवर्गाशिवाय होणार का? अशी शंकाही निर्माण होवू लागली असून ओबीसी कोट्यातून निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍यांची धाकधूक वाढली आहे.