विरोधकांचे कागदी घोडे आणि अधिकार्‍यांची शरणांगती!
विरोधकांचे कागदी घोडे आणि अधिकार्‍यांची शरणांगती!
दीर्घ काळापासूनच्या अडचणी एका निवेदनातच संपुष्टात आल्याने आश्चर्य आणि समाधानही
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या चार दशकांपासून एकहाती सत्ता असलेल्या संगमनेरातील विरोधकांची भूमिका सर्वश्रृत आहे. एखाद्या लोकहिताच्या विषयावर आंदोलन करण्याइतपतही संख्याबळ नसल्याने वारंवार निष्फळ निवेदनास्त्र वापरणारा घटक म्हणजे विरोधक. आजवर येथील विरोधकांनी विविध समस्यांवर अनेकदा निवेदने देत शासकीय कार्यालयातील रद्दी वाढवल्याचेही जगजाहीर आहे. यावेळी मात्र आठच दिवसांत दोन आश्चर्यकारक घटना समोर आल्या आहेत. अर्थात मोठ्या कालावधीनंतर विरोधकांच्या कागदी घोड्यांना शासकीय घास मिळाल्याने विरोधक आपलीच पाठ थोपटण्यात तर संगमनेरकर जूनी समस्या एकदाची सुटल्याच्या समाधानात मश्गुल आहेत.
2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर घडले होते. इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पार्टीचा मुख्यमंत्री राज्याला लाभल्याने संगमनेरातील मूठभर कार्यकर्त्यांच्या अंगात जणू हत्तीचे बळ गोळा झाले. सत्तेच्या काळात स्थानिक विरोधकांकडून स्वपक्ष बळकट करण्याचे कार्यक्रम होतील, नागरी समस्यांचा धागा पकडून लोकांच्या मनात जागा निर्माण केल्या जातील असे सगळ्यांनाच अपेक्षित होते. मात्र पाच वर्षांच्या या कालावधीत तसे काहीही येथे घडल्याचे दिसून आले नाही. समस्या समोर आली की ‘चार ओळींचे निवेदन आणि चारजण’ हेच सूत्र जणू येथील भाजपनेे घट्ट रुजवले. त्यामुळे या कागदांना आजवर कोणत्या कार्यालयाने फारसे गांभिर्याने घेतल्याचेही दिसून आले नाही.
गेल्या आठ दिवसांत या गोष्टीला मात्र आश्चर्यकारकरित्या छेद मिळाला आहे. संगमनेरची सत्ता एकहाती असल्याने विरोधकांच्या कागदांना येथे फारसे महत्त्व मिळण्याचीही शक्यता तशी नसल्यागतच. यावेळी मात्र त्यात मोठा बदल झाल्याचे दिसून आले. त्यातूनच गेल्या मोठ्या कालावधीपासून संगमनेरकर सहन करीत असलेली वीज समस्या आणि वैकुंठधामचा प्रश्न मात्र अधिकार्‍यांनी तात्कत्तह सोडवला. मोठ्या कालावधीनंतर आपल्या कागदाला किंमत मिळाल्याने, आपल्या कागदी घोड्यांना घास मिळाल्याने विरोधक आपणच आपली पाठ थोपटवून घेत आहेत.
शहराच्या उपनगरांमधील पद्मनगर परिसरात वीज वितरण कंपनीचे सब स्टेशन आहे. मात्र ते उभारतांना उंच आणि सखल यांचा कोणताही ताळमेळ साधला गेला नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून येथे नवीनच समस्या उभी राहीली होती. पावसाळ्याच्या दिवसांत या भागातील विद्युत वितरण यंत्रणेलाच पाण्याचा घेराव पडायचा, त्यामुळे वितरीका पाण्यात बुडत असल्याने संगमनेर शहरातील 75 टक्के भागासह हिवरगाव पावसा आणि तळेगाव परिसराचा विद्युत पुरवठा खंडीत करावा लागत. त्यानंतर मोठे विद्युत पंप लावून या उपकेंद्रात साचलेले पाणी उपसावे लागत, त्याला मोठा कालावधी लागत. त्यामुळे भर पावसात संगमनेरकरांना वीज संकटाचा सामना करावा लागत. समस्या छोटीशी होती, मात्र वीज वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांना आपल्या ग्राहकांशी काही घेणंदेणंच नसल्याने पाऊस झाला की अंधार सहन करण्याची जणू संगमनेरकरांना सवयच लागली होती.
आता संगमनेरचे प्रमुख विरोधक बनलेल्या भारतीय जनता पक्षाने हाच मुद्दा हाती घेतला आणि वितरण कंपनीच्या कार्यालयात जावून चार-सहा ‘पुढार्‍यांनी’ अधिकार्‍यांशी सल्लामसलतींसह आपल्या सवयीनुसार निवेदनाची प्रतही सोपविली आणि आपला कार्यभार उरकला. आजवर निवेदन दिल्यानंतर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचा दांडगा अनुभव पाठीशी असल्याने हा एक उपक्रम म्हणत विरोधी पदाधिकारी आपापल्या घरी परतले आणि कामधंद्यालाही लागले. यावेळी मात्र नागरी रोषातून आपले इतर उद्योग चव्हाट्यावर येवू नयेत या भितीतून वीज वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांमधील ‘कर्तव्य’ कुंभकर्ण झोपेतून जागले आणि वर्षभरापासून संगमनेरकर झेलीत असलेली समस्या अवघ्या चार तासांतच संपुष्टात आली, त्यावरुन ही समस्या किती मोठी होती आणि त्यामागे अधिकार्‍यांची मानसिकता कशी होती याचे चित्रच उभे राहिले.
असाच प्रकार संगमनेरातील एकमेव हिंदु धर्मियांच्या स्मशानभूमिचा. या स्मशानभूमिचे गेल्या सुमारे वर्षभरापासून नूतनीकरण सुरु आहे, मात्र अद्यापही काम सुरुच आहे. या कामासाठी पालिकेने कोणताही विचार न करता चक्क स्मशानभूमीच बंद केल्याने गेल्या वर्षभरापासून शहरातील मयतांचे अंत्यसंस्कार प्रवरेकाठी उघड्यावरच पार पडत आहेत. त्यातच सध्या कोविडचा संसर्ग वाढत असल्याने संक्रमित आणि संशयित असलेल्या रुग्णांवरही अशाच पद्धतीने उघड्यावर अग्निसंस्कार सुरु होते. मात्र यंदाच्या पावसाळ्याने अनेक अंत्यविधींमध्ये अडथळे आणल्याने अनेकदा मृतदेहांना दाहसंस्कारासाठी तिष्ठत रहावे लागत.
खरेतर स्मशानभूमिचे काम सुरु करताना ते किती दिवस चालणार आहे याची कल्पना पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था उभी करतांना ऊन-वार-पाऊस या नैसर्गिक चक्राचा विचार क्रमप्राप्तच ठरणारा. मात्र पालिका प्रशासनाला हा विचारच शिवला नसल्याने वर्षभरापासून मृतदेह आणि मयताच्या नातेवाईकांचा संघर्ष सुरु होता. येथेही भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकार्‍यांनी पुढाकार घेत मुख्याधिकार्‍यांशी ‘चर्चा’ आणि निवेदनाचे सोपस्कार उरकले. पण यातून अनपेक्षितपणे मुख्याधिकार्‍यांना आपली घोडचूक लक्षात आल्याने त्यांनी निवेदनाचा कागद हाती पडताच प्रवरेकाठी पर्यायी चौथर्‍यावर एका दिवसांत पत्र्याची शेड उभी केली आणि वर्षभरापासून समस्या सोबत घेवून दाहसंस्कार करणार्‍या संगमनेरकरांना एका झटक्यात दिलासा मिळाला.
या दोन्ही समस्या मुळी अधिकार्‍यांनी आपल्या पातळीवरच सोडवणे अपेक्षित होते, नव्हे तेच त्यांचे काम होते. मात्र त्यासाठी त्यांनी विरोधकांना कागदी घोडे नाचवण्याची संधी दिली आणि आपलेच हसू करीत चुटकीसरशी ती सोडवलीही. अर्थात कसे का असेना भारतीय जनता पार्टीने लोकहिताला प्राधान्य देवून, चार-आठ का असेना पण यावर आवाज उठवून त्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिकार्‍यांना भाग पाडल्याने, नव्हे त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन दिल्याने संगमनेरचे विरोधक कौतुकास पात्रच आहेत. मात्र आपल्या चुका चव्हाट्यावर येतील या भितीपोटी शरणांगती पत्करणार्‍या अधिकार्‍यांनी केलेल्या कारवाईने हुरळून न जाता यापुढेही लोकहिताला प्राधान्य देवून प्रसंगी मूठभर विरोधकांनीही आंदोलनाची धार कायम ठेवल्यास अधिकार्‍यांना सतत कर्तव्यासाठी जागते रहावे लागेल.
जिल्ह्यातील पुढारलेला तालुका म्हणजे संगमनेर. उद्योग असो, वा व्यापार, शिक्षण असो, वा रोजगार संगमनेर तालुका जिल्ह्यात आघाडीवरच आहे हे वास्तव कोणीही नाकारु शकत नाही. गेल्या चार दशकांपासून तालुक्याची सत्ता एकहाती असणं हे देखील त्यामागील मोठं कारण ठरु शकते हे देखील खरं. मात्र म्हणून संगमनेरकर समस्या मुक्त आहेत असं अजिबात म्हणता येणार नाही. येथील रस्ते, वीज, स्वच्छता आणि आजच्या स्थितीत कोविडच्या बाबतीत आजही संगमनेरकर त्रासलेले आहेत. तालुक्यात मूठभर असलेले विरोधकही कागदी घोडे नाचविण्याशिवाय फारसे सक्रीय नसल्याने या समस्या आजही कायम आहेत. मात्र गेल्या आठ दिवसांत शहरात दोन आश्चर्यकारक घटना घडल्या असून याच मूठभर विरोधकांनी दिलेल्या कागदी निवेदनाची तात्काळ दखल घेत स्थानिक अधिकार्‍यांनी ‘त्या’ समस्या होत्याच्या नव्हत्या केल्याने शहरातून आनंदासह आश्चर्यही ओसंडू लागले आहे.
