सभापती डॉ. वंदना मुरकुटेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मात्र कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचे न्यायालयाकडून निर्देश

नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर
श्रीरामपूर पंचायत समितीबाबत याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यात विद्यमान सभापती डॉ. वंदना मुरकुटे यांना दिलासा मिळाला आहे. यानुसार मुदत संपेपर्यंत पद अबाधित राहणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू ठेवत निवडणूक घेतली होती. त्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी झाली. नव्याने निवडणूक होऊन नवी कार्यकारिणी येत नाही, तोपर्यंत ओबीसी जागेवर निवडून आलेल्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

श्रीरामपूर पंचायत समितीत काँग्रेसच्या चिन्हावर चार व विकास आघाडीमार्फत चार उमेदवार निवडून आले. सभापती पदावर संगीता शिंदे निवडून आल्या. मात्र, सभापतीपदासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये ओबीसी आरक्षण जाहीर केले. यानंतर डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी संगीता शिंदे यांना काँग्रेसच्या गटनेता पदावरून कमी केले. त्यानंतर संगीता शिंदे यांचे पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केला. हा अर्ज 25 ऑक्टोबर, 2021 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजूर करत संगीता शिंदे यांचे सदस्यत्व रद्द केले.

यानंतर रिक्त सभापतीपदासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी 18 नोव्हेंबर, 2021 रोजी निवडणूक घेतली. त्यावेळी हे पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते. मात्र, त्याआधीच 4 मार्च, 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे ओबीसी राखीव पदासाठी निवडणूक घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार श्रीरामपूर पंचायत समितीतील आरक्षणाने 27 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत ते 35 टक्के झाले, असा युक्तीवाद याचिकाकर्ते व पंचायत समितीचे सदस्य दीपक पठारे यांनी केला. याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोट्यातून सभापती झालेल्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले होते.

जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन..
दीपक पठारे यांनी याबाबत आधी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले. तिथे निर्णय न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेथे याचिका फेटाळली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.