ओबीसी आरक्षणाची अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना बसली झळ! स्थगिती असतांना निवडणूक भोवली; ‘सर्वोच्च’ची अवमानना कारवाईची नोटीस..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याबाबत राज्यभर चर्चांचा धुराळा उडाला असतांना आता स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी आरक्षित जागेवर घेतलेली निवडणूक त्यांच्या अंगलट आल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी दाखल असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करु नये अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटासह अहमदनगरचे जिल्हाधिकारीही राज्यात चर्चेत आले आहेत. यासोबतच स्थगिती असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सभापतींनाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 5 जानेवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षणांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतांनाही ओबीसी आरक्षित असलेल्या श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची निवडणूक घेण्यात आली होती. त्या विरोधात दीपक पठारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज (ता.15) न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर व सी.टी.रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश श्रीरामपूरच्या पंचायती समिती सभापतीपदालाही लागू असतांना जिल्हाधिकार्‍यांनी या पदासाठी निवडणूक घेतल्याने हा न्यायालयीन आदेशाचा अवमान असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. सकृतदर्शनी ते मान्य करीत ‘आपल्या विरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्याची कारवाई का करु नये’ अशी विचारणा करणारी नोटीस न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना बजावली आहे. त्यासोबतच या पदावर निवडून आलेल्या सभापतींना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
खरेतर श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदाचा वादही थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. या निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांच्या व्हीप बजावणीवरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यातूनच हे प्रकरण न्यायालयात गेले. निवडणुकीनंतर श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी संगिता शिंदे यांची निवड झाली होती. त्या विरोधात डॉ.वंदना मुरकुटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन लढाईत हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने संगिता शिंदे यांची निवड रद्द ठरवून रिक्त जागेवर पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी येथील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणूकीत डॉ.वंदना मुरकुटे यांचीच सरशी झाली, मात्र दीर्घकाळ चाललेल्या या न्यायालयीन राजकीय लढाईदरम्यानच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा आदेश झाला होता. मात्र अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर सुनावणी होवून न्यायालयाने अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाई का करु नये अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावली आहे. त्यासोबतच या जागेवर निवडून आलेल्या विद्यमान सभापतींनाही कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 जानेवारीरोजी होणार आहे.
