राजकारणात हरवली राज्यातील सर्वात मोठी ‘गोवंश’ कारवाई! पोलीस अधीक्षकांचे आश्वासनही निष्प्रभ; आंदोलक संघटनाही थंडावल्या..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेरातील साखळी कत्तलखान्यांवर झालेल्या राज्यातील सर्वात मोठ्या कारवाईला वीस दिवसांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. या घटनेनंतर सुरुवातीच्या बारा दिवसात ‘नाट्यमय’ घडामोडींनंतर दोनवेळा आंदोलन झाले. पहिल्यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षकांच्या लेखी हमीने, तर दुसर्यावेळी दस्तुरखुद्द पोलीस अधीक्षकांनी भाजप नेते, आमदार राधाकृष्ण विखे पा. यांच्यामार्फत आठ दिवसांत कारवाईच्या तोंडी हमीने या आंदोलनाची सांगता झाली. त्यांनी दिलेला कालावधी उलटूनही आता चार दिवस झाले आहेत, मात्र तरीही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काहीच घडलेले नाही. विशेष म्हणजे गेल्या गुरुवारी ते संगमनेरातही येवून गेले, मात्र त्यांची ‘ती’ भेट ‘रुटीन’ होती. त्याचा आंदोलकांना दिलेल्या ‘त्या’ हमीशी काही संबंध नव्हता. गेल्या वीस दिवसांतील अशा विविध घडामोडी पहाता संगमनेरच्या गोवंश प्रकरणात विखेंच्या प्रवेशाने राजकारण शिरल्याचे दिसू लागले आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या शब्दानंतरही कारवाई न होणं, यातून या तथ्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
अहिंसेचे पुजारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिनी संगमनेरातील साखळी कत्तलखान्यांवर श्रीरामपूरचे पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्यासह अहमदनगरच्या पोलीस पथकाने छापा घातला होता. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यानंतरची आजवरची सर्वात मोठी कारवाई ठरलेल्या या छाप्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशान्वयेच करण्यात आली. त्यांनी स्वतः कारवाई ‘फेल’ ठरु नये यासाठी त्याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली होती. साधारणतः पोलीस अधीक्षकांना जिल्ह्यात कोठेही कारवाई करायची असेल तर ते स्थानिक गुन्हे शाखेचा वापर करतात. या प्रकरणात मात्र त्यांनी ‘एल.सी.बी’ला भणकही लागू दिली नाही. संगमनेरच्या पोलीस निरीक्षकांनाही छाप्यानंतर तासाभराने कारवाईची माहिती मिळाली. यावरुन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील या छाप्याबाबत किती गंभीर होते याचाही सहज अंदाज येतो.
यापूर्वी कोपरगाव शहरातील कत्तलखान्यांवरही अशीच कारवाई झाली होती. त्यानंतर त्याच दिवशी तेथील पोलीस निरीक्षक दिलीप पारेकर यांची तेथून गच्छंती करण्यात आली. नंतरच्या कालावधीतही जिल्ह्यात पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे समोर आली. त्यातून त्या सर्वांना कक्ष जमा होण्याच्या कारवाईचा सामना करावा लागला. अगदी अप्पर अधीक्षक दत्ताराम राठोडही त्यातून बचावले नाहीत. अकोल्याचे निरीक्षक अजूनही हवालदाराने लाच घेतली म्हणून मुख्यालयी जमा आहेत. तशीच कारवाई संगमनेरातील या छाप्यानंतर होईल असेच सगळ्यांना वाटले होते. त्यातच कत्तलखान्यांवरील छाप्यात पोलिसांच्या हाती काही डायर्याही लागल्या. त्यात पोलीस अधिकार्यांसह काही पत्रकार, काही ‘समाजसेवक’, काही आजी-माजी नगरसेवक, राजकीय क्षेत्रात वावरणार्या काही व्यक्ति अशा अनेकांची नावे असल्याचे समोर आल्याने त्यातूनही येथील कारवाई आणि त्यामागील पाठीराखे स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे काही तासांतच तशी कारवाई अपेक्षित होती, मात्र झाली नाही.
छाप्यानंतर तिसर्या दिवशी 4 ऑक्टोबर रोजी बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषदेने आंदोलनाची हाक देत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून मोर्चाने जात प्रशासकीय भवनासमोर ठिय्या दिला. दिवसभर चाललेल्या या आंदोलनाची सांगता रात्री दहाच्या सुमारास श्रीरामपूर विभागाच्या अप्पर अधीक्षकांच्या सात दिवसांत चौकशी करुन कारवाईच्या लेखी हमीने या आंदोलनाची दहा तासांनी सांगता झाली. या आंदोलनाला दिवसभर मिळालेला प्रतिसाद पाहता आंदोलन लांबल्यास त्याचे दुष्परिणाम समोर येण्याचीही शक्यता एकवेळ निर्माण झाली होती. तयार झालेला हा माहौल सात दिवसांत आंदोलनातून मिळणार्या राजकीय लाभाच्या विचारापर्यंत पोहोचला. तोपर्यंत अप्पर अधीक्षकांना अशी कारवाई अथवा चौकशीचा अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यातच दिलेल्या हमीचे सात दिवस उलटले आणि आंदोलन पुन्हा सुरु झाले.
यावेळी मात्र दिवसभरात अनेक घटना आणि घडामोडी घडल्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याशी झालेले बोलणे, त्याचवेळी विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांताध्यक्ष शंकर गायकर यांची पोलीस संचालकांशी भेट झाल्याचे वृत्त, आंदोलकांना 149 नुसार नोटिसा बजावण्याचा पोलीस निरीक्षकांचा प्रयत्न, त्यातून उडालेला गोंधळ आणि दुसर्या दिवशी सायंकाळी भाजपा नेते, आमदार राधाकृष्ण विखे पा. यांची पोलीस अधीक्षकांशी फोनवरुन झालेली चर्चा अशा घटनाक्रमानंर आंदोलनाच्या दुसर्या दिवशी सायंकाळी उशीरा तब्बल तीस तासांनंतर ‘पुढील आठवड्यात संगमनेरात जावून आंदोलकांची भेट घेवू. त्यांच्या तक्रारीचे निरसन करु व दोषी असल्यास संबंधितावर कारवाई करु’ या पोलीस अधीक्षकांच्या तोंडी हमीने हे आंदोलन संपले.
दैनिक नायकला मिळालेल्या माहितीनुसार पोलीस अधीक्षकांनी समक्ष येवून चौकशी करण्याचे निश्चितही केले होते व त्याप्रमाणे कारवाई होणेही अटळ होते. मात्र जेव्हा या आंदोलनात भाजपाच्या माध्यमातून आमदार विखेंचा प्रवेश झाला व त्यातून त्यांच्या मध्यस्थीने आणि त्यांना दिलेल्या शब्दाने आंदोलन स्थगीत झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्याने होवू घातलेली कारवाई अधांतरीत राहण्याचे संकेत मिळू लागले आणि प्रत्यक्षात झालेही तसेच. पोलीस अधीक्षकांनी भाजप नेते आमदार विखे यांना दिलेल्या शब्दानुसार ते सोमवार अथवा मंगळवारीच संगमनेरात येवून आंदोलक संघटनांच्या पदाधिकार्यांना भेटणार होते व सदर प्रकरणाची स्वतः चौकशी करुन दोषी असल्यास अधिकार्यांवर कारवाई करणार होते. प्रत्यक्षात मात्र ते वरील दोन्ही दिनी संगमनेरात फिरकलेच नाहीत, या दरम्यान ते संगमनेरातील एका खासगी कार्यक्रमालाही येवून गेले.
गेल्या गुरुवारी मात्र ते संगमनेरात आल्याने आंदोलकांच्या आशा जागल्या होत्या. मात्र काही तासांच्या आपल्या भेटीत त्यांनी कत्तलखान्यांच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनाबाबत साधा उल्लेखही न केल्याने या प्रकरणातील त्यांच्या ‘मर्यादा’ अधोरेखीत झाल्या. आता जर आंदोलनाचे फलीत म्हणून या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झाली तर त्याचे श्रेय भाजपाला आणि पर्यायाने विखेंना जाईल अशीही स्थिती दिसू लागल्याने एकप्रकारे राज्यात सर्वात मोठी ठरलेली संगमनेरातील कत्तलखान्यांवरील कारवाई राजकारणात हरविल्याचेच चित्र निर्माण झाले असून एकूण घडामोडी पहाता अशी कोणतीही कारवाई होण्याच्या शक्यता मावळल्या आहेत.
आश्वासनानुसार कारवाई झालेली नसताना आणि खुद्द पोलीस अधीक्षक संगमनेरात आलेले आहेत यांची माहिती असतानाही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अथवा भाजपाच्या कोणत्याही पदाधिकार्याने त्यांची भेट घेण्याचा अथवा शब्दाप्रमाणे कारवाई न झाल्याने त्याबाबत त्यांच्याकडे विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यावरुन एकीकडे या प्रकरणाला राजकीय वास येवू लागला असतानाच दुसरीकडे आंदोलक संघटनाही थंडावल्या असल्याचे दिसू लागले आहे.
