डॉ.योगेश निघुते याला आठवडाभर अटकेपासून संरक्षण! डॉ.पुनम निघुते आत्महत्या प्रकरण; फिर्यादी पक्षाकडून सरकारी वकीलांवर आक्षेप..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणी अटक टाळण्यासाठी संशयीत आरोपी डॉ.योगेश निघुते यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी येथील अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मयत डॉ.पुनम निघुते यांच्या आई-वडीलांनी उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ आनंद बायस यांच्यामार्फत सरकारी वकीलांवर आक्षेप घेणारा अर्ज दाखल झाला, तर सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर असलेले तपासी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक पंकज शिंदे यांनी ‘घाटी’ कडून उत्तरीय तपासणीचा अहवाल अप्राप्त असल्याचा दाखला देत तोपर्यंत आरोपीला अटक करणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगीतले. यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.वाय.भोसले यांनी डॉ.योगेश निघुते यांना शर्तीच्या अधीन राहून 18 सप्टेंबरपर्यंत संरक्षण देतांना सरकारी वकील बदलण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जावर प्रश्न उपस्थित करुन बायस यांची कानउघडणी केली व याबाबत योग्य ठिकाणी अर्ज करण्याची सूचना केली.

गेल्या रविवारी (ता.29 ऑगस्ट) संगमनेरातील सर्वपरिचित बालरोगतज्ज्ञ डॉ.योगेश निघुते यांच्या पत्नी डॉ.पुनम यांनी आपल्या घरातच पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेवून आत्महत्या केली होती. या घटनेपासून डॉ.पुनम यांच्या माहेरच्या मंडळींनी डॉ.योगेश यांच्यावर संशय व्यक्त करुन डॉ.पुनम यांची उत्तरिय तपासणी औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तिसर्‍या दिवशी मयत डॉ.पुनम यांचे बंधु शरद कोलते यांनी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करुन आपल्या बहिणीचा विवाहापासूनच म्हणजे 2011 पासून हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ सुरु होता असा जवाब नोंदविला, सोबतच 2013 पासून 2021 पर्यंत वेळोवेळी बँकेच्या माध्यमातून डॉ.पुनम यांच्या खात्यात जमा केलेल्या 7 लाख 54 हजार रुपयांचे विवरणही दिले. त्यावरुन शहर पोलिसांनी हुंड्यासाठी छळ केल्यासह आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमान्वये डॉ.योगेश निघुते याच्यावर गुन्हा दाखल केली.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेपासून बचाव करण्यासाठी डॉ.योगेश याने विधीज्ञ अतुल आंधळे यांच्या मार्फत अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर गुरुवारी (ता.9) सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र त्याच दिवशी या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी देण्याचा प्रयत्न झाला. फिर्यादी पक्षाकडून मयतेच्या आई-वडीलांच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ आनंद बायस यांनी सरकारी वकील बी.जी.कोल्हे यांच्यावर आक्षेप अर्ज दाखल केला. यावर न्यायालयाने सरकारी वकीलांची नेमणूक न्यायालयाच्या कक्षेत नसून योग्य ठिकाणी अर्ज करण्याची सूचना केली. त्यासोबतच उच्च न्यायालयात वकीली करीत असतांनाही याबाबतची माहिती नसावी या मुद्द्यावर ताशेरेही ओढले.

डॉ.निघुते यांचा जामीन अर्ज दाखल झाल्यानंतर गुरुवारी त्याबाबत पोलिसांनी आपली भूमिका सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने बजावला होता. त्यावर म्हणणे सादर करतांना या घटनेचे तपासी अधिकारी तथा पोलीस उपनिरीक्षक पंकज शिंदे यांनी घाटी रुग्णालयाकडून मयम डॉ.पुनम यांचा शवविच्छेदन अहवाल अप्राप्त असल्याने तो मिळेपर्यंत पोलिसांकडून अटकेची कारवाई होणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.वाय.भोसले यांनी डॉ.योगेश निघुते याला 18 सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले. मात्र या कालावधीत या प्रकरणातील पुरावे नष्ट न करण्याची अथवा साक्षीदारांवर दबाव न आणण्याची अट घालण्यात आली.

डॉ.पुनम निघुते आत्महत्या प्रकरणातील सरकारी वकील बी.जी.कोल्हे यांच्या क्षमतेबाबत आक्षेप नोंदवित फिर्यादी पक्षाच्यावतीने उच्च न्यायालयातील वकील आनंद बायस यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला. अर्थात न्यायालयाने वकीलांची नियुक्ती न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगत बायस यांची कानउघडणीही केली. विशेष म्हणजे प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्या खटल्यातही सरकारी वकील बी.जी.कोल्हे यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर त्यांना त्या खटल्यातून बाजूला करण्यात आले. त्या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही वेगळी होती, मात्र आता डॉ.पुनम निघुते आत्महत्या प्रकरणातही त्यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आल्याने सरकारी वकील कोल्हेंबाबत विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.