उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला संजीवनी देणारा ‘थोरात पॅटर्न’! मुद्रांक शुल्क कपातीच्या अभिनव कल्पनेतून राज्याच्या तिजोरीत पडले दहा हजार कोटी
श्याम तिवारी, संगमनेर
कोविडच्या प्रादुर्भावाने अवघ्या जगासमोर आर्थिक संकट उभे केले आहे. गेले संपूर्ण वर्ष या महामारीच्या जोखडातून आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी खर्च झाल्याने देशाची, राज्यांची अर्थगती जवळपास थांबली आहे. या महामारीच्या प्रकोपातून गेल्या नऊ महिन्यात हजारों उद्योग बंद होवून लाखो बेरोजगार झाल्याने त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठांवर पडून जागतिक मंदीची लाट सध्या जग अनुभव करीत आहे. अशा परिस्थितीत देशभरातील 37 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून एका राज्याचा मंत्री वाट शोधतो आणि चक्क पहिल्याच प्रयत्नातून राज्याच्या अर्थकारणाचा वेग वाढवतो ही गोष्ट खुपच विलक्षण आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी चार महिन्यांसाठी राबविलेला मुद्रांक शुल्क कपातीचा प्रयोग देशातील प्रत्येक राज्याने अनुकरण करावा असाच आहे. ठप्प झालेली अर्थगती वाढवणार्या या अभिनव योजनेची दखल केंद्रालाही घ्यावी लागली इतकी ती तोलाची आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून संपूर्ण देश कोविड नावाच्या वैश्विक महामारीचा सामना करीत आहे. त्यातच बाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार आणि प्रशासनाचा जवळपास वेळ आणि व्यय खर्च झाला आहे. लॉकडाऊन, अनलॉक यासारख्या प्रक्रियांतून अनेक छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय बंद झाल्याने देशभरातील लाखों नागरिकांना नोकर्या गमवाव्या लागल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठांवर पडल्याने जीवनावश्यक वगळता उर्वरीत सर्वच उद्योग अडचणीत आले आहेत. इतक्या दीर्घ काळापासून यासर्व गोष्टी बंद असल्याने त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी ‘बुस्टर डोस’ची आवश्यकता होती. राज्याचे महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘कोविडशिल्ड’ येण्याआधीच ‘कर कपातीची’ कल्पना वापरुन मानवी आरोग्यासह उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला संजीवनी देणारी ‘थोरात पॅटर्न’ लस वितरित करुन बाजी मारली आहे.
मंत्री थोरात यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्याच्या महसूल विभागाने दस्तनोंदणी मुद्रांक शुल्कात कर कपातीची घोषणा केली. यातून राज्यांच्या महसुलात मोठा वाटा असलेल्या बांधकाम आणि जमीन व्यवहार क्षेत्रांना संजीवनी मिळेल असा कयास मंत्री थोरात यांनी लावला होता. राज्य मंत्रीमंडळाने त्यांच्या संकल्पनेवर मान्यतेची मोहोर उमटविल्यानंतर गेल्या सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत अशा चार महिन्यांसाठी ही योजना राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा परिणामही पहिल्याच महिन्यात बघायला मिळाला. योजनेच्या पहिल्याच महिन्यात 2 लाख 47 हजार 609 दस्तांची नोंद झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दस्त नोंदीत 56 हजार 768 दस्तांची वाढ झाली. त्यातून राज्याच्या तिजोरीत 1 हजार 642 कोटींचा महसुल जमा झाला. कोविडच्या महाभयानक संकटामुळे खडखडाट् असलेल्या राज्याच्या तिजोरीसाठी या पैशांची नितांत गरज होती. थोरातांनी जो विचार केला होता, त्याचा प्रत्यय पहिल्याच महिन्यात आला होता.
ऑक्टोबरमध्ये दस्तांची संख्या आणखी वाढून 2 लाख 74 हजार 235 दस्तनोंदीतून राज्याला 1 हजार 910 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये यावर्षी 80 हजार 540 नोंदी अधिक झाल्या. नोव्हेंबर दिवाळीसह विविध सणांचा महिना, या महिन्यातही ऑक्टोबरची पुनरावृत्ती होवून 2 लाख 74 हजार 773 दस्तांच्या नोंदीतून राज्याला 1 हजार 755 कोटी रुपये मिळाले. डिसेंबरमध्ये दस्तनोंदीचा विक्रम झाला. या एकाच महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 92 टक्के वाढ होवून 4 लाख 59 हजार 607 दस्तनोंदी झाल्या. त्यातून 4 हजार 315 कोटी रुपयांचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला.
कर सवलतीच्या या चार महिन्यात एकूण 12 लाख 56 हजार 224 दस्तांची नोंद झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 8 लाख 44 हजार 636 दस्त नोंदविले गेले होते. यातून राज्य सरकारला 9 हजार 622.63 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षीच्या नोंदीतून तो 9 हजार 254.9 कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी सर्व गोष्टी सुरळीत होत्या. यावर्षी जवळपास संपूर्ण वर्षच कोविड विरोधातील संघर्षात गेले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असतांना, व्यवहार थांबलेले असतांना दिल्या गेलेल्या या बुस्टर डोसमुळे गेल्यावर्षीच्या दस्त नोंदीपेक्षा 48.73 टक्के अधिक नोंदी या कालावधीत झाल्या. महसुलाच्या बाबतीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास चार टक्क्यांची वाढ होवून 368 कोटी रुपये अधिक जमा झाले.
रिकाम्या तिजोरीत अवघ्या चार महिन्यातच जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचा महसुल जमा झाल्याने ठप्प असलेली राज्यातील विकास कामे पूर्ववत सुरु होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. संकटाच्या या काळात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांसाठीही यातून पैसा उपलब्ध झाल्याने ही योजना राज्याच्या उद्योग क्षेत्रासह राज्य सरकारलाही गती देणारी ठरणार आहे.
मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या मागील महसूल मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज्यात ‘सुवर्णजयंती राजस्व अभियान’ नावाची संकल्पना राबविली होती. त्यातून महसूल विभागाचा चेहरामोहराच बदलला गेला. जुनाट पद्धती बंद होवून संगणकीकरण झाले. त्यामुळे विविध दाखले मिळविणे, तक्रार निवारण्यासाठीच्या ‘ई-लोकशाही’, ‘ई-चावडी’, शासकीय कामकाजासाठी मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज अशा अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर महसूल विभागाच्या कामकाजात व्हावा यासाठी राबविले गेलेले हे अभियानही देशाच्या महसूल विभागांमध्ये क्रांतीकारी ठरले होते.
