आयुर्वेदातील पदव्युत्तरांना शस्त्रक्रियेच्या परवानगी विरोधात उद्या डॉक्टर जाणार संपावर! केंद्राने मागण्या मान्य न केल्यास जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत होणार याचिका दाखल

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयातंर्गत येणार्‍या सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनने (सीसीआयएम) गेल्या महिन्यात आयुर्वेदातील ‘शल्यतंत्र’ आणि ‘शालाक्यतंत्र’ या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात 58 शस्त्रक्रियांचा समावेश केल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने त्या विरोधात दंड थोेपटले आहेत. आयुष मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात संघटनेने देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला असून शुक्रवारी (ता.11) या संघटनेचे देशभरातील डॉक्टर्स एका दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. या आंदोलनातून मात्र अत्यवस्थ व कोविड रुग्णांना वगळण्यात आल्याची माहिती आयएमएच्या संगमनेर शाखेचे अध्यक्ष डॉ.एम.एस.घुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मागील महिन्यात आयुर्वेदातील वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या संस्थेने अधिसूचना प्रसिद्ध करुन उपचार पद्धतीतील शस्त्रक्रिया या आयुर्वेदातील शाल्य आणि शालाक्य या उच्चशिक्षणाशी संबंधित असल्याचा दावा केला होता. यापूर्वी आयुर्वेदाचा वापर करुन केवळ उपचार केले जात असत, मात्र आता आयसीआयएमच्या अध्यादेशानुसार ‘वैद्यांना’ थेट रुग्णाची शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी मिळणार असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यवसायिकांचा संताप उसळून आला आहे. त्या विरोधात आता आंदोलन उभे केले जात असून 2 डिसेंबरपासून या नव्या धोरणाला विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे.

या अध्यादेशानुसार एकूण 58 रोगांवरील शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवी धारण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यात जनरल सर्जरी, मूत्ररोग शस्त्रक्रिया, पोट व आतड्यांचे विकार, कान-नाक-घसा, नेत्ररोग व दंतरोग शस्त्रक्रिया करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. विशेष म्हणजे सीसीआयएमने शस्त्रक्रिया ही पद्धती मूळची आयुर्वेदातील क्रिया असून त्याचा आधुनिक वैद्यक शास्त्राशी (अ‍ॅलोपॅथीक) संबंध नसल्याचा दावाही केला आहे. अधिसूचनेत निर्दिष्ट केलेल्या 58 शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आयुर्वेदातील शल्यतंत्र आणि शाल्यक्यतंत्र या नावाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यात आला असून वरील शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया करता येणार आहेत.

या निर्णयाला आधुनिक वैद्यक शास्त्रातील व्यावसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या आयएमएने प्रखर विरोध केला आहे. त्याबाबत संगमनेरातील वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या या संघटनेने बुधवारी पत्रकार परिषद घेवून आपली भूमिका स्पष्ट करताना आयुर्वेद अथवा आयुर्वेदीक पुदव्यूत्तर वैद्यांना संघटनेचा मुळीच विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना किरकोळ प्रशिक्षणाद्वारा थेट शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाला आक्षेप असल्याचे म्हटले आहे. आयुर्वेद हे महान शास्त्र असून त्याचा आणखी विकास होण्याची गरज असून आधुनिक वैद्यक शास्त्रातील (अ‍ॅलोपॅथिक) शस्त्रक्रिया उसन्या घेवून आयुर्वेदाच्या विशाल वटवृक्षावर त्याचे कलम लावण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

आधुनिक वैद्यक शास्त्रातून (अ‍ॅलोपॅथिक) डॉक्टर तयार होण्यापूर्वी एमबीबीएसच्या अभ्यासात साडेचार वर्ष शरीर रचनाशास्त्र, शरीरक्रिया शास्त्र, शरीरातील अनेकविध रासायनिक द्रव्यांचा आणि त्यांच्या क्रिया-प्रक्रियांचा अभ्यास करणारे शास्त्र, शरीरातील अवयवांना आजार झाल्यावर त्यामध्ये निर्माण होणार्‍या विविध विकृती आणि बदल अभ्यासणारे शास्त्र अशा विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासात शस्त्रक्रिया करण्याच्या अनेक पद्धती, त्यातील कौशल्य यांचा परिपूर्ण व सूक्ष्म अभ्यास आणि प्रात्यक्षिक अनुभव, त्यातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वर्ष करावा लागतो. अशा शेकडों शस्त्रक्रियांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यानंतर त्यांना ‘एम.डी’ ही पदवी मिळते. त्यामुळे आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे शिक्षण देण्याचा निर्णय अतार्किक असल्याचा दावाही आयएमएने केला आहे.

पदव्युत्तर आयुर्वेद शिक्षण नियम 2016 च्या संदर्भात केलेल्या सदरच्या दुरुस्त्या या विद्यमान कायद्याचे, नियमांचे आणि आजवरच्या संकेतांच्या विरोधात असून आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि आधुनिक औषधांच्या अभ्यासाशी संबंधित कायद्यात अतिक्रमण करुन या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आयुर्वेदातील विद्यार्थ्यांना मान्यता देण्यात आलेल्या शस्त्रक्रिया या इंडियन मेडिसिन सेंट्रल कौन्सिल अ‍ॅक्ट 1970 आणि सेंट्रल कौन्सिल ऑफ उंडियन मेडिसीन यांच्या कायदेशीर अधिकार कक्षेच्या बाहेरील आहेत. त्यामुळे वर्षोनुवर्ष प्रशिक्षण घेवून केल्या जाणार्‍या अत्याधुनिक शल्यक्रियांचा सराव न केलेल्या अर्धप्रशिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करण्याची भिती व्यक्त करतांना त्यातून शुद्ध आयुर्वेदाची प्रगती न होता र्‍हास होईल असा दावाही आयएमएने केला आहे.

त्यामुळे सीसीआयएमने सदरचा अध्यादेश मागे घ्यावा, मिक्सोपॅथिला प्रोत्साहन देण्याच्या विचारात असलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या सर्व समित्या बरखास्त कराव्यात, भारत सरकारने सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय शाखांमध्ये आणि प्रकारांमध्ये संशोधन कार्याला प्रोत्साहन देवून विकास साधण्याची गरज आहे. त्यासाठी संपूर्ण भारतात शुक्रवारी (11 डिसेंबर) सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सर्व डॉक्टर्स एका दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. मात्र मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या दरम्यान येणार्‍या गंभीर रुग्णांना व कोविड बाधितांना उपचार देण्याची सोयही केली जाणार असल्याचे आयएमएच्या संगमनेर शाखेचे अध्यक्ष डॉ.एम.एस.घुले यांनी जाहीर केले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासह संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ.योगेश गेठे, खजिनदार डॉ.प्रमोद राजूस्कर, कमिटी सदस्य डॉ.राजेंद्र के.मालपाणी व सहसचिव डॉ.अनिल जोशी आदी उपस्थित होते.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पुकारलेल्या शुक्रवारच्या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास या व्यावसायिकांच्या शिखर संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात, राज्य शाखांनी त्या-त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालयात तर स्थानिक पातळीवरील संघटनेच्या शाखांनी त्या-त्या भागातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.