‘भारत बंद’कडे आदिवासी भागातील जनतेची पाठ नेत्यांनी बंद करून काय सिद्ध केले?; शेतकर्यांसह व्यापार्यांचा सवाल
नायक वृत्तसेवा, अकोले
विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी राजकीय हेतूने शेतकर्यांच्या प्रश्नावर ताकद एकवटून ‘भारत बंद’चा नारा दिला. परंतु खर्या अर्थाने ग्रामीण आदिवासी भागातील जनतेने त्यांच्या बंदकडे पाठ फिरवली आहे. सर्वात महत्त्वाचे जगाचे पोट भरणारा जगाचा पोशिंदा शेतकरी हा नियमितपणे आपल्या शेतावर काम करताना आढळून आला. तर अनेक व्यापारी बांधवांनी आपले प्रतिष्ठाने खुली ठेवली आणि काही व्यापारी बांधवांना दुकाने खुली ठेवण्याची इच्छा असून सुद्धा झेंडे घेऊन फिरणार्या काही नेत्यांच्या भीतीपोटी दुकानाचे अर्धे दार उघडे करून त्यांनी आपले काम सुरू ठेवल्याचे अकोले तालुक्यातील आदिवासीबहुल भागात पहायला मिळाले. यावरुन एकीकडे शेतकर्यांच्या नावावर राजकारण करणारे आणि पांढरे कपडे घालून झेंडे घेऊन मिरवणार्या नेत्यांनी बंद करून काय सिद्ध केले असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी आणि कामगार कायद्यांविरोधात विरोधकांनी भारत बंदची हाक दिली होती. तत्पूर्वी गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब व हरियाणातील शेतकरी कृषी विधेयके रद्द करण्यासाठी आंदोलन करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी भारत बंदचा नारा देण्यात आला होता. परंतु, कोरोना महामारीच्या काळात व्यापारी बांधवांचे मोडलेले कंबरडे कुठेतरी जागेवर येत आहे. त्यातच पुन्हा बंदचा मारा त्यांच्या अंगावर लादून नेमकं नुकसान कुणाचे करत आहे याचा विचार नारा देणार्यांनी करायला हवा होता, अशा प्रतिक्रिया सूज्ञ शेतकर्यांतून उमटत आहे.
एखाद्या वस्तूचे जेव्हा शेतकर्याला 10 रूपये मिळतात, तेव्हा तीच वस्तू ग्राहक म्हणून मला 40 रूपयांना मिळते. पण जर ग्राहक ती वस्तू थेट शेतकर्यांकडून घेऊ शकला आणि शेतकर्याने ती 25 रूपयांना जरी विकली तरीही दोघांचाही फायदाच आहे. हेच कृषी विधेयकांतून अधोरेखित होत असल्याचे अनेक समर्थक शेतकर्यांनी सांगितले आहे. तसेच अनेक शेतकर्यांना पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाकाठी 6 हजार रुपये मिळत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत आम्ही कायम आहोत अशा भावनाही तालुक्यातील अनेक शेतकर्यांनी व्यक्त केल्या आहे. आदिवासी भागातील शेतकर्यांना खावटी नाही, रोजगार नाही, भातपिके अवकाळी पावसामुळे नष्ट झाले आहे तर मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी मोबाईल घेणे परवडत नाही. त्यामुळे मुले शाळाबाह्य होण्याची भीती असून, त्यात घर कसे चालवायचे ही भ्रांत असूनही त्याकडे मात्र शेतकर्यांचे कैवारी डोळेझाक करत आहे.