आदिवासींच्या सहनशीलतेचा सरकारने अंत पाहू नये ः पिचड

आदिवासींच्या सहनशीलतेचा सरकारने अंत पाहू नये ः पिचड
खावटी मिळत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना पाठविले पत्र
नायक वृत्तसेवा, अकोले
गेले आठ महिने होऊनही आदिवासींच्या हातात खावटी मिळत नाही. दसरा गेला, दिवाळी गेली, ओवाळीही संपली आता आदिवासींच्या सहनशीलतेचा सरकारने अंत पाहू नये, असा इशारा माजी आमदार व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष वैभव पिचड यांनी दिला आहे.

याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच संबंधित मंत्री व अधिकार्‍यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात पिचड यांनी म्हंटले आहे की, आदिवासी विकास विभाग व सरकारच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबाबत आदिवासींमध्ये असलेल्या संतापाचे आणि नैराश्याचे प्रतीक आहे. आज आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आणि या पूर्ण विभागानेच आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याची चूक आदिवासी विकास मंत्री करीत असून, हे दुर्दैवी आणि तीव्र आंदोलनाला आमंत्रण देणारा प्रकार आहे, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं.

लॉकडाऊन काळात आदिवासींना दिलासा मिळेल, या अपेक्षेने पाठपुरावा, सर्व मार्ग वापरून लढा दिला. तद्नंतर शासनाने आदिवासींना खावटी देण्याचे जाहीर केले, मात्र आज लॉकडाऊन होऊन 8 महिने उलटून गेले, तरी शासन कागदी घोडे नाचवत असल्याने आदिवासींची खावटी ही कागदावरच राहिली आहे. या लॉकडाऊन काळात आदिवासी उपाशी मरत असताना आदिवासी विकास विभागाने एकही रुपया आदिवासींना जगविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयांना दिला नाही, असा आरोप पिचड यांनी केला आहे.

मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे. या काळात रोजंदारीवर काम करणार्‍या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी या प्रश्नावर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वैभव पिचड यांनी आवाज उठविला. दिवाळीमध्ये खावटी मिळणे आवश्यक असताना आदिवासी विकास कर्मचारी, शिक्षकांना दिवाळीत सर्व्हे व अर्ज भरण्यास सांगितले, मात्र कर्मचार्‍यांची दिवाळी नाही व लाभार्थ्यांचीही दिवाळी नाही, असे नियोजन सरकार करत असून, गरीब, कष्टकरी, उपेक्षित, विधवा, अंध, अपंग आदिवासींची चेष्टा करत आहे, असे पिचड यांनी निवेदनात म्हंटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील आदिवासींना तातडीने खावटी कर्ज मिळावे, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे. केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर आदिवासींना मदत मिळावी, अशी मागणी देखील आदिवासी समाजातून होत आहे.