उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ‘अखेर’ साईनाथ रुग्णालय ‘सील’! स्थानिक यंत्रणेकडून कारवाईसाठी चालढकल झाल्याने तक्रारदार पोहोचले उच्च न्यायालयात..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्हा प्रशासनाने मान्यता रद्द करुनही कायद्याच्या विरोधात जात आपल्या रुग्णालयातील आंतररुग्ण विभाग सुरु ठेवून चक्क ‘कोविड 19’ रुग्णांवर उपचार करणार्‍या संगमनेरच्या साईनाथ रुग्णालयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये आज (ता.20) शहरातील साईनाथ रुग्णालय पूर्णतः ‘सील’ करण्याची कारवाई पूर्ण करण्यात आली असून तसा फलक या इमारतीच्या दर्शनीभागात लावण्यात आला आहे. कारवाईच्या या वृत्ताने संगमनेरच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मात्र पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

डॉ.अमोल कर्पे यांचे श्री.ओंकारनाथ मालपाणी मार्गावरील मालपाणी प्लाझा या इमारतीच्या मागील बाजूस ‘साईनाथ रुग्णालय’ आहे. या रुग्णालयाचे बांधकाम सुरु असताना 2013 मध्ये तेथील स्थानिक रहिवासी विजयकुमार फुलचंद कटारिया यांच्यासह परिसरातील काही नागरिकांनी त्यावर आक्षेप घेत त्या विरोधात संगमनेरच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने कटारिया यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दोन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करुन चौकशीचे आदेश दिले होते.

सदर समितीने प्रत्यक्ष रुग्णालयाला भेट देत पाहणी केली व सदरचे बांधकाम रहिवासी क्षेत्रात सुरु असून मंजूर नकाशा डावलून नियमबाह्य पद्धतीने बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करुन सुरु असल्याचा अहवाल सोपविला होता. त्या अहवालाची गंभीर दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.बापूसाहेब गाढे यांनी 18 मार्च 2018 रोजी डॉ.कर्पे यांच्या साईनाथ रुग्णालयाची मान्यता रद्द केली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी संगमनेर नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने डॉ.कर्पे यांनी पालिकेला सादर केलेल्या नकाशाशिवाय अतिरीक्त बांधकाम, क्लिनिक व पॅथोलॉजिकल लॅबची परवानगी असताना तेथे रुग्णालय सुरु केल्याप्रकरणी 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांच्या विरोधात संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 53(1), 54 प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता.

पालिकेच्या कारवाई विरोधात डॉ.कर्पे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेवून आपल्याला म्हणणे सादर करण्याची संधी न देता पालिकेने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार न्यायालयाने अहमदनगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांना नोटीस बजावून डॉ.कर्पे यांना म्हणणे सादर करण्याची संधी दिल्याशिवाय अंतिम निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नोटीस बजावून डॉ.कर्पे यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करण्यास सांगितले व ते सादर झाल्यानंतर फेटाळूनही लावले होते. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या आदेशाने संगमनेरच्या वैद्यकीय पथकाने डॉ.अमोल कर्पे यांच्या ‘साईनाथ रुग्णालया’चे नोंदणी प्रमाणपत्र कायमस्वरुपी रद्द केल्याची नोटीस बजावित त्यांच्या रुग्णालयावर छापा घातला व बॉम्बे नर्सिंग होमची सर्व प्रमाणपत्रेही जप्त केली होती.

त्यानंतरही कायद्यासमोर ‘शरणांगती’ पत्करण्याऐवजी डॉ.कर्पे यांनी आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वीय्य सहाय्यकांना मदतीची याचना केली. त्यानुसार सुरुवातीला डॉ.राहुल गेठे व त्यानंतर डॉ.श्रीकांत पंडित यांनी डॉ.कर्पे यांना वाचविण्यासाठी मंत्री महोदयांच्या दालनात बैठकांचेही आयोजन केले होते. मात्र सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यातून काहीही समोर आले नाही. वास्तविक बचावाचे सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतर डॉ.कर्पे यांनी आपल्यापेक्षा कायदा मोठा असल्याचे मान्य करुन आपले रुग्णालय अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करणे अभिप्रेत होते, मात्र त्यांनी कायद्यापेक्षा ‘पैसा’ मोठा असल्याचे समजून वरीष्ठ अधिकार्‍यांच्या नोटिसांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले.

याबाबत या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार विजयकुमार फुलचंद कटारिया यांनी 26 डिसेंबर, 2019 रोजी आरोग्य सेवा उपसंचालकांशी पत्रव्यवहार करुन सद्यस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत नाशिकच्या आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ.रत्ना रावखंडे यांनी यावर्षी 27 जानेवारी, 2020 रोजी नगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कारवाईबाबत आदेश बजावले होते. त्याची अंमलबजावणी करतांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी 3 फेब्रुवारी, 2020 रोजी संगमनेरचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.भास्कर भंवर यांना कारवाईचे आदेश दिले होते.

या आदेशानंतर तब्बल 25 दिवसांनी 28 फेब्रुवारी, 2020 रोजी संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.भास्कर भंवर यांनी संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात डॉ.अमोल कर्पे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार शहर पोलिसांनी गु.र.नं.102/2020, बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1949 च्या कलम 3 व नियम 16 प्रमाणे गुन्हाही दाखल केला होता. मात्र रुग्णालयाची मान्यता रद्द होवूनही त्याला न जुमानता डॉ.कर्पे यांनी यासंपूर्ण प्रक्रीयेकडे दुर्लक्ष करीत आपल्या रुग्णालयातील बाह्य व आंतर रुग्ण विभाग सुरुच ठेवले होते. विशेष म्हणजे कोविड संक्रमणाच्या काळात डॉ.कर्पे यांनी कोविड बाधितांवर उपचारही केले, त्यातील काही रुग्णांचा त्यांच्या रुग्णालयात मृत्यूही झाल्याची माहिती आहे.

त्यामुळे अखेर या संपूर्ण प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार विजयकुमार फुलचंद कटारिया यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर गेल्या 6 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होवून उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, संगमनेर नगरपालिका, मुख्याधिकारी व पोलीस निरीक्षक यांना नोटीसा बजावून सद्यस्थितीचे अवलोकन करुन यथायोग्य कारवाईचे आदेश देत त्याबाबत ‘कारवाई अहवाल’ पुढील तारखेला म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश बजावले.

त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी गेल्या बुधवारी (ता.18) वरील सर्व घटकांसह बैठक घेत तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार मुख्याधिकारी डॉ.सचिन बांगर, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संदीप कचेरिया, पालिकेचे प्रशासन अधिकारी श्रीनिवास पगडाल आदिंनी फौजफाटा व पोलीस बंदोबस्तात आज (ता.20) सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास यंत्रणेने चौकशीअंती ‘बेकायदा’ ठरविलेल्या व त्याचे प्रमाणपत्र रद्द केलेल्या डॉ.अमोल कर्पे यांच्या साईनाथ रुग्णालयाच्या इमारतीला ‘सील’ ठोकले व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सदर इमारतीवर कारवाई केल्याचे दर्शविणारा फलकही लावला. या कारवाईने जिल्ह्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

2013 पासून मी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहे. वास्तविक डॉ.अमोल कर्पे यांनी रहिवास क्षेत्रात आंतररुग्ण विभाग असलेले रुग्णालय सुरु करुन कायद्याचे उल्लंघन केले होते. त्यानुसार दाखल झालेल्या तक्रारींवरुन प्रशासनाने कारवाई देखील केली होती. मात्र त्यानंतरही त्यांनी आपले रुग्णालय सुरुच ठेवल्याने मला उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. न्यायालयाच्याच आदेशाने आजची कारवाई झाली आहे, त्याबाबत मी समाधानी आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी परवाच्या बैठकीत मान्यता नसताना रुग्णालय चालविल्याबद्दल त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही रद्द करण्याबाबत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हा कायद्याचा आणि सत्याचा विजय आहे.
– विजयकुमार फुलचंद कटारिया
(मूळ तक्रारदार)