वरिष्ठांच्या आदेशालाही झुगारणारी निष्क्रियता की राजकीय दबाव? जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशावर महिन्यानंतरही कारवाई नाही; प्रांत कार्यालयाकडून शासन धोरणांनाच हरताळ..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुढील पंधरा दिवसांत संगमनेर शहरातील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटवावीत. दिरंगाई अथवा हयगय झाल्यास ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट, सक्त आणि लेखी आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी उपविभागीय अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक आणि मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त समितीला बजावला होता. मात्र या आदेशाला आता जवळपास महिना उलटून गेला असतानाही प्रत्यक्षात शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेचा मागमूसही नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे संगमनेरात अतिक्रमणांपेक्षा प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी नगर परिषद हद्दीतील प्रमुख रस्ते, चौक, सार्वजनिक बाजारपेठा आणि सार्वजनिक जागांवरील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी, पादचार्यांची गैरसोय, आपत्कालीन सेवांना होणारा अडथळा आणि शहराच्या नियोजनावर होत असलेल्या परिणामांची गंभीर दखल घेत विशेष संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रांताधिकारी, सदस्य म्हणून पोलीस उपअधीक्षक आणि सदस्य सचिव म्हणून मुख्याधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीने तातडीने सर्वेक्षण करुन अतिक्रमण हटविण्याची प्रभावी मोहीम राबवावी, संबंधितांना नोटिसा द्याव्यात, पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा आणि 15 दिवसांत अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश आदेशात नमूद आहेत.
विशेष म्हणजे, या आदेशात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचाही स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. एवढे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात संगमनेर शहरातील परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला दिसत नाही. मुख्य रस्ते, चौक, फूटपाथ, सार्वजनिक जागा आणि अगदी नदीपात्रालाही अतिक्रमणांचा विळखा कायम असून नागरिकांना दररोज त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
या संदर्भात उपविभागीय अधिकार्यांकडे कारवाईची माहिती जाणून घेण्यासाठी सामाजिक माध्यमातून विचारणा करण्यात आली. मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी झाली का, समितीची बैठक झाली का, सर्वेक्षण झाले का, नोटिसा बजावण्यात आल्या का किंवा अंतिम अहवाल पाठविण्यात आला का, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा असताना अशी मौनाची भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे.
संगमनेर शहरात अतिक्रमणांचा प्रश्न नवीन नाही. वर्षानुवर्षे सार्वजनिक रस्त्यांवर, फूटपाथवर, बाजारपेठांमध्ये आणि नदीकाठालगत वाढणार्या अतिक्रमणांमुळे शहराचा श्वास गुदमरु लागला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची रुंदी कागदोपत्री आणि प्रत्यक्षात यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. पादचार्यांना रस्त्यावरुन चालावे लागते, वाहने कोंडीत अडकतात, अग्निशमन दल किंवा रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन सेवांनाही अडथळे निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्यांनी स्वतः पुढाकार घेत स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यामुळे या आदेशानंतर शहरात व्यापक कारवाई होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. परंतु ती अपेक्षा अद्यापही पूर्ण झालेली दिसत नाही.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. वरिष्ठ अधिकार्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही स्थानिक स्तरावर हालचाल का झाली नाही? संयुक्त समिती कार्यरत झाली का? आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्या टप्प्यावर अडकली आहे? जर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरूच झाली नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चिती कोणाची? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी सार्वजनिक रस्ते, फूटपाथ आणि सार्वजनिक जागा मोकळ्या ठेवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासनांनी नियमित अतिक्रमणविरोधी मोहिमा राबविणे ही त्यांची वैधानिक जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयांनी अनेक निर्णयांत नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकार्यांच्या लेखी आदेशानंतरही अपेक्षित कारवाई न होणे ही बाब केवळ प्रशासकीय दिरंगाई म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
प्रांताधिकारी हे उपविभागाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची, नागरी समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याची आणि शासनाच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सांभाळतात. त्यामुळे अशा स्तरावरील अधिकार्यांकडूनच वरिष्ठांच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर होतो. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर वेळेत निर्णय आणि कृती अपेक्षित असते, अन्यथा बेकायदेशीर अतिक्रमण करणार्यांचे मनोबल वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
सार्वजनिक रस्ते, फूटपाथ, चौक आणि नदीपात्र ही कोणत्याही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नसून ती सर्वसामान्य नागरिकांची सामायिक संपत्ती आहे. अशी ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त ठेवणं ही प्रशासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. जिल्हाधिकार्यांसारख्या सर्वोच्च जिल्हा प्रशासकीय अधिकार्यांनी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही त्याची वेळेत अंमलबजावणी होत नसेल, तर तो विषय केवळ अतिक्रमणांचा राहत नाही, तर तो प्रशासनातील उत्तरदायित्व, शिस्त आणि कार्यक्षमतेशी संबंधित ठरतो. अनास्था असो वा अन्य कोणतेही कारण, अशा प्रकारे वरिष्ठांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष झाल्यास शासनाचे धोरण, न्यायालयीन निर्देश आणि शहराच्या सुशोभीकरणाच्या संकल्पनेलाच धक्का बसतो. संगमनेरसारख्या वाढत्या शहराला नियोजनबद्ध, निर्भय आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणारे प्रशासन अपेक्षित आहे. आता तरी जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी होवून अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित आणि सुंदर शहराच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.
