विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील तब्बल ३० जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली, शेतमालाचे नुकसान झाले, जनावरांच्या चारा टंचाईचे संकट उभे राहिले. काही ठिकाणी जमीन खरडून गेली तर मुलाबाळाप्रमाणे सांभाळलेली जनावरे डोळ्या देखत थेट समुद्राला जाऊन मिळाली. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शालेय साहित्य भिजल्याने त्यांचे स्वप्नही या अतिवृष्टीत वाहून गेले. या सर्व आस्मानी संकटाने शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यातले अश्रू थांबता थांबत नाहीत.अशा गंभीर परिस्थितीत बळीराजा सरकारकडे मदतीची याचना करत असताना, सरकारने शेतकऱ्यांच्या खिशातच हात घालण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून निधी उभारला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कारण कारखाने हे केवळ खासगी उद्योग नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे, त्यांचे रक्त आटून उभे राहिलेले सहकारी तत्वावरील उद्योग आहेत.  त्यांचा नफा म्हणजे आमचा हक्क, त्यामुळे कारखान्याच्या नफ्यावर गदा आणणे म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची  संतप्त भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. कर्जबाजारीपणाने शेतकरी आधीच त्रस्त आहेत. अशातच सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात ढकलण्याचा आणि प्रकाश हरवणारा ठरणार आहे.शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. अशा अवस्थेत सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा होती मात्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.बळीराजाच्या खिशात हात घालून ‘मदत’ म्हणवून घेणारे सरकार शेतकऱ्यांचे मित्र नव्हे, शोषक ठरते.सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि राज्य कोषातून थेट आर्थिक मदत देऊन बळीराजाची दिवाळी गोड करावी. कारण नुकसान शेतकऱ्यांचे आहे. त्याची भरपाईही शेतकऱ्यांकडून घेणे ही न्यायाची चेष्टा ठरेल.