ज्या विषयाची चौकशी प्रलंबित त्याच समितीत नियुक्ति! मूळ हेतुलाच हरताळ फासण्याचा प्रकार; डॉ.अशोक इथापे यांच्या निवडीवर प्रश्‍नचिन्ह..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
समाजातील निर्धन व दुर्बल घटकांना उपचार मिळावेत यासाठी ‘धर्मादाय’च्या नावाखाली मान्यता मिळवलेल्या रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी दहा टक्के खाटा आरक्षित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची निर्मिती केली आहे. त्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधींसह वैद्यकिय क्षेत्रातील दोघा तज्ञ डॉक्टरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे संपूर्ण रुग्णालयच ‘धर्मादाय’ असलेल्या संगमनेरातील वामनराव इथापे रुग्णालयाने कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत रुग्णांकडून सर्रासपणे मोठ्या रकमा उकळल्याचे आरोप झाले होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन तहसीलदारांनीही त्यावर ‘संशय’ व्यक्त करुन अहमदनगरच्या धर्मादाय आयुक्तांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्याची चौकशी अद्यापही प्रलंबित असताना या रुग्णालयाचे संचालक डॉ.अशोक इथापे यांचीही या समितीवर नियुक्ति करण्यात आल्याने एकंदर समितीच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला गेला असून हा प्रकार म्हणजे चोराच्या हाती कोतवाली दिल्यासारखा असल्याचे बोलले जावू लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2004 मधील निर्देशांनुसार राज्यातील 467 धर्मादाय रुग्णालयांमधील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची निर्मिती करण्यात आली. शासनाच्या 14 मार्च 2024 रोजीच्या निर्णयानुसार अहमदनगर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या सदस्यपदी जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहायक धर्मादाय आयुक्त व निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांसह विधान परिषदेचे सदस्य प्रा.राम शिंदे, आमदार मोनिका राजळे, वैद्यकिय क्षेत्रातील समाजसेवक म्हणून स्नेहालयाचे गिरीष कुलकर्णी व जिल्ह्यातील तज्ञ डॉक्टर म्हणून अहमदनगरच्या डॉ.सुहास घुले यांच्यासह संगमनेरच्या डॉ.अशोक इथापे यांची नियुक्ति करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण 27 धर्मादाय रुग्णालये असून त्यातील आठ रुग्णालये एकट्या संगमनेर तालुक्यात आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम 41 अअ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान 2004 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या एकूण खाटांमधील 10 टक्के खाटा समाजातील निर्धन घटकावरील उपचारासाठी पूर्णतः मोफत तर 10 टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांवरील उपचारांसाठी सवलतीच्या दरात आरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते व त्याचे काटेकोर पालन करण्याचेही बंधन घातले होते. या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयाने राज्य शासनालाही निर्देश दिले होते.
त्या अनुषंगाने राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकांना आरक्षित खाटा पारदर्शी पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सूचनेवरुन शासनाने राज्यस्तरीय विशेष कक्ष स्थापन करुन त्यास सहाय्यभूत ठरणारी जिल्हास्तरीय समिती पुनर्गठीत केली आहे. या समितीमध्ये जिल्ह्यातील विधान परिषद व विधानसभेचे प्रत्येकी एक सदस्य, जिल्ह्यातील वैद्यकिय क्षेत्रातील एक समाजसेवक व दोन तज्ञ डॉक्टर यांची नियुक्ति विधी व न्याय विभागाच्या मंत्र्यांच्या मान्यतेने करण्याची तरतुद केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 27 धर्मादाय रुग्णालयांसह संगमनेर तालुक्यातील आठ रुग्णालयांमध्ये वरील घटकांना खाटा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी वरीलप्रमाणे सदस्यांनी नियुक्ति केली गेली आहे.
मात्र या समितीमध्ये नियुक्त झालेल्या डॉ.अशोक वामनराव इथापे यांच्या नावावरुन आता गदारोळ होण्यास सुरुवात झाली असून अनेकांनी त्यांच्या नावावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, त्याचे कारणही तसेच आहे. 2021 मध्ये संपूर्ण विश्‍व कोविड महामारीच्या झपाट्यात सापडलेले असतांना संगमनेरातील काही धर्मादाय रुग्णालयांकडून मानवतेला तिलांजली देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवित निर्धन व दुर्बल घटकांकडूनही लाखों रुपयांची उपचार बिले वसुल केली गेली. त्या अनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी 4 ऑगस्ट 2021 रोजी तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या सूचनेवरुन तहसीलदारांनी तालुक्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना कोविड कालावधीत त्यांच्या रुग्णालयात एपाचार घेणार्‍या निर्धन व दुर्बल घटकांच्या रुग्णांची नावे, त्यांची दाखल तारीख व सोडल्याच्या तारखेसह त्यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या बिलाच्या रकमेची सविस्तर माहिती मागवली होती.
त्यानुसार तालुक्यातील संजिवन हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर (गुंजाळवाडी), आश्‍विन रुरल आयुर्वेद हॉस्पिटल (मांची हिल), सिद्धकला हॉस्पिटल (संगमनेर) व वृंदावन (जनरल) हॉस्पिटल (गुंजाळवाडी पठार) या रुग्णालयांनी तहसीलदारांच्या आदेशान्वये वरीलप्रमाणे याद्या दाखल केल्या. मात्र त्याची वर्गवारी निर्धन व दुर्बल घटकाप्रमाणे करण्यात आली नसल्याने त्याबाबत त्यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्तांना त्यांच्या स्तरावरुन दाखल याद्या व बिलांच्या रकमेचे लेखापरिक्षण करण्याची विनंती केली होती. तसेच, संगमनेर तालुक्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये दुर्बल व निर्धन असलेल्या कोविड रुग्णांवर उपचार व्हावेत असे आदेश असतानाही वामनराव इथापे होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला होता. या रुग्णालयाची चौकशी करण्याबाबतही त्यांनी धर्मादाय विभागाच्या सहायक आयुक्तांना विनंती केली होती.
या विनंतीपत्रानंतर राज्यासह देशातील कोविड संक्रमणाचा काळ ओसरु लागल्याने त्याकडे यंत्रणांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचेही दुर्लक्ष झाले. मात्र गेल्या 14 मार्चरोजी शासनाच्या निर्देशानुसार आकाराला आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चक्क संगमनेरच्या तहसीलदारांनी संशयाचा ठपका ठेवून सखोल चौकशीची शिफारस केलेल्या डॉ.अशोक वामनराव इथापे यांची नियुक्ति झाल्याचे पाहून तत्कालीन तक्रारदार गणेश बोर्‍हाडे यांनी अहमदनगरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे ‘त्या’ प्रकरणाच्या माहितीसाठी अर्ज दाखल केला. त्याची माहिती प्राप्त झाली असून त्यातून 2021 साली कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत संपूर्ण रुग्णालयच धर्मादाय म्हणून सर्वांसाठी मोफत असलेल्या वामनराव इथापे रुग्णालयाने सर्रास रुग्णांकडून लाखोंची बिलं वसुल केल्याच्या प्रकरणात चौकशी झाली, मात्र अंतिम अहवालच तयार केला गेला नसल्याची धक्कादायक माहिती बोर्‍हाडे यांना देण्यात आली.
यावरुन सदर प्रकरणात धर्मादाय कार्यालयातील तत्कालीन निरीक्षकांकडून सुरु असलेली चौकशी पूर्ण झाली नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र असे असतानाही जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये शासन निर्णय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणार्‍या समितीत चक्क संशयीत असलेल्या डॉ.अशोक इथापे यांची नियुक्ति केली गेली. त्यामुळे या समितीबाबतच आता संशय निर्माण झाला असून ज्यांनी कोविडच्या कालावधीत माणूसकीला काळीमा फासून गोरगरीब रुग्णांकडून लाखोंची वसुली केली, त्यांच्याच हातात जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांचे नियंत्रण देण्याचा हा प्रकार चोराच्या हाती कोतवाली सोपवण्यासारखा असल्याचा आरोप आता होवू लागला आहे. सदरच्या समितीमधून डॉ.इथापे यांना वगळून त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांच्या नियुक्तिसह दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली चौकशी पूर्ण करावी व ती जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणार्‍या तत्कालीन सहायक धर्मादाय आयुक्तांचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी होवू लागली आहे.
ज्यांच्यावर चौकशीचा ठपका त्यांच्याचकडे समितीचे सदस्यपद देण्याचा हा प्रकार अतिशय धक्कादायक आहे. कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत तालुक्यातील ज्या निर्धन व दुर्बल रुग्णांनी इथापे रुग्णालयात उपचार घेतले व त्यापोटी लाखों रुपयांची उपचार बिलं अदा केली अशा रुग्णांनी आता समोर येण्यासह माणूसकीला काळीमा फासणार्‍या या घटनेच्या चौकशीचा अंतिम अहवाल सादर न करता डॉ.अशोक इथापे यांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी धडपडणार्‍या तत्कालीन सहायक धर्मादाय आयुक्तांचीही सखोल चौकशी होवून कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम 41 अअ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात निर्देश देताना राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमधील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन घटकांसाठी पूर्णतः मोफत व दहा टक्के दुर्बल घटकांसाठी सवलतीच्या दरात आरक्षित करण्यास सांगितले होते. जिल्हावार त्याची योग्य पद्धतीने अंमलीबजावणी होतेय का हे पडताळण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीत चक्क धर्मादायच्या नावाखाली कोविड रुग्णांकडून लाखोंची वसुली केल्याचा ठपका असलेल्या डॉ.अशोक इथापे यांचीच नियुक्ति झाल्याने त्यांच्याकडून या घटकांना न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांची या समितीवरील नियुक्ति रद्द करुन स्वच्छ प्रतिमेच्या अन्य सदस्याची निवड करण्याची मागणी होत आहे.
