सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रूपीकरण कधी थांबणार? भूछत्रांनी व्यापले संगमनेर बसस्थानक; उच्च न्यायालयाचे निर्देशही पायदळी..
श्याम तिवारी, संगमनेर
सार्वजनिक मालमत्तांच्या परिसरात होणार्‍या अनधिकृत आणि नियमबाह्य जाहिरातबाजीने विद्रूपीकरणात भर पडत असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील वाढत्या ‘फ्लेक्स’ संस्कृतीला चाप लावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी तत्पूर्वीच अस्तित्त्वात असलेल्या सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण कायद्याची आठवण करुन देताना अशा कृत्यांमध्ये पालिका अधिकार्‍यांचे संगनमत दिसत असल्याची महत्वपूर्ण टिपण्णीही न्यायालयाने केली होती. अशाप्रकारे बेकायदा फलकांद्वारे विद्रूपीकरण करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यासह फलकवरील छायाचित्रात दिसणार्‍या नेत्यांनाही गुन्ह्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणात संगनमत आढळल्यास प्रशासनातील अधिकारीही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यावर राज्य शासनाने ‘फ्लेक्स’साठी नव्याने नियमावली तयार करुन अशा प्रत्येक फ्लेक्सवर क्यू. आर. कोडही अनिवार्य केला होता. मात्र त्या सर्वांचा आता स्थानिक प्रशासनाला विसर पडला असून ‘दिसली जागा की लाव फ्लेक्स’ प्रवृत्तीमुळे शहरांच्या सौंदर्याची अक्षरशः वाट लागली आहे.
काही दशकांपूर्वी केवळ गावठाणापर्यंतच मर्यादित असलेल्या संगमनेर शहराचा मागील तीन-चार दशकांमध्ये मोठा पसारा वाढला आहे. शहराभोवतीच्या घुलेवाडी, गुंजाळवाडी, कासारवाडी, ढोलेवाडी, सायखिंडी, राजापूर, सुकेवाडी, मालदाड, समनापूर व संगमनेर खुर्द सारख्या ग्रामीण भागात लोकवस्ती वाढत गेल्याने काही वर्षांपूर्वी खेडेगाव असणारी ही गावे आज शहराच्या उपनगरांप्रमाणे विकसित झाली आहेत. साहजिकच लोकसंख्या वाढली की त्या तुलनेत सार्वजनिक व्यवस्थाही वाढत असते. त्याप्रमाणे शहरात विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींसह काही वर्षांपूर्वी संगमनेर बसस्थानकाची सुसज्ज आणि देखणी इमारतही उभी राहिली. या सर्वांमुळे शहराची भव्यता वाढून सौंदर्यातही मोठी भर पडली. मात्र आता काहींकडून या सौंदर्यालाच डाग लावण्याचे उद्योग सुरु असून स्वस्तातली प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी राजरोसपणे सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रूपीकरण केले जात आहे.
या सर्व प्रकारात संगमनेर बसस्थानकाचा परिसर जवळपास सर्वच पक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांसह दररोज गल्लोगल्ली उगवणार्‍या नवनेतृत्वरुपी भूछत्रांनी व्यापला असून स्थानकाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातच झालेल्या फ्लेक्सच्या दाटीने या देखण्या इमारतीच्या सौंदर्याला डाग लागला आहे. त्यात भर म्हणून आता शहरातील कोणत्याही भागात नव्याने व्यवसाय सुरु करणार्‍यांनाही बसस्थानकाच्या परिसराने भुरळ घातली असून असे व्यावसायिकही दोन-पाचशे रुपयांची पावती फाडून हा परिसर विद्रूप करण्याचा परवाना प्राप्त करीत आहेत. त्यामुळे आधीच बेशिस्त पार्किंगमुळे काळवंडलेल्या बसस्थानक परिसराची अक्षरशः रया गेली आहे, मात्र त्याचे ना संगमनेर बसआगाराला काही घेणदेणं, ना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिकेला.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूल मंत्री, आमदार बाळासाहेब थोरात बसस्थानक परिसरातून जात असताना अशाच असंख्य फ्लेक्सनी त्यांना विचलित केले होते. त्यावेळी त्यांनी तेथे थांबून अधिकार्‍यांना आपल्या डोळ्यादेखत एका कार्यकर्त्याने लावलेला आपलाच फ्लेक्स काढण्यास भाग पाडले व पुन्हा या परिसरात कोणताही फ्लेक्स लावण्यास परवानगी देवू नये अशा स्पष्ट सूचनाही अधिकार्‍यांना दिल्या. त्यानंतर काहीकाळ त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणीही झाली, मात्र आता तो देखील भूतकाळ झाला असून सर्वच पक्षांच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी जणू संगमनेरच्या सौंदर्याला डाग लावण्याचे ठरवले असल्याचेच पुन्हा एकदा दिसू लागले आहे.
राज्यातील शहरांमध्ये वाढत चाललेल्या सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरणाबाबत ‘स्वराज्य’ नावाच्या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयानेही या गंभीर समस्येवर महत्त्वपूर्ण मत नोंदवताना सर्रास सुरु असलेल्या या प्रकारांना प्रशासनाचे पाठबळ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण कायद्यातील तरतुदींनुसार संगनमत आढळल्यास अशा गुन्ह्यात संबंधित फ्लेक्समधील छायाचित्रात दिसणारे नेते व अन्य कार्यकर्त्यांसह तो लावण्याची संमती देणारे अधिकारीही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत असल्याची महत्त्वपूर्ण टिपण्णीही न्यायालयाने नोंदविली होती.
त्याची दखल घेत राज्य सरकारने गेल्याच वर्षी सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी नियमावलीही जाहीर केली. त्यानुसार पोलिसांच्या ना-हरकतनंतरच पालिका ठराविक कालावधीत फ्लेक्स लावण्यासाठी परवानगी देईल, मात्र परवानगीचा क्यू. आर. कोड प्रत्येक फलकावर छापणे अनिवार्य केल होते. त्यातून कोणताही सामान्य नागरीक ‘त्या’ फलकाला दिलेल्या परवानगीचे विवरण पाहू शकेल. मात्र अशाप्रकारचे क्यू. आर. कोड आजवर कधीही संगमनेरात पाहिले गेले नाहीत, त्यावरुन स्थानिक प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचेही पालन करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात दिवसेंदिवस वाढच होत असून त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकार्‍यांचाच छुपा पाठिंबा असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही.
ग्रामीण शहरांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की गल्लोगल्ली नवनेतृत्व, तरुण नेतृत्व नावाचे बिरुद लावून असंख्य भूछत्र उगवायला सुरुवात होते. संगमनेर शहरही त्याला आता अपवाद राहिले नसून ज्यांना घरात कवडीची किंमत नाही, त्यांच्या नावापुढे भाऊ, दादा, अण्णा म्हणत भल्यामोठ्या आकाराचे फलक लावले जात आहेत आणि त्या बदल्यात संध्याकाळी दारुच्या पार्ट्या झोडल्या जात आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदा फ्लेक्समध्ये ज्या नेत्यांची छायाचित्रे असतील त्यांनाही सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण कायद्याच्या तरतुदीनुसार सहआरोपी करता येते. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक नेत्यांनी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देवून अशाप्रकारचे फ्लेक्स लावणे बेकायदा असल्याचे सांगत अशा फलकांमध्ये आपली छायाचित्रे वापरु नयेत असे प्रकटन जाहीर केले आहे. त्या आधारावर त्यांनी त्यांची पळवाट शोधली असून अद्यापही अनेक नेते मात्र न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्देशांपासून अनभिज्ञच आहेत. त्यात संगमनेरच्याही नेतृत्वाचा समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणात शहरांचे सर्रास विद्रूपीकरण प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या अनुमतीशिवाय अशक्य आहे. त्यामुळे ज्याठिकाणी असे प्रकार समोर आले आहेत त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकार्‍यांनी संबंधिताशी संगनमत केल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांच्या कक्षेत प्रशासनातील अधिकारीही मोडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषसिद्धी झाल्यास संबंधितांना तीन महिन्यांचा कारावास आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा होवू शकते.
