आगार व्यवस्थापकांना बदनाम करणार्‍या षडयंत्राची चौकशी करा! आदिवासी विकास परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांसह आदिवासी विकासमंत्र्यांना निवेदन
नायक वृत्तसेवा, अकोले
येथील आगार व्यवस्थापक यूवराज गंभीरे यांना बदनाम करणार्‍या षडयंत्राची चौकशी करावी व कट कारस्थान रचून प्रवाशांना व आगार प्रशासनाला पाच तास वेठीस धरणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने परिवहन तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे.
अकोले आगार हे आदिवासी भागातील महत्त्वाचे बसस्थानक आहे. येथे यूवराज गंभीरे हे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. यापूर्वी त्यांनी कल्याण, भिवंडी, वाडा, पालघर, कुर्ला, मुंबई सेंट्रंल या आगारात उत्तम कामगिरी केल्यानंतर सेवानिवृत्तीच्या वेळी आपल्या तालुक्यात चांगले काम करता यावे म्हणून त्यांनी अकोले आगार व्यवस्थापक पदाचा पदभार स्वीकारला.
काम सुरू करताच त्यांनी अकोले आगाराची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरवात केली. हे काम करत असताना त्यांनी कर्मचार्‍यांना शिस्त लावली. तालुक्यातील खेडेपाड्यापर्यंत जाणार्‍या गाड्या सुरू केल्या, बंद असणार्‍या बसफेर्‍या पुन्हा सुरू करून प्रवाशांचे आशीर्वाद मिळवले. आगार व्यवस्थापनात सुरू असलेला गैरकारभार थांबवला याचा राग धरून आगारातील काही असंतुष्ट व कामचुकार कामगारांनी कटकारस्थान करून आगार व्यवस्थापक यूवराज गंभीरे यांना काही कर्मचारी आणि त्यांच्या पुढार्‍यांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकविले. ज्या दिवशी हा प्रकार घडला त्यादिवशी दबाव तंत्राचा वापर करून गुन्हा घडल्यानंतर ५ तास आगाराचे कामकाज बंद ठेवण्यास भाग पाडले. यात प्रवासी आणि आगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. व्यक्तीद्वेषाचा सूड उगविण्यासाठी काही ठराविक कर्मचार्‍यांनी हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणला आहे. यामुळे एका चांगल्या आणि कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याला निलंबित व्हावे लागले.
यापूर्वीही व्यक्तीद्वेषातून काही अधिकार्‍यांवर चुकीचे आरोप झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे खरे काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य खचत आहे. आदिवासी अधिकार्‍यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई मागे न घेतल्यास असे प्रकार वारंवार होऊन त्यातून एक वेगळे वळण लागेल म्हणून आगार व्यवस्थापक यूवराज गंभीरे यांच्यावरील खोटी पोलीस कारवाई व निलंबन मागे न घेतल्यास आदिवासी संघटना संविधानिक मार्गाने आंदोलन करतील असा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष रामनाथ भोजने, उद्योजक तान्हाजी शेळके यांनी निवेदनद्वारे दिला आहे.
