कागदावर लावलेल्या झाडांचे रोपण करण्यासाठी तीन कोटी द्या! ‘एनजीटी’चा प्राधिकरणाला आदेश; पुणे-नाशिक महामार्गावरील तोडलेली झाडे पुन्हा चर्चेत..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘खेड ते सिन्नर’ या टप्प्यातील कामात संगमनेर तालुक्यातील २ हजार ३७३ झाडे तोडण्यात आली होती. त्याची परवानगी देताना संगमनेरच्या तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यांनी येणार्‍या पावसाळ्यात त्या बदल्यात दहापटीने म्हणजेच २३ हजार ७३० झाडे लावण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने ‘त्या’ आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याने सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे गेल्या तीन वर्षांपासून त्या विरोधात एकाकी लढा देत आहेत. त्यांच्या या लढ्याला आता यश येताना दिसत असून त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस मान्य करीत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नव्याने वृक्षारोपण, संवर्धन व संरक्षणासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाला २ कोटी ७१ लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.

पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात संगमनेर तालुक्यातील कर्‍हे ते माळवाडी (बोटा) या अंतरात बिगर अनुसूचितील २९ प्रकारची २ हजार ३७३ झाडे तोडण्यासाठी संगमनेरचे तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. संदीप निचित यांनी परवानगी दिली होती. मात्र त्यासाठी तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात त्याचवेळी तोंडावर असलेल्या पावसाळ्यात दहापट झाडे लावण्याची अटही त्यांनी घातली होती. त्याला संमती दाखवित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सिन्नर ते खेडपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यातील कामात तालुक्यातील हजारो झाडांची कत्तल केली, मात्र त्या बदल्यात प्रत्यक्ष झाडे लावण्याऐवजी त्यांनी प्रांताधिकार्‍यांच्या ‘त्या’ आदेशालाच केराची टोपली दाखवली. या सगळ्या घटनाक्रमात सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही महामार्ग प्राधिकरण प्रत्यक्षात कोणतीही झाडे लावित नसल्याने अखेर २०१९ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. शशीकांत मंगरुळे यांच्याकडे तक्रार केली.

त्यावरुन त्यांनी वेळोवेळी तक्रारदारासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व वन विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठका घेत तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात दहापट झाडे लावण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र प्रांताधिकार्‍यांना बैठक घेण्याचा व प्राधिकरणाला आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका घेत प्राधिकरणाने आपला हेतू स्पष्ट केला. त्यामुळे बोर्‍हाडे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा दरवाजा ठोठावला. तेव्हापासून ते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी एकाकी लढा देत असून त्यातून त्यांनी प्राधिकरणाचा खोटारडेपणा, दिशाभूल करणारे अहवाल आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसलेली, मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने कागदावरच लावलेली झाडे न्यायाधिकरणासमोर उघडी पाडली. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय हरित न्याधिकरणाने प्राधिकरण, वन व महसूल विभागाची त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.

त्यातून वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर न्यायाधिकरणासमोरील एका सुनावणीत वन विभागाने राज्यातील कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती करताना तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्यासाठी निधी दिल्यास त्या झाडांचे रोपण, संगोपन आणि संरक्षणाची जबाबदारी सामाजिक वनीकरण विभाग सांभाळेल असा अहवाल सादर केला. त्यावर प्राधिकरणाच्या वतीने राज्यातील अन्य महामार्गांचे बद्दल असा निर्णय घेण्यास असहमती दर्शवताना ‘खेड ते सिन्नर’ (पूर्वीचा पुणे-नाशिक) या महामार्गावर दुतर्फा झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार मागील सुनावणीच्यावेळी वन विभागाने सदरील झाडे लावण्यासाठी येणार्‍या खर्चाचे अंदाजपत्रक न्यायाधिकरणासमोर सादर केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सामाजिक वनीकरण विभागाकडे २ कोटी ७१ लाख रुपयांची रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. बोर्‍हाडे यांच्या तीन वर्षांच्या संघर्षाला मिळालेले हे मोठे यश आहे.

एकीकडे ‘खेड ते सिन्नर’ या महामार्गावरील केवळ संगमनेर तालुक्यातील तोडलेल्या झाडांबाबतच हा निर्णय झाला असून सिन्नर, जुन्नर, आंबेगाव व खेड (राजगुरुनगर) या तालुक्यातील तोडलेल्या झाडांबाबत मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण चकार शब्दही बोलायला तयार नसल्याचेही या सुनावणीत वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच, अहमदनगरच्या सामाजिक वनीकरण विभागाने न्यायाधिकरणासमोर सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात केवळ १२ हजार ७५० झाडांचा उल्लेख आहे, प्रत्यक्षात तालुक्यातील २ हजार ३७३ झाडे तोडली गेल्याने त्या बदल्यात २३ हजार ७३० झाडे लावण्याबाबतचे अंदाजपत्रक सादर होण्याची गरज होती. विशेष म्हणजे मागील सुनावणीच्या वेळी महामार्ग प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २७ हजार ३८ झाडांचे रोपण व संगोपन असा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात अहवालात जोडलेल्या अंदाजपत्रकात मात्र केवळ १२ हजार ७५० झाडांचाच उल्लेख असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचीही दिशाभूल करीत असल्याचे दिसत आहे.

अशी ही बनवाबनवी..
न्यायाधिकरणात दाखल झालेली याचिका २ हजार ३७३ झाडांच्या बदल्यात २३ हजार ७३० झाडे लावण्यासाठीची असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केवळ १२ हजार ७५० झाडांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यासाठी अंडर व ओव्हरपास दाखविले गेले आहेत, मात्र प्रत्यक्षात ते त्या-त्या भागातील पावसाचे पाणी जाण्यासाठीच्या मोर्‍या आहेत. पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत केलेल्या उपाययोजनेची कामेही संगमनेर तालुका सोडून उर्वरीत ठिकाणी केल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे, मात्र ते देखील सपशेल खोटे आहे. यावरुन महामार्ग प्राधिकरण न्यायाधिकरणासमोरही बनवाबनवी करीत असल्याचे समोर आले आहे.

राज्य शासनाचेही दुर्लक्ष..
केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने २०१५ साली खेड ते सिन्नर महामार्गाची निर्मिती करताना वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यासाठी अंडर व ओव्हरपास करावेत असे महामार्ग प्राधिकरणाला कळविले होते. मात्र तरीही राज्याच्या महसूल व वन विभागाने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. त्यावरुन या दोन्ही विभागांच्या मिलीभगतमधून राज्य सरकारचेही या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.

‘त्या’ अधिकार्‍यांमध्ये गुप्तगू..
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात संबंधित आदेश दिल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंता व वरिष्ठ वनाधिकारी यांच्यात संगमनेरातील एका अलिशान हॉटेलमध्ये ‘गुप्तगू’ झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. या बैठकीत नेमके काय झाले याचा तपशील उपलब्ध नसला तरीही त्यातून भविष्यात असा प्रसंग उभा राहिल्यास त्या विरोधात हातात हात घालून मुकाबला करण्याचा निर्णय या अधिकारी द्वयींनी घेतल्याची चर्चा मात्र सुरु आहे.