संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीची निष्क्रियता भोवली! आंदोलकांची सोयीस्कर भूमिका चव्हाट्यावर; आता नगर रचना शाखाही श्रीरामपूरात..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या साडेतीन दशकांपासून संगमनेरातील विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तेवत ठेवलेला संगमनेर जिल्हा मागणीचा दिवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृती समितीच्या निष्क्रियतेमुळे विझल्यात जमा आहे. प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली मध्यंतरी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा विषय चर्चेत आल्यानंतर आता उत्तर नगर जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या नगर रचना विभागाचे शाखा कार्यालयही श्रीरामपूरला मंजूर झाल्याने जिल्हा मागणीच्या प्रश्नानेच संगमनेरची फारकत घेतल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. काही महत्त्वकांक्षी राजकीय कार्यकर्त्यांनी कृती समितीवर ताबा मिळवून घेतलेल्या सोयीस्कर भूमिका आणि त्यानंतर अनुकूलता असूनही घेतलेली प्रदीर्घ विश्रांती हेच सांगत असल्याने संगमनेर जिल्हा मागणीचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा नव्हेतर राजकीय महत्त्वकांक्षेच्या पूर्तीसाठीच असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या चार दशकांहून अधिक कालावधीपासून अहमदनगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. 1990 च्या दशकांत शासकीय पातळीवरुन हालचाली होवून संगमनेरातील प्रशासकीय कार्यालये वाढवण्यावर भर देण्यास सुरुवातही झाली होती. मात्र त्यावेळी संगमनेरच्या स्थानिक पुढार्‍यांची या विषयीची नकारात्मकता आणि नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी श्रीरामपूर योग्य असल्याचे सांगत ओतलेले तेल यामुळे गेल्या साडेतीन दशकांपासून जिल्हा मुख्यालयाच्या मागणीवरुन विभाजनाचा मुद्दा केवळ धुमसत आहे. त्यातूनच संगमनेर व श्रीरामपूर ही दोन्ही ठिकाणं बदलून शिर्डीचे नावही पुढे करण्यात आले. यादरम्यान संगमनेरला तब्बल दोनवेळा महसूल खातेही मिळाले, मात्र त्याचा संगमनेरकरांच्या मागणीला कोणताही फायदा झाला नाही.
दिवंगत पत्रकार जगदीश आसोपा, अ‍ॅड. जे. एस. वामन, कॉ. पंढरीनाथ सहाणे मास्तर यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीची स्थापना करुन गेली साडेतीन दशके हा विषय सतत तेवत ठेवला होता. मात्र त्यावेळी समितीचे नेतृत्त्व करणारी ही मंडळी एकामागून एक पडद्याआड गेल्यानंतर जिल्हा कृती समितीही मरनासन्न अवस्थेत पोहोचली होती. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी या समितीचे पुनरुज्जीवन व्हावे या भावनेतून शहरातील कृतीशिल तरुणांनी एकत्रित येवून पुन्हा जिल्हा मागणीचा विषय लावून धरला. त्यासाठी आंदोलने, धरणे, निवेदने, अहवाल असे वेगवेगळे ‘राजकीय शो’ देखील करण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी या मागणीसाठी संगमनेरात अभूतपूर्व आंदोलनही झाले. मात्र त्यानंतरही शासन आणि प्रशासनाच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही. आजच्या स्थितीत जिल्हा मागणीसाठी अनुकूल वातावरण असूनही केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेतून त्यावर कोणीही चकार बोलत नसल्याने स्पर्धक नसूनही मैदानात टिकून राहीलेल्या श्रीरामपूरला झुकते माप मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
त्याचा प्रत्यय सध्या जिल्ह्याला येत असून लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, दळणवळणाच्या सुविधा, प्रगत बाजारपेठ आणि मुबलक पाण्याची व्यवस्था यासारख्या कितीतरी जमेच्या बाजू असतानाही केवळ राजकीय कारणांनी संगमनेरकरांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होवू लागले आहे. मध्यंतरी प्रशासकीय सोयीसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांचे कार्यालय शिर्डीत सुरू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. त्याची कुणकुण लागताच श्रीरामपूरच्या वकील संघाने लागलीच त्याला विरोध दर्शवित श्रीरामपूरात ‘ते’ कार्यालय सुरू करण्याची मागणी लावून धरली, मात्र संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती त्यावर मुग गिळून गप्प बसून राहिली. त्याचा परिणाम अवघ्या पंधरवड्यातच दिसून आला असून सर्व दृष्टीने पात्र असतानाही संगमनेरच्या हक्काची नगर रचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या कार्यालयाची शाखा संगमनेरला डावलून श्रीरामपूरसाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
त्यामुळे संगमनेरसह अकोले, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासा येथील नागरिकांना नगर रचना विभागातील कामांसाठी आता नगर ऐवजी श्रीरामपूरला जावे लागणार आहे. अर्थात श्रीरामपूरात यापूर्वीही नगर रचना योजनेतील लवाद कार्यालय कार्यान्वित होते. तेथील आमदार लहू कानडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत त्याच कार्यालयाचे रुपांतर शाखा कार्यालयात करण्याची किमया साधली आहे. तेथील लोकप्रतिनिधींना ज्या गोष्टी शक्य झाल्या, त्याच गोष्टींच्या बाबतीत मात्र संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी सोयीने अपयशी ठरत गेल्याने संगमनेर जिल्हा मागणी संगमनेरकरांसाठी मृगजळ ठरु लागली आहे.
