केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा पाऊस ः डॉ. नवले अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका
नायक वृत्तसेवा, अकोले
शेतकरी जे मागत आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि शेतकर्‍यांनी जे कधीच मागितलं नव्हते ते शेतकर्‍यांना देऊन आम्ही शेतकर्‍यांसाठी किती चांगले करतोय असे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा असा हा प्रकार आहे. दुर्दैवाने शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांना बगल देत सवंग लोकप्रियता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या या घोषणा आहेत, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर केली.
अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपये अनुदानाच्या जोडीला राज्य सरकार अधिकचे सहा हजार रुपये प्रतिवर्षी शेतकर्‍यांना देईल अशी घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांनी अशाप्रकारच्या निधीची कधीही मागणी केलेली नव्हती. शेतकरी घामाचे दाम मागत आहेत. उत्पादन खर्च कमी करून शेतकर्‍याना शेतीमालाला रास्त दाम मिळाले तर त्यातून शेतकरी नक्कीच स्वयंपूर्ण होतील आणि शेती संकटावर मात केली जाईल, ही शेतकरी संघटनांची रास्त भूमिका आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मात्र शेतकर्‍यांला शेतीमालाला रास्त भाव देण्याबद्दल ब्र शब्द काढण्यात आलेला नाही. कांदा, कापूस, सोयाबीन, चिकन, अंडी, तूर, हरभरा पिकांचे भाव कोसळत असताना ते सावरण्यासाठी कोणतीही योजना आणलेली नाही. शेतीमालाला रास्त दाम मिळावे यासाठी ठोस तरतूद केलेली नाही.
कामाचे दाम नाकारायचे, शेतकर्‍यांची लूट सुरू ठेवायची, उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवत ठेवायचा आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी अशाप्रकारे सहा किंवा बारा हजार रुपयांचा तुकडा शेतकर्‍यांच्या समोर करायचा असा हा प्रकार आहे. शेतकरी समुदायात यामुळे संतापाचीच भावना आहे. पीकविमा योजनेत शेतकरी केवळ एक रुपया भरून सहभागी होतील व त्यांच्या वाट्याला 2 टक्के असणारा विमा हप्ता सरकार भरेल अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसाही शेवटी जनतेचा आणि शेतकर्‍यांचाच पैसा आहे. हा पैसा पीकविमा कंपन्यांच्या तिजोरीमध्ये गेल्यानंतर त्याचा शेतकर्‍यांना काही लाभ होतो का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. अनुभव पाहता कोट्यवधी रुपयाचा प्रीमियम सरकारच्या तिजोरीमधून कंपन्यांना दिला जातो. शेतकर्‍यांच्या विकासासाठीचा हा निधी कंपन्यांच्या घशात जातो. मात्र कंपन्या त्या बदल्यात शेतकर्‍यांना आपत्तीच्या काळात पीकविमा नुकसान भरपाई देत नाहीत. वेगवेगळ्या नियमांचा अडसर दाखवून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसले जातात.
शेतकर्‍यांनी आमच्या वाट्याचा 2 टक्के प्रीमियम राज्य सरकारने भरावा अशी मागणी कधीही केलेली नव्हती. शेतकर्‍यांच्या मूळ मागण्या पीकविमा योजने संदर्भात वेगळ्याच आहेत. आपत्ती काळात शेतकर्‍यांना पीकविम्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी पीकविमा योजना यूनिट गावनिहाय करा, नुकसान निश्चितीची पद्धत अधिक पारदर्शक बनवा राज्य सरकारची स्वतंत्र पीकविमा योजना आणा आणि सरकारी कंपनीच्या आखत्यारीत शेतकर्‍यांना आपत्ती काळात पीकविम्याचे संरक्षण द्या, या शेतकर्‍यांच्या मूलभूत मागण्या आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका डॉ. अजित नवले यांनी केली.
