शिर्डी नगरपंचायतची अतिक्रमण मोहीम सुरू; हातविक्रेत्यांतून संताप मोठ्या दुकानदारांना अभय मिळत असल्याचा हातविक्रेत्यांचा आरोप

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
शहरातील साई कॉम्प्लेक्स, पालखी मार्ग, साईमंदिर परिसर आणि शासकीय जागेवरील व हातविक्रेते यांच्यावर शिर्डी नगरपंचायतच्या माध्यमातून अतिक्रमण मोहीम अंतर्गत धडक कारवाई करण्यात येत असून यामध्ये गोरगरीबांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तर मोठ्या दुकानदारांना यातून अभय मिळत असल्याने हातविक्रेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, मोहिमेचे काही नागरिकांकडून स्वागत केले जात असले तर काहींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

शिर्डी नगरपंचायतने शहरातील अतिक्रमण काढण्यासाठी दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण केले असून अतिक्रमण केलेल्या हातविक्रेत्यांच्या वस्तू तसेच सामान इतरत्र जप्त केले आहे. नगरपंचायतच्या माध्यमातून एकीकडे अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात आल्याने या मोहिमेचे स्वागत केले असले तरी दुसरीकडे हातविक्रेत्यांनी नगरपंचायतच्या मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त करत दुसर्‍याकडे बोट दाखवत समान न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नगरपंचायतचे कर्मचारी, अधिकारी तोंड पाहून कारवाई करत असल्याचा आरोप करत आम्हा गोरगरीबांना व्यवसाय करून देत नाही. परंतु मोठ्या दुकानदारांची रस्त्यावर आलेली अतिक्रमणे दिसत नाही का? याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे म्हटले आहे. नगरपंचायतचे अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी या विक्रेत्यांकडून पाचशे ते एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची पावती फाडून घेत आहेत. दंड भरूनही जप्त केलेला माल पुन्हा जसाच्या तसा मिळेल याची काही खात्री नसल्याचे महिलांनी बोलून दाखवले आहे.

शहरात करोना काळात मागील दोन वर्षांपासून साईमंदिर बंद झाल्याने सर्वच छोटे-मोठे उद्योग, व्यवसाय करणारे आर्थिक संकटाच्या खाईत सापडले आहेत. त्यामुळे कोणी बँकेचे, पतसंस्थेचे तर सावकारी कर्ज काढून आपला रोजगार निर्मिती करण्यासाठी धडपड करत आहेत. त्यातच नगरपंचायतच्या अतिक्रमण पथकाची धडक कारवाई आमच्यासारख्या गोरगरीबांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करत असल्याचे या महिलांनी सांगितले.

माझ्या उपनगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात शहरात हॉकर्स झोन करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शिर्डी शहराबरोबरच इतरही मोठ्या शहरांत अशाप्रकारे फूटपाथ विक्रेते, फेरीवाले मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे नगरपंचायतच्या अधिकार्‍यांनी फक्त शिर्डीतील रहिवाशी असलेले छोटेमोठे फूटपाथ विक्रेते, फेरीवाले यांच्यावर कठोर कारवाई न करता त्यांना सहकार्य करावे. ज्याप्रकारे या नागरिकांना नगरपंचायतच्या माध्यमातून मालमत्ता व इतरत्र कर आकारला जातो त्याप्रकारेच त्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
– नीलेश कोते (माजी उपनगराध्यक्ष)