नूतन साईबाबा विश्वस्त मंडळाला अजूनही ठेवावी लागणार ‘श्रद्धा सबुरी’! अपूर्ण सदस्य संख्या असल्याने खंडपीठाकडून पदभार स्वीकारण्यास मनाई

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीच्या नूतन विश्वस्त मंडळाला अपूर्ण सदस्य संख्येमुळे पदभार स्वीकारण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली असून पुढील आदेश येईपर्यंत तदर्थ समिती कामकाज बघणार आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहारे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी दिली आहे.

श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थेच्या नवीन विश्वस्त मंडळाला न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची पदभार स्वीकारण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट अधिनियम 2004 व श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट सदस्य समितीचे निवड अधिनियम 2013 नुसार राज्य सरकार संस्थान विश्वस्त यांची निवड करते. मात्र निवड करताना या विश्वस्त मंडळात एक महिला व एक सामान्य व आर्थिक दुर्बल घटकातील एक व्यक्ती तसेच विशेष ज्ञान असणार्‍या आठ व्यक्ती व सामान्य श्रेणीतील सात व्यक्ती अशा सतरा जणांची विश्वस्त म्हणून निवड करणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या राज्य सरकारने साईबाबा संस्थानचे नवीन नूतन विश्वस्त मंडळ नेमले त्यामध्ये सध्याची संख्या ही अपूर्ण आहे व अपूर्ण सदस्य संख्या असताना कामकाज करण्यास परवानगी देणे म्हणजे न्यायालयाचा कसूर ठरेल म्हणून या नूतन विश्वस्त मंडळाच्या पॅनलला पदभार स्वीकारण्यास पुढील आदेश येईपर्यंत औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली आहे.

संस्थानचा कारभार 9 ऑक्टोबर, 2019 पासून प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सध्या तरी सदर समिती संस्थांनचा कारभार पाहत आहे. मागील महिन्यातच श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेवर नुकतीच राज्य शासनाने नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. आमदार आशुतोष काळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे मंडळ विश्वस्त म्हणून येथे अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी पदभारही स्वीकारला होता. मात्र त्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली. उच्च न्यायालयाने पदभार स्वीकारलेल्या या विश्वस्त मंडळाला चपराक देत 19 ऑक्टोबरपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असणार्‍या त्रिसदस्य समितीला कारभार पाहण्याचे आदेश देऊन तोपर्यंत नवीन विश्वस्त मंडळाला स्थगिती दिली होती. तत्पूर्वी मंगळवारी (ता.19) सुनावणी दरम्यान पुन्हा एकदा या नवीन विश्वस्त मंडळाची संख्या अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना पदभार स्वीकारण्यास न्यायालयाने असहमती दर्शवित 28 ऑक्टोबर, 2021 पर्यंत नवीन पदाधिकारी व विश्वस्तांना संस्थानचे कामकाज बघण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे तोपर्यंत तदर्थ समितीच साईबाबा संस्थानचा कारभार बघणार आहे. सचिन गुजरसह काही विश्वस्तांच्यावतीने अ‍ॅड. राहुल तांबे काम पाहत आहेत.

उच्च न्यायालयात साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानायत यांच्या समन्वयाबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बानायत यांना 25 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.