कोविडशी लढताना मृत्यूशी गाठ पडणार्‍या कर्मचार्‍यांना ‘विमा कवच’ द्या! विधान परिषदेचे सदस्य आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांचे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
देशभरासह राज्यात सध्या कोविडचे दुसरे संक्रमण सुरू आहे. मागील संक्रमणापेक्षा यावेळच्या संक्रमणाची गती आणि त्याचे परिणाम भयानक असल्याने त्यात केवळ नागरिकच नाही तर गेल्या वर्षभरापासून कोविडशी लढणारे प्रशासनातील कर्मचारीही जायबंदी होवून मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. राज्यातील कोविडचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यापासून बाधित झालेल्या रुग्णांना उपचार देवून ठिकठाक करेपर्यंत प्रशासनातील देवदूत पहिल्या फळीत लढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या सर्वांना ‘कोविड योद्ध्याचा’ दर्जा देवून त्यांना ‘कोविड विम्या’चे संरक्षण देवून भरपाई दिली जावी अशी महत्त्वपूर्ण मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी पत्राद्वारे राज्याच्या मुख्यामंत्र्यांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचेही डॉ.तांबे यांनी पत्राद्वारे लक्ष्य वेधले आहे. गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटकाळात महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत प्रभावी योजना राबवताना कोरोना महामरीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केल्याचेही या पत्रात म्हंटले आहे. गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने जनसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. शासनाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाच्या बरोबरीने राज्यातील असंख्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच विनाअनुदानित व हंगामी स्वरूपातील कर्मचार्‍यांनीही अत्यंत सेवाभावी वृत्तीने कर्तन्य बजावले आहे.
यादरम्यान अनेकांना कोविडने ग्रासले, त्यातून अनेकजण बरेही झाले तर दुर्दैवाने अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे. घरातील कर्ता मनुष्य गमावल्याने एखाद्या कुटुंबाची कशा पद्धतीने वाताहत होते याची राज्याचे पालक म्हणून आपणास कल्पना आहेच. राज्यातील अशा काही कर्मचार्‍यांच्या अकस्मात जाण्याने त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले असून त्यांचा परिवार निराधार झाला आहे. दुसर्‍यांना जगवण्यासाठी आपलेच बलिदान देणार्‍या अशा कर्मचार्‍यांच्या त्यागाचा सन्मान म्हणून महाराष्ट्र सरकारने कोविडशी संलग्न कर्तव्य बजावणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांची ग्रॅच्युईटी फॅमिली पेन्शन योजना तत्काळ सुरू करावी. त्याचप्रमाणे जे कर्मचारी योजनेत बसत नसतील अशा डीसीपीएस व एनपीएस कर्मचार्‍यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
सदर कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना नियमानुसार ‘विशेष बाब’ म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्यावे. कोविड लढ्यात राज्य शासनासोबत खांद्याला खांदा लावून कर्तव्य बजावणार्‍या आणि मृत्यूशी गाठ पडलेल्या अशा सर्व कर्मचार्‍यांचे पालक म्हणून आपण निश्चितच त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्याल अशी अपेक्षाही डॉ.तांबे यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे. यापूर्वी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यातील सर्व पत्रकारांना फ्रंटलाईन कोविड योद्ध्याचा दर्जा देवून त्यांचे लसीकरण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला होता. आता नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे सदस्य असलेल्या आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी कर्तव्य बजावणार्‍या आणि कोविडशी लढता लढता मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांची मागणी पुढे केल्याने राज्यातील निराधार झालेल्या अशा कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
