शासकीय प्रयोगशाळेने बिघडवली जिल्ह्याची कोविड स्थिती! वर्षपूर्तीनंतरही तीन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील प्रयोगशाळेतून आठ दिवसांनी मिळतात चाचणी अहवाल..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दुसर्‍या कोविड संक्रमणाचा भयंकर अनुभव घेत असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यात दररोज वाढणार्‍या कोविड बाधितांच्या संख्येबाबत अत्यंत धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेमार्फत तालुकानिहाय घेतल्या जाणार्‍या स्राव चाचणीचे अहवाल तब्बल पाच ते आठ दिवसांच्या विलंबाने मिळत असल्याने जिल्ह्यातील कोविडचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. स्राव घेतलेल्या व्यक्तिंना अहवाल मिळेपर्यंत घरी सोडले जाते, मात्र लक्षणे नसलेले अनेक ‘संशयित’ या कालावधीत घरात न बसता गावभर उधळत असल्याने जिल्ह्याची कोविड स्थिती भयंकर अवस्थेत पोहोचली आहे. एकट्या संगमनेर तालुक्यातील एक हजारांहून अधिक संशयितांचे चाचणी अहवाल अद्यापही प्रलंबित असून त्यातील अनेकजण आपण ‘निगेटिव्ह’ असल्याच्या अर्विभावात मनसोक्त हुंदडत आहेत. कोविड संक्रमणाला तब्बल वर्षाचा कालावधी उलटूनही तीन-तीन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अशी अवस्था असेल तर मग अन्य ठिकाणचा विचार न केलेलाच बरा असे म्हणण्याची वेळ आता सामान्य माणसांवर आली आहे.

गेल्या दीड महिन्यांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यात कोविडच्या दुसर्‍या संक्रमणाला सुरुवात झाली. तोपर्यंत प्रादुर्भावाची गती मंदावल्याने राज्यसरकारने तालुकानिहाय कोविड केअर सेंटर्स व कोविड आरोग्य केंद्रांना टाळे ठोकले होते. मात्र 17 फेब्रुवारीनंतर गतीमान झालेल्या कोविडचा मार्च येतायेता अहमदनगर, राहाता, संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर या जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अक्षरशः उद्रेक झाल्याने जिल्हा यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मार्चमध्ये सुरुवातीला रुग्णवाढीचा सर्वाधिक वेग अहमदनगर आणि संगमनेरमध्ये होता. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी 19 मार्च रोजी संगमनेरात येवून आढावा बैठक घेतली. घुलेवाडीतील कोविड आरोग्य केंद्र सुरू करण्याबाबत त्यांनी तत्काळ आदेशही दिले. याच बैठकीत त्यांनी चाचण्यांचा वेग वाढवण्यासह रुग्णांचा संपर्क शोध, सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राची काटेकोर अंमलबजावणी याकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधतानाच मास्कशिवाय वावरणार्‍यांवर सक्तीने कारवाईच्या सूचनाही त्यावेळी दिल्या होत्या.

बैठकीनंतर परिस्थितीत बदल होईल असे वाटत असताना ढिम्म झालेल्या यंत्रणेकडून बैठकीत ठरल्याप्रमाणे काहीच घडले नाही. केवळ पोलिसांनी सक्तीने मास्कची अंमलबजावणी सुरू केल्याने महसूल मिळतो म्हणून पालिकाही या कामात जुंपली. मात्र त्याचवेळी रुग्णांचा संपर्क शोध व संशयितांना रुग्णालयात दाखल करण्यासह स्राव घेतलेल्यांना अहवाल प्राप्त होईस्तोवर विलगीकरणात ठेवणे आणि सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राची अंमलबजावणी करणे या ‘खर्चिक’ कामाकडे मात्र पालिकेने सपशेल दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शहरातील कोविडची स्थिती जिल्हाधिकार्‍यांच्या आढावा बैठकीनंतर अधिक बिघडल्याचेही दिसून आले. दैनिक नायकने संगमनेरच्या इन्सीडेंट कमांडर तथा तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष घोषीत केलेल्या अशा तीन प्रतिबंधक क्षेत्राला प्रत्यक्ष भेट दिली असता तेथील वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असल्याचे दिसून आले. त्यावरुन पालिकेने चक्क जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवून कागदोपत्रीच ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ निर्माण केल्याचे वास्तव दिसून आले. त्यावर दैनिक नायकने प्रकाश टाकल्यानंतर पालिकेने सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रासह रुग्णाचा संपर्क शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केली मात्र तोपर्यंत शहराची अवस्था बर्‍याच प्रमाणात बिघडलेली होती.

आता जिल्ह्याची शासकीय प्रयोगशाळाही जिल्ह्यातील कोविडचे संक्रमण वाढीचे मुख्य कारण ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. एकट्या संगमनेर तालुक्याचा विचार करता घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात संगमनेर शहर व आसपासच्या खेड्यातील सरासरी सव्वाशे ते दीडशे जणांचे, तर तालुक्यातील दहा ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून प्रत्येकी सरासरी पंधरा याप्रमाणे दीडशे जणांचे म्हणजे संगमनेर तालुक्यातून दररोज सरासरी अडीचशे ते तीनशे जणांचे स्राव तपासणीसाठी घेतले जातात व ते जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविले जातात. मात्र शासकीय प्रयोगशाळेकडून सदरचे चाचणी अहवाल प्राप्त होण्यास तब्बल पाच ते आठ दिवसांपर्यंतचा विलंब होत आहे.

शासकीय प्रयोगशाळांकडून होणार्‍या या अती विलंबामुळे अहवाल प्राप्त होईस्तोवर लक्षणे नसलेल्यांसह अनेक रुग्णांचा अलगीकरणाचा कालावधीही संपून जात आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेने स्राव घेतलेल्या व्यक्तिच्या हातावर अलिकडे शिक्का मारला जातो व लक्षणे नसलेल्या संशयितांना अहवाल प्राप्त होईस्तोवर घरीच थांबण्यास सांगितले जाते. मात्र त्यातील अनेक महाभाग आपण ‘निगेटिव्ह’ असल्याचा परस्पर समज करुन गावभर हुंदडत असल्याने त्यांच्याकडून अनेकांना कोविडची बाधा होत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या नवीन आदेशान्वये गृहविलगीकरणात राहणार्‍या व्यक्तिंचे त्यांच्या कुटुंबियांसह त्याच्या पारिवारिक डॉक्टरांचे ‘हमीपत्र’ अनिवार्य आहे. मात्र त्याची संगमनेरात अंमलबजावणी होत नसल्याचेही दिसून येत आहे. जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेकडून तब्बल पाच ते आठ दिवस उशिराने अहवाल प्राप्त झाल्याने सध्या एक हजारांहून अधिक जणांना आपण ‘पॉझिटिव्ह’ आहोत की ‘निगेटिव्ह’ याची प्रतिक्षा आहे.

सुदैवाने जिल्ह्याला तीन-तीन मंत्रीपदे मिळाली आहेत, राज्याचे नेतृत्त्व करणारे दिग्गज जिल्ह्यात आहेत आणि कोविडचा प्रादुर्भाव सुरू होवून तब्बल 12 महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. असे असतानाही शासकीय यंत्रणांची अशी अवस्था खूप काही सांगून जाणारी असून प्रशासकीय हलगर्जीपणा सर्वसामान्यांच्या जीवाशी आणि कष्टाने पाईपाई जमवून ठेवलेल्या संपत्तीशी खेळत असल्याचे भयानक दृश्य जिल्ह्यात दिसत आहे. जिल्ह्यातील राजकीय धुरीणांनी राजकीय मंचावरुन खाली उतरुन कोविडच्या नावाने सामान्य माणसांचे सुरू असलेले हाल थांबवण्यासाठीही थोडे काही तरी करावे अशी विनवणी करण्याची वेळ सामान्य माणसांवर येवून ठेपली आहे.

संगमनेर नगरपालिकेच्या एका विद्यमान नगरसेविकेलाही कोविडची लागण झाली होती. त्यांनी ग्रामीण रुग्णालयात स्राव नमुना दिल्यानंतर त्या घरातच विलगीकरणात थांबल्या होत्या. नियमानुसार विलगीकरणाचा सात दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी आपले कामकाजही सुरू केले आणि चक्क दहाव्या दिवशी ‘त्या’ पॉझिटिव्ह असल्याचे जिल्हा यंत्रणेने स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेला कळविले. यावरुन जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेत सुरू असलेल्या भोंगळ कारभाराचे स्पष्ट दर्शन होते. तीन मंत्री लाभलेल्या जिल्ह्यातील राजकीय धुरीणांनी आता तरी या गंभीर मुद्द्यात लक्ष घालावे अशी आर्त विनंती करण्याची वेळ आता यावरुन येवून ठेपली आहे.

गेल्या महिन्याभरात जिल्ह्यातील एकूण 20 हजार 734 रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यातील 9 हजार 87 (44 टक्के) अहवाल खासगी प्रयोगशाळेकडून, 6 हजार 847 (33 टक्के) शासकीय प्रयोगशाळेकडून तर 3 हजार 107 (15 टक्के) अहवाल रॅपीड अँटीजेनद्वारा प्राप्त झाले आहेत. संगमनेर तालुक्यातील एकूण 1 हजार 693 पॉझिटिव्ह अहवालांपैकी 1 हजार 108 (65.45 टक्के) खासगी प्रयोगशाळेकडून, 504 (30 टक्के) अहवाल शासकीय प्रयोगशाळेकडून तर 81 (5 टक्के) अहवाल रॅपीड अँटीजेनद्वारा प्राप्त झाले आहेत. संगमनेर तालुक्यातील खासगी प्रयोशाळांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालांची संख्या पाहता येथील सामान्य नागरिकांना उपचारांसाठी खासगीचाच पर्याय असल्याचे दाखवून देत आहे.