राज्याच्या अर्थसंकल्पात संगमनेरच्या विकासाची ‘छाप’! भगीरथी संकल्प ‘सिद्ध’ करण्यासाठी आर्थिक तरतुदींसह ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गालाही मान्यता
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. मागील खडतर कालखंड पाहता या अर्थसंकल्पातून खोळंबलेल्या प्रकल्पांसाठी फारकाही मिळेल असे अपेक्षितच नव्हते. मात्र अशाही स्थितीत संगमनेर तालुक्याच्या दुष्काळीभागासाठी वरदान ठरणार्‍या प्रकल्पासाठी मोठी तरतूद आणि ‘पुणे-नाशिक’ या महानगरांना जोडणार्‍या महत्त्वकांक्षी रेल्वेमार्गाला मान्यता या दोन गोष्टी खडतर काळात सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात संगमनेर तालुक्याच्या विकासाची छाप उमटवणार्‍या आहेत. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी तत्काळ उपलब्ध झालेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून खोळंबलेल्या कामांना गती मिळणार आहे, तर पुढील आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून ती गती कायम राखली जाणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पारंपरिक दुष्काळी गावांना पाणी पोहोचवण्याचा नामदार बाळासाहेब थोरात यांचा ‘भगीरथी’ संकल्पही त्यातून ‘सिद्ध’ होणार आहे.
गेल्या सोमवारी (ता.8) उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोविडच्या संक्रमणानंतर राज्याला सावरण्यासाठी विविध उपाययोजनांची झलक त्यातून दिसून आली. कोविडच्या सावटाखाली सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पातून खोळंबलेल्या कामांसाठी निधी मिळेल अशी अपेक्षा नसताना निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी 476 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यातही शंभर कोटी रुपये तत्काळ आणि उर्वरीत 376 कोटी रुपये पुढील अर्थिक वर्षात मिळणार असल्याने कालव्यांची कामे अधिक गतीने सुरू होवून ती टिकूनही राहणार आहे. संगमनेर तालुक्यातील दुष्काळी भागासह उत्तर नगर जिल्ह्यातील 182 गावांना पाणी देण्याचा ‘भगीरथी’ संकल्प बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी 1999 साली राज्य मंत्रीमंडळात पहिल्यांदाच राज्यमंत्री म्हणून स्थान मिळाल्यापासून प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निळवंडे धरणासाठी निधी मिळवला.
या दरम्यान संगमनेर शहराचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा यासाठी त्यांनी विशेष मान्यता मिळवून शहरासाठी निळवंडे धरणाच्या भिंतीतच 711 मिलीमीटर व्यासाचा स्वतंत्र पाईप टाकून शहरापर्यंत 37 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन आणली. 2014 सालापासून संगमनेरकर याच पाईपलाईनमधून आलेले पाणी पीत आहेत. हा टप्पा पूर्ण झाला तेव्हा धरणाचे कामही जवळपास पूर्ण झाले होते तर संगमनेर तालुक्यातील झोळे शिवारातील गणेशवाडी आणि कौठे कमळेश्वरलगतच्या कठीण बोगद्यांची कामेही तडीस गेली. एकीकडे पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या धरणाचे कामही सुरु होते तर दुसरीकडे पारंपरिक दुष्काळाने होरपळलेल्या नागरिकांपर्यंत ही भगीरथी गंगा पोहोचवण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील कामेही सुरू होती. त्यासाठी प्रसंगी सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात कारखान्याची मशिनरी व यंत्रणाही जुंपली, मात्र कामाचा खोळंबा होवू दिला नाही.
यानंतर राज्यात झालेल्या सत्तांतराने सगळं काही ठप्प झालं. आता संगमनेरचे नेतृत्त्व पुन्हा एकदा राज्याचे नेतृत्त्व करीत असल्याने खोळंबलेल्या कामांना गती आली असून चालू अर्थसंकल्पातून या गतीला आणखी बुस्टर मिळाला आहे. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांद्वारे संगमनेर, कोपरगाव, राहाता व सिन्नर तालुक्यातील 182 गावांतील 68 हजार 800 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यात संगमनेर तालुक्यातील 80 गावांमधील 25 हजार 428 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. गेल्या वर्षभरात कोविडने कामाची गती मंदावली खरी, मात्र तरीही अकोले तालुक्यातील 0 ते 28 किलोमीटरपर्यंतची कामे बहुतेक पूर्ण करण्यात आली. चालू अर्थसंकल्पात कालव्यांच्या कामासाठी एकूण 476 कोटी रुपयांची तरतूद करतांना त्यातील शंभर कोटी रुपये चालू महिन्यात 31 मार्चपर्यंत तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यात आले. तर उर्वरीत 376 कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षात मिळणार आहेत.
त्यासोबतच नाशिक व पुणे या दोन महानगरांना जोडणार्‍या आणि संगमनेर तालुक्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरु शकणार्‍या पुणे-नाशिक या 235 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गालाही या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या मार्गासाठी कोणतीही तरतूद झाली नव्हती. राज्य शासनाने मात्र राज्यातील काही महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये या रेल्वेमार्गाचा समावेश केल्याने प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे. 16 हजार 139 कोटी रुपये खर्च असलेल्या या रेल्वेमार्गावर 24 स्थानके असणार आहेत. त्यासोबतच सात ठिकाणी मालवाहतूक केंद्र उभारले जाणार आहेत. तर कृषिमाल पाठविण्यासाठी शीतगृहे व भांडारांची निर्मितीही केली जाणार आहे. दीड वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे, आता राज्यानेही त्याला मान्यता दिल्याने या रेल्वेमार्गावरील सर्व अडथळे बाजूला सरले आहेत.
कोविडच्या सावटाखाली सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात संगमनेर तालुक्याच्या विकासावर ‘छाप’ उमटवणार्‍या या दोन गोष्टींमुळे येणार्‍या काळात तालुक्याचा कायापालट होणार आहे. एकीकडे 2023 पर्यंत गेली वर्षोनुवर्ष दुष्काळ झेलणार्‍या गावांमध्ये उवतरणारी ‘भगीरथी’ आणि दुसरीकडे त्यातून पिकलेलं सोनं वाहून नेण्यासाठी झुकूझुकू करीत ताशी दोनशेच्या वेगाने रेल्वेगाडी असं दृष्यही दृष्टीपथात आले आहे. या अर्थसंकल्पातून गेली चार दशके राज्याच्या राजकारणात सक्रीय असलेल्या, अनेक दिग्गज नेत्यांसोबत काम करणार्‍या, संगमनेरच्या भूमिपूत्राचा भगीरथ संकल्प सिद्धीस जाणार आहे.
सन 1985 सालापासून बाळासाहेब थोरात संगमनेर विधानसभेचे प्रतिनिधीत्त्व करीत आहेत. 1999 साली त्यांना पहिल्यांदाच राज्याच्या मंत्रीमंडळात जबाबदारी मिळाली. तेव्हा त्यांनी संगमनेर तालुक्यातील पारंपरिक दुष्काळी गावांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी निळवंडे धरणाच्या पूर्णत्त्वासह ‘त्या’ गावांपर्यंतचे कालवे करण्याचा ‘भगीरथी’ संकल्प केला होता. निळवंडे धरणाचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. 0 ते 28 किलोमीटर कालव्याची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. संगमनेर तालुक्यातील जवळपास 70 टक्के कामेही यापूर्वीच पूर्ण झालेली आहे. त्यातच खोळंबलेल्या कामांसाठी तरतुदही झाल्याने नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलेला भगीरथी संकल्प येत्या आर्थिक वर्षात सिद्धीस जाणार आहे.
