मोबाईल अ‍ॅपवरील कर्जाच्या विळख्यात अडकले कोपरगावचे नागरिक! ‘या संकटातून आम्हांला वाचवा’ कर्जदारांची शासनाकडे आर्त विनवणी
अक्षय काळे, कोपरगाव
प्रत्येक अ‍ॅड्राँईड मोबाईलमध्ये कर्ज सुविधा देणार्‍या अ‍ॅपमध्ये आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक खात्याचा नंबर अशा मोजक्याच कागदपत्रांवर सुरवातीस एक पैसाही न गुंतवता ऑनलाईन माध्यमातून मोबाइलच्या सहाय्याने तात्काळ पाच हजार ते एक लाख रुपयांचे कर्ज विना जामीन व विनातारण बँक खात्यात उपलब्ध केले जाते. यामध्ये लघु उद्योग, छोटे व्यावसायिक, मजूर, विद्यार्थी, महिला लाखोंच्या प्रमाणत गुंतल्याचे चित्र राज्यात आहे. तर कोपरगाव तालुक्यातही हजारावर नागरिक यात गुंतलेले आहेत. शिवाय रोज नवनवीन चेहरे सामील होत असल्याने व्याजापोटी लाखो रुपयांचा भुर्दंड त्यांना बसत आहे.
गेल्या मार्च महिन्यापासून सर्व आर्थिक व्यवहार, रोजगार ठप्प झाले असताना अशा परिस्थितीत खासगी सावकार, बँकांकडून कर्ज घेतले. नाईलाजाने कर्जाचे हप्ते भरले जाते. मात्र, कठीण प्रसंगात सापडलेल्या नागरिकांना वसुलीसाठी दमबाजीचे फोन वारंवार करून त्रास दिले जातो. दर तखलेला हप्त्यामागे 100 ते 200 दंडही आकारला जातो. काहींना हा दर दिवसा दंड आकारला जातो. कर्जदाराच्या नातेवाईकांच्या घरातून दडपशाहीने महागड्या वस्तू कोणीतरी पोहोच पावती न देता घेऊन जातात. तसेच यापूर्वी भरलेला रक्कमेबाबत कोणतीच दाखल न घेता बेकायदेशीररित्या रक्कम वसुली केली जाते. यासाठी सर्व प्रकारचे कायदेशीर नियम पायदळी तुडवले जातात. परंतु, दहशतीमुळे पोलिसांत जाण्याऐवजी मोबाईल कार्ड बदलणे अथवा बंद करणे यातच कर्जदार सामाधान मानतात.
मात्र, याचा परिणाम तरुणाईच्या रोजगारावर झाला आहे. सावकार दडपशाहीने वसुली करत असल्याने कर्जदार तरुण दिवसा घरी न थांबणे, कामाच्या ठिकाणी दांड्या मारणे तर अनेकांना नोकरीवर चिंचोळ पाणी सोडावे लागते. काहींचे तर व्यवसायही धोक्यात आले आहेत. इतका जाच कर्जवसुली प्रक्रियेत सहन करावा लागत आहे. ऑनलाईन कर्ज सुविधेतून 90 ते 180 दिवसांकरिता 5 हजारांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देताना कर्जाच्या 35 ते 40 टक्के प्रोसेस फी आकारली जाते. शिवाय हप्ते किती भरले, किती राहिले याची माहिती मागूनही मिळत नाही. याउलट या रकमेची मागणी केली जाते. असल्या प्रकारचे महिला व बचत गटांना कर्नाटक राज्यातील खासगी सावकार या स्थानिक दलालामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देतात. परंतु या कर्जाची परतफेड वेळेत करणे कर्जदारांना मुश्किल होते. कारण या कंपन्या बळजबरीने अतिरिक्त शुल्क वसूल करतात. म्हणून या संकटात गुंतलेले कर्जदार आता यातून वाचवा अशी आर्त विनवणी शासनाकडे करत आहे.
