दूधगंगाच्या संचालकांवर ठेवीदार संरक्षण कायद्याचा बडगा! मालमत्ता जप्तीचा अधिकार मिळणार; ठेवीदारांना मिळाला काहीसा दिलासा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात भूकंप घडवणार्‍या दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेत झालेल्या सुमारे ८१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी संचालक आरोपींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी संस्थेच्या संचालक मंडळावर ठेवीदारांशी कपटपूर्ण कसूर केल्याचा ठपका ठेवून आता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या अधिनियमाच्या कलम तीननुसार वाढीव कलम समाविष्ट केले असून या कलमांन्वये दोषी आढळल्यास सहा वर्षांचा कारावास आणि एक लाखांचा दंड यासह वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करण्याचेही प्रावधान आहे. संचालक मंडळातील सदस्यांसह एकवीस जणांचा सहभाग असलेल्या या घोटाळ्यातील पाच जणांना यापूर्वीच अटक झालेली असून त्यांची पोलीस कोठडी सोमवारपर्यंत (ता.२८) वाढवण्यात आली आहे.
संगमनेर तालुक्याच्या सहकार क्षेत्रात दबदबा असलेल्या दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेत मोठा अपहार झाल्याची चर्चा गेल्या मोठ्या कालावधीपासून सुरु होती. त्यावरुन बँकेच्या कामकाजाचे संपूर्ण परीक्षण केल्यानंतर बँकेवर निर्बंधही लादण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल होत नसल्याने अपहाराचा नेमका आकडा समोर येत नव्हता, त्यामुळे ठेवीदारांमधून दररोज नवा बॉम्ब फुटत होता. सहकार आयुक्तांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देताच जिल्हा सहकारी उपनिबंधक विभागाचे विशेष जिल्हा लेखापरीक्षक राजेंद्र फकिरा निकम यांनी शनिवारी (ता.१९) शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
त्यावरुन पोलिसांनी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत संगनमताने बँकेच्या बचत व चालू खात्यासह ओव्हरड्राफ्ट खात्यातून धनादेशाद्वारे 
रकमा काढून त्या रोजकिर्दीस जमा घेतलेल्या नाहीत. तसेच बँकेच्या वरील खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष भरणा केलेला नसतानाही ती रक्कम रोखीने नावे टाकून अपहार. बँकेत प्रत्यक्ष मुदतठेव गुंतवणूक नसताना ती ताळेबंदास दर्शवून त्या रकमेचा अपहार, संस्थेचे अध्यक्षांनी व्यक्तिगत खर्च महसुली खर्चात भारीत करुन अहवाल काळात संस्थेच्या निधीचा वैयक्तिक भत्ता समजून अपहार केला, संचालक मंडळ व व्यवस्थापकाचा विरोध झुगारुन केवळ आर्थिक फायद्याच्या हेतूने पोटनियमबाह्य व असुरक्षित कर्ज प्रकरणाला मंजुरी देणे, आपले कुटुंबीय व बँकेचा व्यवस्थापक यांना कॅशक्रेडीट व फिक्स लोन कर्ज याप्रमाणे बोगस आणि पोटनियमबाह्य प्रकारणांना अवैध मंजुरी व अपहार करणे, उपनिबंधकांची पूर्वमान्यता न घेता परस्पर रिबेट देवून संस्थेच्या निधीचा अपहार करणे,
याप्रकारे केलेल्या अपहाराच्या तपासणीचा कालावधी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ असा असल्याचे व हा अपहार लक्षात येवू नये यासाठी वेळोवेळी पोटनियमबाह्य व अनधिकृत पद्धतीने चुकीच्या लेखांकन पद्धतीचा अवलंब करुन व्यवहाराच्या नोंदी करुन केलेला अपहार, तत्कालीन लेखापरीक्षकांनी सदरचा प्रकार समोर आणून न दिल्याने अपहारात वेळोवेळी वाढ होवून ३१ मार्च २०२१ या कालावधीपर्यंत संस्थेच्या निधीतील ८० कोटी ८९ लाख ४१ हजार ९८१ रुपयांचा अपहार झाल्याचे व यात संस्थेचे चेअरमन, व्यवस्थापक, चिफ अकौटंट व बारा कर्जदार तसेच, त्यांना सहाय्य करणार्‍या सहा व्यक्ती अशा २१ जणांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर त्या सर्वांवर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ४२०, ४०८, ४०९, ४६५, ४६७, ४७१, ४७७ (ए) प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी शनिवारीच (ता.१९) अटक झालेल्या भाऊसाहेब विठ्ठल गुंजाळ (वय ५८, रा.मालदाड रोड), लहानू गणपत कुटे (वय ५६) व उल्हास रावसाहेब थोरात (वय ४८, दोघेही रा.सुकेवाडी), सोमनाथ कारभारी सातपुते (वय ४९, रा.पावबाकी रोड) व अमोल प्रकाश क्षीरसागर (वय ३७, रा.गंगापूर, नाशिक) या पाच जणांच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश योगेश मनाठकर यांनी सोमवारपर्यंत (ता.२८) वाढीव कोठडीही सुनावली आहे. यावेळी पोलिसांच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील मच्छिंद्र गवते यांनी ठेवीदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी आरोपींच्या विरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या कायद्याचे (एम.पी.आय.डी.) कलम वाढवण्याची विनंती केली. त्याला न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर दूधगंगा पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सर्व आरोपींवर आता सदरील कलम लागू झाले आहे.
या कलामान्वये ठेवीदारांना दिलेल्या अभिवचनानुसार मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांना व्याज, लाभांश, फायदा याच्या स्वरुपात किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपात लाभाशांसह ठेवींची परतफेड करण्यास कपटपूर्ण रितीने कसूर करणार्‍या कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे व्यवस्थापन, तिचा व्यवसाय करणारे अथवा कामकाज सांभाळण्याची जबाबदारी असलेले प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती व कर्मचारी यांच्या विरोधात दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना सहा वर्षापर्यंतचा सश्रम कारावास व एक लाख रुपये दंड होवू शकतो. याशिवाय गैरव्यवहार झालेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी जबाबदारी निश्चित झालेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन त्याच्या लिलावातून त्या रकमेचा भरणा करण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे. पोलिसांनी त्यादृष्टीनेच पहिले पाऊल टाकले असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे व पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या पथकांनी आरोपींच्या घरांसह कार्यालयावर छापे घातले होते. या कारवाईत पोलिसांच्या हाती काय लागले याचा तपशील उपलब्ध झाला नाही, मात्र संस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब कुटे यांच्या निवासस्थानातील तिजोरीची चावी गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी ‘ती’ तिजोरी सरकारी लाखेचा ठसा उमटवून सील केल्याची माहिती मात्र मिळाली आहे.
