कोविड ‘स्वॅब’च्या गोंधळात तालुका आरोग्य अधिकारी संशयाच्या फेर्‍यात!
बेकायदा स्वॅब घेणार्‍याला पाठिशी घालण्यासाठी दाखल केला केवळ जिल्हाबंदी उल्लंघनाचा बेकायदा गुन्हा
श्याम तिवारी, संगमनेर
संगमनेरातील निष्पन्न नऊ जणांसह अपरिचित पन्नासहून अधिक संशयीत रुग्णांचे परस्पर स्वॅब घेणार्‍या नाशिकच्या गणेश येवला, गणदीप डायग्नोस्टिक, लाईफ केअर हॉस्पिटल यांच्या विरोधात बेकायदा स्वॅब घेणे, अहवालात परस्पर बदल करुन अंदाजे पॉझिटीव्ह व निगेटीव्ह रुग्ण ठरवून शासनाची व रुग्णाची फसवणूक करणे आदी कारणावरुन फौजदारी दाखल होणे अपेक्षित असताना संगमनेर पंचायत समितीच्या तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी ‘त्या’ संशयितासह शहरातील संशयित खासगी डॉक्टरांना पाठिशी घालण्यासाठी संबंधितावर केवळ जिल्हाबंदीचे उल्लंघन करुन जिल्हाप्रवेश केल्याचा गुन्हा ‘अनाधिकाराने’ दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे इन्सीडेंट कमांडर तथा तहसीलदार अमोल निकम यांनी त्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करुनही संबंधिताने परस्पर निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्‍याकरवी सदर गुन्हा दाखल केल्याने या संपूर्ण प्रकरणात तालुका अधिकार्‍यांच्या भूमिकेविषयीच संशय निर्माण झाला आहे.
नाशिकमधील लाईफकेअर हॉस्पिटलशी संलग्न असणार्‍या गणदीप डाग्नोस्टिकचा चालक गणेश येवला हा संगमनेरात येवून शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय लक्षणे नसलेल्या अनेकांचे स्वॅब घेत असल्याचे वास्तव दैनिक नायकने समोर आणले होते. या वृत्ताची दखल घेत संगमनेरचे इन्सीडेंट कमांडर तथा तहसीलदार अमोल निकम यांनी 10 ऑगस्ट रोजी संगमनेर पंचायत समितीचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेश घोलप यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करताना त्यांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी लेखी पत्राद्वारे आदेशीत केले होते.
या आदेशान्वये नाशिक येथील लाईफकेअर हॉस्पिटलमधील गणदीप डायग्नोस्टिकचा चालक गणेश येवला याने संगमनेरातील एका खासगी बँकेतील सात जणांसह महात्मा फुले नगर येथे राहणार्‍या दोघांचे स्वॅब घेतले होते. अशा पद्धतीने स्वॅब घेण्यापूर्वी संबंधिताने स्थानिक प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्यानुसार आवश्यक होते. मात्र या प्रकरणात संबंधिताने कायद्याला बगल देत परस्पर स्वॅब घेण्याचा सपाटा लावला होता. हा प्रकार दैनिक नायकने उघड केल्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने त्यातील सत्यतेची पडताळणी केली असता त्यात तथ्य आढळल्याने तहसीलदारांनी आदेश काढून तालुका वैद्यकीय अधिकार्‍यांना गुन्हा दाखल करणेकामी प्राधिकृत म्हणून नियुक्त केले.
त्या आदेशात लाईफकेअर हॉस्पिटलमधील गणदीप डायग्नोस्टिकचा चालक गणेश येवला याने संगमनेरातील नऊ जणांचे बेकायदेशीर पद्धतीने स्वॅब घेतल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. याशिवाय संबंधिताने स्वॅब घेतल्यानंतर त्या संशयित रुग्णांना विलगीकरणात अथवा संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवले पाहिजे होते. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच घडले नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकारावरुन संबंधिताने जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याने संबंधितावर साथरोग अधिनियम, भारतीय दंड संहिता व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 56 अन्वये फौजदारी दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे म्हंटले होते.
हा आदेश बजावून आठ दिवसांचा कालावधी उलटूनही तालुका आरोग्य अधिकारी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यावरुन त्यांची भूमिका सुरुवातीपासून संशयाच्या गर्तेत आली होती. माध्यमांचा दबाव वाढल्यानंतर अखेर 18 ऑगस्टरोजी तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी अनाधिकाराने स्वतःच निवृत्त झालेल्या व सध्या कोविडच्या लढ्यात पुन्हा वैद्यकीय शस्त्रे हाती घेणार्‍या निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्‍यांना अधिकार नसतांनाही प्राधिकृत करुन त्यांच्याकरवी संबंधित इसमावर केवळ परवानगी शिवाय जिल्ह्याची हद्द ओलांडल्याप्रकरणी कलम 188 अन्वये गुन्हा दाखल करुन हे संपूर्ण प्रकरणच दडपण्याचा धक्कादायक प्रकार केला.
गणेश येवला या इसमावर फौजदारी दाखल होण्याची गरज आहे, त्याशिवाय या प्रकरणाचा मुळापर्यंत तपास लागू शकत नाही. संबंधित इसम नाशिकचा रहिवासी असल्याने त्याला संगमनेरातील लक्षणे नसलेले रुग्ण सापडणे केवळ अशक्य आहे. असे असतांनाही त्याने निष्पन्न नऊ व अपरिचित पन्नास जणांचे परस्पर स्वॅब घेतल्याचे समोर आले आहे. त्याला अटक होवून चौकशी झाल्याशिवाय त्याने कोणा कोणाचे स्वॅब घेतले, कोणाचे अहवाल परस्पर पॉझिटीव्ह अथवा निगेटीव्ह ठरवले, संगमनेरातील रुग्णांचे नाव, गाव व पत्ते देणारे खासगी डॉक्टर कोण याचे उत्तर मिळणे अशक्य आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी नेमका हाच धागा पकडून त्याला व या कडीत अडकलेल्या अन्य काही खासगी डॉक्टरांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दाखल गुन्ह्यातून सिद्ध झाले आहे.
तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुरेश घोलप यांची या प्रकरणातील भूमिका अगदी सुरुवातीपासून संशयात्मक राहिली आहे. त्यातच त्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले असतांना व त्यांच्याकडून इतरांना प्राधिकृत करण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नसतानाही त्यांनी हंगामी तत्त्वावर रुजू झालेल्या निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्‍याला संबंधिताविरोधात जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी कलम 188 अन्वये किरकोळ गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त केले. यामुळे त्यांच्याविषयी मोठा संशय निर्माण झाला असून या प्रकरणात त्यांचे हितसंबंध असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचीही मागणी जोर धरु लागली आहे.
10 ऑगस्ट रोजी संगमनेरच्या तहसीलदारांनी संबंधितावर कोणत्या कलमान्वये कारवाई करावी याचा उल्लेख असलेला आदेश बजावूनही तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुरेश घोलप यांनी त्याला केराची टोपली दाखवित मनमानी पद्धतीने आपल्या मर्जीतील निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्‍याला परस्पर प्राधिकृत करुन किरकोळ स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करुन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात ‘त्या’ निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्‍याला गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही, तसेच जिल्हाबंदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार तालुका वैद्यकीय अधिकार्‍यांना नसतानाही त्यांनी मनमानी पद्धतीने सदरचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संगमनेरातील रुग्णांची माहिती खासगी प्रयोगशाळेच्या ‘त्या’ संशयितापर्यंत पोहोचवण्याचे काम तालुका आरोग्य अधिकारीच तर करीत नव्हते ना? असाही प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
